"एटीएम" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

३ बाइट्सची भर घातली ,  ५ महिन्यांपूर्वी
छो
शुद्धलेखन — चुका दुरुस्ती (अधिक माहिती)
छो (दोन शब्दांमधील जागा काढली (अधिक माहिती))
छो (शुद्धलेखन — चुका दुरुस्ती (अधिक माहिती))
 
====स्विच====
सन १९९६मध्ये भारतीय बँक महासंघाने पुढाकार घेत भारतात पहिला “ स्वधन ” नांवाचा स्विच उभा केला. सर्व सरकारी व कांही प्रमुख खाजगी बँका यांचा हा सहकारी व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. याच्या पेमेंट ॲन्ड सेटलमेंटचे व्यवस्थापन बँक ऑफ इंडियाने सांभाळले होते. व्यावसायिकतेपेक्षाही सहकार्य या तत्त्वावर ६७ शहरांतून ५६ बँकांची अदमासे १००० एटीएम्स जोडली गेली होती.रोजचे सुमारे २५०० व्यवहार या नेटवर्कवर होत होते. प्रति व्यवहार ५५ रुपये एवढे शुल्क पडत असे. एटीएम ही प्रतिष्ठेची बाब म्हणून समजली जायची.. मौजेची गोष्ट अशी, की काढल्या रकमेची खात्यावर नोंद लगेच न होता तिसऱ्या दिवशी होई. कारण सरकारी बँकांतले तंत्रज्ञान अद्याप बाल्यावस्थेत होते, व्यवस्थापनाची इच्छाशक्ती दुर्बळ होती आणि कर्मचारी संघटनांचा एकूण पवित्रा पाहता त्याला बाळसे येणे दुर्घट दिसत होते. अशा काळात “स्वधन” उदयास आले आणि ६-७ वर्षे चालू राहिले हीच अजब गोष्ट मानावी लागेल. पुढे या स्विचच्या सेवाप्रदात्याचे संगणकप्रणाली विक्रेत्याशी घटके उडाल्याने सान २००३च्या२००३ च्या वर्षअखेरीस हा “स्वधन” स्विच बंद झाला.
 
“स्वधन” बंद पडले, तरी स्विचची आवश्यकता सदस्य बँकांना मनोमन पटली होता असे दिसते. कारण लगेचच “स्वधन”च्या बंद पडण्याने निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याकरता बँकांनी एकत्र येऊन पर्यायी स्विचच्या उभारणीस चालना दिलेली होती. २००३मध्येच MITR, CASHTREE, तर २७ फेब्रुवारी २००४ रोजी BANCS असे स्विच अवतीर्ण झाले. परंतु प्रत्येक स्विच कांही मर्यादित सदस्य बँकांना सेवा पुरवीत असे. त्यामुळे मर्यादा पडणे अटळ होते. सर्व एटीएम्स एका छत्राखाली येणे आवश्यक होते आणि त्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, कायमस्वरूपी भांडवली खर्च याची जुळवणी करणे महाकठीण कार्य होते. निव्वळ भौगोलिकदृष्ट्या ह्या देशाचा पसारा एवढा प्रचंड आहे, की हा व्याप फारच अजस्र ठरणार हे निश्चित. त्यामुळे २७-८-२००४ रोजी हैदराबादस्थित IDRBT (Institute for Development and Research in Banking Technology) या रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीतल्या संस्थेने National Financial Switch (NFS)ची उभारणी केली तेव्हा खऱ्या अर्थाने भविष्यातल्या जबाबदाऱ्या पेलणारा समर्थ स्विच देशास मिळाला. आजमितीला देशातली जवळपास प्रत्येक बँक या स्विचची सदस्य आहे, आणि याच्या छत्राखाली सुमारे ४८ हजार एटीएम्स आहेत. प्रत्येक एटीएम व्यवहारावर पडणाऱ्या शुल्काचा ठरावीक भाग हा या NFSच्या उत्पन्नाचा भाग होता. आपल्या बँकेच्या एटीएममधून काढलेल्या रकमेवर शुल्क पडत नसे; पण अन्य बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढल्यास माफक शुल्क पडे. वगे उल्लेख केल्याप्रमाणे, हे शुल्क स्विच आणि एटीएमबँक ठरावीक प्रमाणात वाटून घेत.एटीएम वापरल्याबद्दल बँकेला आणि नेटवर्क वापरल्याबद्दल स्विचला मोबदला मिळे. शुल्क किरकोळ असल्याने ग्राहकाला त्याचा भारही वाटत नसे.
एटीएम वापराचे हे त्रांगडे सोडविण्यासाठी अमेरिकन धर्तीवर, व्हाईट एटीएमचा पर्याय समोर आला. व्हाईट एटीएम म्हणजे त्रयस्थ संस्थेने उभारलेली व चालविलेली एटीएम्स. अखिल भारतीय पातळीवर एक “एटीएम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया” स्थापायची, व तिच्या हाती सध्या वापरात असलेली सर्व एटीएम्स सुपूर्त करायची, त्याबदली प्रत्येक एटीएमची किंमत त्या त्या बँकेस परत मिळेल. प्रत्येक नवीन धनयंत्र ही संस्थाच उभी करेल, त्यांचे व्यवस्थापन, संचालन, देखभाल सारे ही संस्थाच करेल अन् त्याबद्दल काही शुल्क आकारेल. ही मध्यवर्ती कल्पना. पण सध्याच्या एटीएम्स नेमकी किंमत ठरविणे हे एक महा कर्मकठीण काम आहे. ज्या बँकेचा एटीएमविस्तार मोठा, तिला त्या प्रमाणात मोबदला जास्त तर जिचा विस्तार कमी तिच्या एटीएमची किंमत त्या प्रमाणात कमी, हे तत्वतः ठीक; पण धनयंत्राचे मोक्याचे ठिकाण, दैनिक वापराचे प्रमाण, मेक-मॉडेल, अन्य सुरक्षा यंत्रणा, सोयी यांचे नेमके आणि निर्विवाद मोल ठरवणे अशक्यप्राय काम आहे. शिवाय, प्रत्येक बँक यात सामील होईलच याचीही शाश्वती नाही. परत एक जरी बँक यातून अलिप्त राहिली तरी मूळ उद्देश फसला असे होणार.
 
अखेर बँकांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेपुढे ही सारी वस्तुस्थिती मांडली. धनयंत्रांचा निःशुल्क वापर आतबट्ट्याचा ठरतो आहे असे निःसंदिग्धपणे सांगत त्यांनी तीन पर्याय सुचविले. एक पर्याय होता व्यक्तिगत खात्यावर फक्त ५००० रुपयांपर्यंतचे व्यवहार निःशुल्क तर व्यावसायिक खात्यावरील प्रत्येक व्यवहारावर शुल्क आकारणी. दुसरा पर्याय की सरसकट ५००० रुपयांपेक्षा अधिकच्या प्रत्येक व्यवहारावर शुल्कआकारणी, तर तिसरा पर्याय हा, की वार्षिक ठरावीक व्यवहार फक्त निःशुल्क. ग्राहकहित आणि व्यावसायिक गणित यांचा तोल सांभाळत अखेर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निर्णय घेतला. त्यानुसार, १०,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेवर सरसकट शुल्क पडेल, दरमहा १०,०००च्या००० च्या आतले ५ व्यवहार निःशुल्क राहतील. अन्य बँकेच्या एटीएमवरून पैसे काढण्याची मर्यादा १०,००० रुपये एवढीच राखली जाईल. xxxx सालच्या १५ ऑक्टोबरपासून हा निर्णय लागू झाला.
 
==भारतातील एटीएम्स==
भारतात दोन लाखांहून अधिक एटीएम्स ९ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत १०००, ५०० आणि १०० रुपयांच्या नोटा देत होती. ८ नोव्हेंबर २०१६च्या२०१६ च्या मध्यरात्रीपासून १००० आणि ५०० रुपयांच्या नोटा रद्द झाल्या, ९ आणि १० नोव्हेंबरला एटीएम्स बंद ठेवावी लागली. (अपूर्ण)
 
{{भारतातील बँका}}
८२,४३५

संपादने