"समलैंगिकता" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

भारतीय घटनेच्या प्रभाग ३७७ मधील काही कलमांनुसार काही विशिष्ट 'अनैसर्गिक समागम संबंध' - जरी ते प्रौढ व्यकींमध्ये 'परस्परसंमतीने आणि खासगीपणे' होत असतील तरीही - गुन्हा म्हणून गणले जात होते. ह्या कलमांनुसार समलैंगिक संबंध (इतकेच नव्हे तर स्त्री-पुरुषांमधील समागमाचे काही प्रकारही) बेकायदेशीर होते. मात्र जुलै २००९ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक निर्णयाद्वारे<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत |दुवा=http://timesofindia.indiatimes.com/Delhi-High-Court-legalizes-homosexuality/articleshow/4726608.cms |title=India decriminalises gay sex |प्रकाशक=टाईम्स ऑफ इंडिया|दिनांक=2009-07-03}}</ref> हे कलम 'घटनात्मक व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या आड येणारे' म्हणून अवैध घोषित केले होते मात्र १२ डिसेंबर २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुन्हा रद्द करण्यात आली.समलैंगिक संबंध ठेवणं गुन्हा आहे आणि त्यासाठी भारतीय दंड विधानातील ३७७ नुसार १० वर्षं ते जन्मठेप अशी शिक्षा होऊ शकते. निसर्ग नियमांच्या विरुद्ध लैंगिक संबंध (सेक्स) करणं फौजदारी गुन्हा आहे असं कायदा सांगतो आणि हा कायदा बदलायचा असेल तर सर्वोच्च न्यायालय काहीही करू शकणार नाही. कारण कायदा बदलण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे असं सांगितलंय. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७७ रद्द करण्याची मागणी फेटाळली आहे.

 

 

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 06/09/2018 रोजी भारतीय दंडविधान संहितेचे 377 हे कलम आता एकमेकांच्या संमतीने खाजगीत होणाऱ्या समलिंगी लैंगित संबंधानां लागू करता येणार नाही असा निर्णय दिला. ह्या कलमा अंतर्गत आता फक्त पौढ नसलेल्या व्यक्तिंशी केलेल्या लैंगिक क्रियाच गुऩ्हा ठरतील.<ref>{{स्रोत बातमी|दुवा=https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/what-is-section-377-and-is-homosexuality-crime-in-india/articleshow/65699483.cms|title=section 377: काय आहे ३७७ कलम-Maharashtra Times|work=Maharashtra Times|access-date=2018-09-06|language=hi-mh}}</ref>