"२००४ लोकसभा निवडणुका" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

२० एप्रिल ते १० मे २००४ च्या२००४च्या दरम्यान चार टप्प्यांत सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुका घेण्यात आल्या. १४ व्या लोकसभेचे ५४३ सदस्य निवडून देण्यासाठी ६७ करोडहूनही अधिक लोक मतदान करण्यास पात्र होते. लोकसभा किंवा “लोकांचे सभागृह” ही भारतीय संसदेची लोकांनी थेट निवडलेली सामान्य सभा आहे. १३ मे रोजी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष (भाजपा) आणि त्यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने पराभव स्वीकारला. स्वातंत्र्यापासून १९९६ पर्यंत पाच वर्षे वगळता भारतावर राज्य करणारी इंडियन नॅशनल काँग्रेस आठ वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर सत्तेध्ये परत आली. त्यांच्या सहयोगी पक्षांच्या मदतीने ५४३ पैकी ३३५ हून३३५हून अधिक सदस्य एकत्रित करणे त्यांना शक्य झाले. या ३३५ सदस्यांमध्ये काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी, निवडणुकीनंतर स्थापन झालेली गठबंधन, तसेच बहुजन समाज पार्टी (बसपा), समाजवादी पार्टी (सपा), केरळ काँग्रेस (केसी) आणि डाव्या आघाडीचे बाह्य समर्थन यांचा समावेश होता. बाह्य समर्थन हे सत्तेत नसलेल्या पक्षांचे समर्थन असते.

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी स्वतः पंतप्रधान होण्यास नकार देऊन निरीक्षकांना चकित केले. त्याऐवजी माजी अर्थमंत्री मनमोहन सिंग, एक आदरणीय अर्थशास्त्रज्ञ, यांना नवीन सरकारचे नेतृत्व करण्यास सांगितले. मनमोहन सिंग यांनी यापूर्वी १९९० च्या१९९०च्या उत्तरार्धात पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या काँग्रेस सरकारमध्ये काम केले होते. तेथे त्यांनी भारताच्या पहिल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या योजनेचे आर्किटेक्ट म्हणून नाव कमावले होते. मनमोहन सिंग यांनी कधीही लोकसभेची जागा जिंकली नव्हती, तरीही त्यांची चांगली प्रतिमा आणि सोनिया गांधी यांच्या सहमतीमुळे त्यांना यूपीए मित्रपक्ष आणि डाव्या आघाडीचा पाठिंबा मिळाला आणि ते पंतप्रधान झाले. नंतर असे जाणवले की ते एक नाममात्र पंतप्रधान होते आणि सर्व सुत्रे सोनिया गांधीच्या हातात होती.

१३ मे रोजी एकाच वेळी सर्व ठिकाणी मतमोजणीस प्रारंभ झाला. ६७ करोड पात्र नागरिकांपैकी ३७ करोड लोकांनी मतदान केले. या निवडणुकीच्या हिंसाचारात, १९९९ च्या१९९९च्या निवडणुकीत मरण पावलेल्यांपेक्षा निम्म्याहून कमी लोकांचा मृत्यू म्हणजेच ४८ लोक मेले. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी भारतीय निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेण्यात आल्या होत्या. काही राज्यांमध्ये संवेदनशील क्षेत्रांत सैन्य दलांची तैनाती केली होती. प्रत्येक मतदारसंघात मतदारांची सरासरी नोंद १२ लाख होती, परंतु सर्वात मोठ्या मतदार संघात ३१ लाख मतदार होते. घटनात्मक तरतुदींनुसार तारखा ठरविण्याची आणि निवडणुका घेण्याची जबाबदारी भारतीय निवडणूक आयोगाची आहे. या निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाने दहा लाखाहून अधिक इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर केला होता.