"भारताचे सर्वोच्च न्यायालय" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Content deleted Content added
No edit summary
नवीन भर घातली
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन
ओळ ४८:
सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा भारतातील सर्व न्यायालयांसाठी आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांना बंधनकारक बनतो. घटनेच्या कलम १४२ नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे हे [[भारताचे राष्ट्रपती|भारताच्या राष्ट्रपतींचे]] कर्तव्य आहे आणि न्यायाच्या हितासाठी आवश्यक वाटणारे कोणतेही आदेश पारित करण्याचे मूळ अधिकार न्यायालयाला दिलेले आहेत. २८ जानेवारी १९५० पासून आधीच्या प्रिव्ही कौन्सिलच्या न्यायिक समितीची जागा सर्वोच्च न्यायालय घेतली आहे.
 
== '''सर्वोच्च न्यायालयाची रचना''' ==
* घटनेच्या कलम 124 ते 147 दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या रचना, कार्याविषयी तरतुदी केलेल्या आहेत. 124 व्या कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालयात एक सरन्यायाधीश आणि 34 इतर न्यायाधीश सध्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.
पात्रता-सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपदी नियुक्तीसाठी पुढील पात्रता आवश्यक असते.
 
ओळ ५६:
* उच्च न्यायालयात कमीत कमी दहा वर्ष वकीलीचा अनुभव असावा.
* राष्ट्रपतीच्या मते ती व्यक्ती सुप्रसिद्ध कायदेपंडित असावी.
 
== सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र ==
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग V च्या अध्याय IV नुसार भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. भारतीय राज्यघटनेचा चौथा अध्याय "केंद्रीय न्यायव्यवस्था" आहे. या प्रकरणांतर्गत, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे सर्व अधिकार क्षेत्र निहित आहे. कलम १२४ नुसार, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना आणि स्थापना करण्यात आली होती. कलम 129 नुसार सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय आहे. कलम १३१ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे मूळ अधिकारक्षेत्र अधिकृत आहे. कलम 132, 133, 134 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे अपीलीय अधिकार क्षेत्र अधिकृत आहे. कलम १३५ अन्वये फेडरल कोर्टाचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आला आहे. कलम १३६ सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी विशेष रजेशी संबंधित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुनरावलोकनाच्या अधिकाराचे स्पष्टीकरण कलम 137 मध्ये केले आहे. कलम 138 सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राच्या विस्ताराशी संबंधित आहे. कलम 139 काही रिट जारी करण्याच्या अधिकाराच्या सर्वोच्च न्यायालयाला प्रदान करण्याशी संबंधित आहे. कलम १४० नुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे सहायक अधिकार दिले आहेत.
 
सुप्रीम कोर्टाला कायदा बनवण्याचे अधिकार घटनेच्या कलम 141 नुसार दिलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा देशातील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक आहे.
 
== कॉलेजियमचे सदस्य ==
सध्या कॉलेजियमचे पुढीलप्रमाणे सदस्य आहेत:
 
# एन.व्ही. रमणा (भारताचे सरन्यायाधीश)
# उदय उमेश ललित (न्यायाधीश)
# अजय माणिकराव खानविलकर (न्यायाधीश)
# धनंजय यशवंत चंद्रचूड (न्यायाधीश)
# एल. नागेश्वर राव (न्यायाधीश)
 
== नेमणूक==