"समलैंगिकता" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
KiranBOT II (चर्चा | योगदान) छो शुद्धलेखन — पररूप संधी - इक प्रत्यय (अधिक माहिती) |
KiranBOT II (चर्चा | योगदान) छो शुद्धलेखन — पररूप संधी - इक प्रत्यय (अधिक माहिती) |
||
ओळ ४१:
== कायदेशीर मान्यतेची स्थिती ==
१९७०/८० च्या दशकांपर्यंत बहुतांश पाश्चिमात्य देशांमध्ये समलैंगिकता ही कायद्याच्या दृष्टीने गुन्ह्यांच्या यादीतून काढून टाकण्यात आली होती. २०१० च्या सुरुवातीस, कॅनडा, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जिअम, नेदरलँड आणि दक्षिण आफ्रिका ह्या देशांमध्ये [[समलिंगी विवाह|समलिंगी विवाहास]] कायदेशीर मान्यता आहे. काही युरोपियन देशांमध्ये, विवाहांस अधिकृत मान्यता नसली तरी काही प्रमाणात 'सिव्हिल युनियन'च्या स्वरूपात वैवाहिक जोडप्यांसारखे काही हक्क दिले गेले आहे. [[अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने|अमेरिकेत]] समलैंगिक विवाहास कायदेशीर दर्जा दिला जावा की नाही हा एक वादाचा विषय असून विशेषतः निवडणुकांच्या दरम्यान ह्या विषयावर प्रसारमाध्यमांमध्ये बऱ्याच वेळी चर्चा घडून येतात. समलिंगी विवाहाची अधिकृतरित्या कायदेमान्यता वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळी आहे. [[कनेक्टिकट]],[[आयोवा]], [[मॅसेच्युसेट्स]], [[व्हर्मॉँट]] व [[न्यू हँपशायर]] ह्या पाच राज्यांमध्ये समलैंगिक विवाह कायदेशीर आहे, (इतर राज्यांमध्ये समलैंगिक विवाहास कायदेशीर मान्यता नसली तरी समलैंगिक संबंधांना अटकाव नाही). [[कॅलिफोर्निया|कॅलिफोर्नियामध्ये]] सन २००८ प्रथम समलिंगी विवाहास मान्यता देणारा कायदा मंजूर झाला होता, मात्र नोव्हेंबर २००८ मधील निवडणुकांमध्ये 'प्रपोझिशन ८' हे कलम सार्वमताने मंजूर झाले ज्याद्वारे वरील कायदा बाद ठरवला गेला. बहुतांश पाश्चिमात्य देशांमध्ये समलैंगिकमुळे एखाद्या व्यक्तीला डावलले जाणे (नोकरी, सामाजिक, शासकीय,
भारतीय घटनेच्या प्रभाग ३७७ मधील काही कलमांनुसार काही विशिष्ट 'अनैसर्गिक समागम संबंध' - जरी ते प्रौढ व्यकींमध्ये 'परस्परसंमतीने आणि खासगीपणे' होत असतील तरीही - गुन्हा म्हणून गणले जात होते. ह्या कलमांनुसार समलैंगिक संबंध (इतकेच नव्हे तर स्त्री-पुरुषांमधील समागमाचे काही प्रकारही) बेकायदेशीर होते. मात्र जुलै २००९ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक निर्णयाद्वारे<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत |दुवा=http://timesofindia.indiatimes.com/Delhi-High-Court-legalizes-homosexuality/articleshow/4726608.cms |title=India decriminalises gay sex |प्रकाशक=टाईम्स ऑफ इंडिया|दिनांक=2009-07-03}}</ref> हे कलम 'घटनात्मक व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या आड येणारे' म्हणून अवैध घोषित केले होते मात्र १२ डिसेंबर २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुन्हा रद्द करण्यात आली.समलैंगिक संबंध ठेवणं गुन्हा आहे आणि त्यासाठी भारतीय दंड विधानातील ३७७ नुसार १० वर्षं ते जन्मठेप अशी शिक्षा होऊ शकते. निसर्ग नियमांच्या विरुद्ध लैंगिक संबंध (सेक्स) करणं फौजदारी गुन्हा आहे असं कायदा सांगतो आणि हा कायदा बदलायचा असेल तर सर्वोच्च न्यायालय काहीही करू शकणार नाही. कारण कायदा बदलण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे असं सांगितलंय. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७७ रद्द करण्याची मागणी फेटाळली आहे.
| |||