"राष्ट्रभाषा" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Content deleted Content added
छो Sudarshankjadhav (चर्चा) यांनी केलेले बदल Jan Myšák यांच्या आवृत्तीकडे पूर्वपदास नेले.
खूणपताका: उलटविले मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन
छो दोन शब्दांमधील जागा काढली (अधिक माहिती); शुद्धलेखन — (शुद्धलेखनाचा नियम १७)
ओळ ७:
 
स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्व १९४६ मध्ये घटनासमितीची ११ जणांची राष्ट्रभाषा उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती.
यामध्ये घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, काटजू यांच्यासह ८ जणांनी संस्कृत हिही राष्ट्रभाषा व्हावी असा प्रस्ताव दिला. महात्मा गांधी व अन्य एका सदस्याने हिंदीची शिफारस केली व पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी इंग्रजीची शिफारस केली. यामुळे हिंदी व इंग्रजी लाइंग्रजीला नाकारून सुद्धा त्यावेळी कोणताच निर्णय झाला नाही व विषय लांबणीवर पडून तेव्हापासून आत्तापर्यंत निर्णय झालेला नाही. दरम्यान, १९६३ मध्ये हिंदी ही केंद्र शासनाच्या अंतर्गत कामकाजाची प्रमुख भाषा ठरली. मात्र जनतेच्या संपर्कासाठी त्या त्या राज्यांची प्रमुख भाषा पहिल्या स्थानावर, हिंदी दुसऱ्या व तिसऱ्या स्थानावर इंग्रजी असा क्रम ठरला. त्यानुसार १४ राजभाषा ठरवण्यात आल्या.
 
== लादलेली हिंदी विरुद्ध स्वभाषाभिमानी ==
१. इयत्ता पाचवीच्या हिंदीच्या पुस्तकात हिंदी राष्ट्रभाषा असल्याचा उल्लेख होता. २००२ पासून समर्थ मराठी संस्थेने पाठपुरावा करून पुराव्याशिवाय हा उल्लेख करु नये अशी मागणी केली व २००५ पासून हा उल्लेख वगळण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे हिंदी राष्ट्रभाषा समिती, हिंदी राष्ट्रभाषा परीक्षा अशा संस्था व परिक्षांनी त्यातून 'राष्ट्रभाषा' हा शब्द वगळावा अशी मागणी केली आहे.{{संदर्भ}}
 
२. मदुराईचे लोकसभा खासदार सु वेंकटेशन यांनी केंद्र सरकारकडून त्यांना इंग्रजीमध्ये केलेल्या निवेदनाचे उत्तर मिळाल्यानंतर न्यायालयात धाव घेतली.राजभाषा अधिनियम 1963 आणि राजभाषा नियम 1976 चा1976चा संदर्भ देताना न्यायालयाने नमूद केले, “एकदा इंग्रजीमध्ये प्रतिनिधित्व दिल्यानंतर केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे की केवळ इंग्रजीतच उत्तर द्यावे जे देखील त्यांच्याशी सुसंगत असेल.भाषिक कट्टरता अधिक धोकादायक आहे कारण ती अशी भावना देते की एक भाषा श्रेष्ठ आहे आणि वेगवेगळ्या भाषा बोलणाऱ्या लोकांवर लादल्या जात आहेत."
न्यायमूर्ती एन. किरुबाकरन (निवृत्त) आणि एम दुराईस्वामी (मद्रास उच्च न्यायालय){{संदर्भ}}