"लीळाचरित्र" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
No edit summary खूणपताका: Reverted मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन |
संतोष गोरे (चर्चा | योगदान) छो 2409:4081:384:1708:0:0:1357:10AD (चर्चा) यांनी केलेले बदल InternetArchiveBot यांच्या आवृत्तीकडे पूर्वपदास नेले. खूणपताका: उलटविले मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन |
||
ओळ १०:
(संकलन : महानुभाव पंथाचे संकेतस्थळ https://www.bhagvans.blogspot.in {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20161104014633/https://bhagvans.blogspot.in/ |date=2016-11-04 }})
==वि.भि कोलते संपादित लीळाचरित्रावर न्यायालयाची बंदी==
डॉ. वि.भि. कोलते यांनी संपादित केलेले लीळाचरित्र महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाने इ.स. १९७८मध्ये प्रकाशित केले. या लीळाचरित्रात हिंदू देवी-देवतांची विटंबना करण्यात आली असून स्त्रियांची बदनामी करण्यात आल्याचे कोलते विरोधकांचे म्हणणे होते. वारकरी संप्रदायाचा विठ्ठल हा देव चोर, दरोडेखोर असून स्त्रियांचा भोग घेणारा होता, किंवा संत ज्ञानेश्वर यांना झोटिंग म्हणजे भूत प्रसन्न होते म्हणून ते चमत्कार दाखवायचे, अशा लिखाणाबरोबरच महानुभाव पंथाचे संस्थापक श्री चक्रधर स्वामींची विकृत प्रतिमा ग्रंथात रचली होती. अशा आक्षेपार्ह लिखाणामुळे वारकरी, महानुभाव पंथीयांच्या भावना दुखावल्या गेल्या. हे सर्व सवंग लिखाण डॉ. कोलते यांनी स्वतःच्या मताने काही प्रक्षिप्‍त पोथ्यांच्या आधारे केले होते.
त्या लिखाणाचा संदर्भ देऊन १९८०मध्ये दर्यापूरकरबाबा आणि इतर चार जणांनी महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ आणि डॉ. वि.भि. कोलते यांच्या विरोधात अमरावतीच्या सत्र न्यायालयात दावा दाखल केला. दाव्याचा निकाल लागेपर्यंत महाराष्ट्र सरकारने ग्रंथाच्या मुद्रण-प्रकाशनावर बंदी घातली. दाव्याच्या तब्बल १७ वर्षांनी १९९७ला सत्र न्यायालयाचे न्या. कुळकर्णी यांनी निकाल घोषित करून कोलते यांना २५ हजार रुपये व त्यावर १२ टक्के व्याज असा दंड करण्यात आला होता. तसेच कोलते संपादित लीळाचरित्राच्या सर्वच्या सर्व प्रती जप्‍त करण्यात याव्यात आणि वादींचा व शासनाचा सर्व खर्च कोलते यांनी द्यावा, असा निकाल न्या. कुळकर्णी त्यांनी दिला होता. शासनाने उपरोक्त निर्णय मान्य करून निर्णयाविरुद्ध अपिलात जाणार नाही, असा निर्णय विधानसभेत जाहीर करून ग्रंथाच्या सर्व प्रती जप्‍त करण्यात याव्यात, असे आदेश सर्व महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि ग्रंथालयांना दिले होते.
पुन्हा १९९८ला अमरावती सत्र न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात डॉ. कोलतेंनी जिल्हा सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले व त्यावेळेस त्यांना समर्थन म्हणून काही महंतांनी त्यांच्या बाजूने रदबदली केली. त्यानंतर १९९९ला पुन्हा अमरावती सत्र न्यायालयाचा निकाल कोलतेंच्या विरुद्ध गेला. कोलते मरण पावल्यामुळे त्यांच्या मुलांनी व समर्थक महंतांनी नागपूर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या मंडळींनी हा खटला पुनर्विचारार्थ अमरावती जिल्हा सत्र न्यायालयात पाठवण्याची विनंती केली. यावर न्या. श्रीमती अंजू शेंडे यांनी दिलेल्या निकालात कोलते व कोलतेसमर्थक महंताचे अपील फेटाळून अमरावतीच्या सत्र न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. त्यात २५ हजार रुपये दंड आणि १९८०पासूनचे त्यावरील १२ टक्क्याने व्याजाचा दंड शासनाकडे जमा करून त्याचा उपयोग महानुभाव पंथाच्या संशोधन व अभ्यासासाठी खर्च करण्यात यावा, अशी सुधारणा न्यायाधीश शेंडे यांनी केली आहे.
==भाष्य==
*डॉ. [[वि.भि. कोलते]]
Mahanubhvache yogdhan : Dr. Shridhar Akashkar, Shehvardhan publishing house, pune
==हे सुद्धा पहा==
| |||