"एटीएम" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

६ बाइट्सची भर घातली ,  ५ महिन्यांपूर्वी
छो
शुद्धलेखन — योग्य त्व (अधिक माहिती)
छो (शुद्धलेखन — चुका दुरुस्ती (अधिक माहिती))
छो (शुद्धलेखन — योग्य त्व (अधिक माहिती))
याचा सकारात्मक परिणाम झालाही. आपल्या बँकेचे धनयंत्र शोधण्यापेक्षा कोणतेही धनयंत्र निःशुल्क सेवा देते म्हणता वापराचे प्रमाण धडाधड वाढले. एकदम मोठी रक्कम काढून, ती सांभाळत बसण्यापेक्षा लागेल तेवढीच नेमकी रक्कम पुनःपुन्हा काढण्याकडे सामान्य कल वाढला.यामुळे लहानसहान रकमांची संख्या डोंगराएवढी वाढली. एटीएम ‘ना नफाना तोटा’ पातळीवर येण्यासाठी त्याचा दरदिवशी वापर अमुक इतक्या वेळा व्हायला हवा असे गणित सपशेल चुकू लागले. कारण शुल्क रद्द झाल्याने परिसरातले इतर बँकांचे ग्राहक बेधडक हे एटीएम वापरू लागले. एटीएममध्ये पैसे भरावे लागण्याची वारंवारता वाढू लागली. यात ज्या बँकांचे एटीएमजाल छोटे होते, त्यांच्या ग्राहकांना देशभरातली, सर्वच बँकांची एटीएम्स अगदी मोफत उपलब्ध झाली. याउलट ज्या बँकांनी भरपूर भांडवली खर्च करत प्रचंड एटीएमविस्तार केला होता, त्यांचे हे कार्य भाकड ठरू लागले. उत्पन्न शून्य आणि एटीएम चालू ठेवण्याकरताचा अनुत्पादक खर्च मात्र चढता. प्रत्येक वापरामागे १८त २० रु. एवढी फी आता ग्राहकाऐवजी बँकेस भरावी लागू लागली. उदा० आयसीआयसीआय बँकेस दरमहा अदमासे ४ ते ५ कोटी रुपये फी म्हणून देणे भाग पडू लागले. त्यांत लहानसहान रकमांची वाढती संख्या. हे धर्मादाय पाणपोईसारखे होऊ लागले. अनेक बँका, त्यांची विविध नेटवर्क्स, त्यांचे पुष्कळ ग्राहक, आणि परिणामी एटीएम्सकडून व्यवहार नाकारले जाण्याचे किंवा खात्यावरील रक्कम वजा होऊनही हाती पैसे न येण्याच्या घटनांचे प्रमाण वाढू लागले. बँकांच्या अंतर्गत बाबींत अशा अर्ध्याकच्च्या व्यवहारांचे व्यवस्थापन ही आणखी एक मोठी डोकेदुखी होऊन बसली. हे थोडे म्हणून का काय, पण रिझर्व्ह बँकेने अशा अपूर्ण व्यवहारांचे समाधान करण्याची किमान कालमर्यादाही आखून दिली. ही मर्यादा मोडल्यास ती ग्राहकसेवेतल्या त्रुटीची बाब गणली जाईल अशी गर्भित धमकी त्यात होतीच. म्हणजे, एटीएम हे एक विकतचे दुखणेच होऊन बसले. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामुळे ग्राहकाचे हित होणार असले तरी बँकांना एटीएम उभारणीस आवश्यक प्रोत्साहन नाकारले गेले होते. बंधने पाळूनही, व्यवसाय चालू राहण्यासाठी एक किमान नफ्याचे गाजर समोर असणे आवश्यक असते. त्याच्या अभावी, नुकसानीतली एटीएम्स बंद होत जातील आणि तोवर एटीएमकार्डधारकांची संख्या लक्षणीय झालेली असेल हे सांगायला कोण्या तज्ज्ञाची गरज नव्हती.
 
एटीएम वापराचे हे त्रांगडे सोडविण्यासाठी अमेरिकन धर्तीवर, व्हाईट एटीएमचा पर्याय समोर आला. व्हाईट एटीएम म्हणजे त्रयस्थ संस्थेने उभारलेली व चालविलेली एटीएम्स. अखिल भारतीय पातळीवर एक “एटीएम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया” स्थापायची, व तिच्या हाती सध्या वापरात असलेली सर्व एटीएम्स सुपूर्त करायची, त्याबदली प्रत्येक एटीएमची किंमत त्या त्या बँकेस परत मिळेल. प्रत्येक नवीन धनयंत्र ही संस्थाच उभी करेल, त्यांचे व्यवस्थापन, संचालन, देखभाल सारे ही संस्थाच करेल अन् त्याबद्दल काही शुल्क आकारेल. ही मध्यवर्ती कल्पना. पण सध्याच्या एटीएम्स नेमकी किंमत ठरविणे हे एक महा कर्मकठीण काम आहे. ज्या बँकेचा एटीएमविस्तार मोठा, तिला त्या प्रमाणात मोबदला जास्त तर जिचा विस्तार कमी तिच्या एटीएमची किंमत त्या प्रमाणात कमी, हे तत्वतःतत्त्वतः ठीक; पण धनयंत्राचे मोक्याचे ठिकाण, दैनिक वापराचे प्रमाण, मेक-मॉडेल, अन्य सुरक्षा यंत्रणा, सोयी यांचे नेमके आणि निर्विवाद मोल ठरवणे अशक्यप्राय काम आहे. शिवाय, प्रत्येक बँक यात सामील होईलच याचीही शाश्वती नाही. परत एक जरी बँक यातून अलिप्त राहिली तरी मूळ उद्देश फसला असे होणार.
 
अखेर बँकांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेपुढे ही सारी वस्तुस्थिती मांडली. धनयंत्रांचा निःशुल्क वापर आतबट्ट्याचा ठरतो आहे असे निःसंदिग्धपणे सांगत त्यांनी तीन पर्याय सुचविले. एक पर्याय होता व्यक्तिगत खात्यावर फक्त ५००० रुपयांपर्यंतचे व्यवहार निःशुल्क तर व्यावसायिक खात्यावरील प्रत्येक व्यवहारावर शुल्क आकारणी. दुसरा पर्याय की सरसकट ५००० रुपयांपेक्षा अधिकच्या प्रत्येक व्यवहारावर शुल्कआकारणी, तर तिसरा पर्याय हा, की वार्षिक ठरावीक व्यवहार फक्त निःशुल्क. ग्राहकहित आणि व्यावसायिक गणित यांचा तोल सांभाळत अखेर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निर्णय घेतला. त्यानुसार, १०,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेवर सरसकट शुल्क पडेल, दरमहा १०,००० च्या आतले ५ व्यवहार निःशुल्क राहतील. अन्य बँकेच्या एटीएमवरून पैसे काढण्याची मर्यादा १०,००० रुपये एवढीच राखली जाईल. xxxx सालच्या १५ ऑक्टोबरपासून हा निर्णय लागू झाला.
८२,५४४

संपादने