'''सुधाकरराव राजूसिंग नाईक''' ([[ऑगस्ट २१]], [[इ.स. १९३४|१९३४]]; [[यवतमाळ जिल्हा]], [[महाराष्ट्र]] - [[मे १०]], [[इ.स. २००१|२००१]]) हे [[मराठी]], भारतीय राजकारणी होते. २५ जून, इ.स. १९९१ ते २२ फेब्रुवारी, इ.स. १९९३ या कालखंडात ते [[महाराष्ट्र|महाराष्ट्राचे]] मुख्यमंत्री होते. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, हरितक्रांतीचे जनक [[वसंतराव नाईक]] यांचे ते पुतणे असून हिमाचल प्रदेशचे ते राज्यपाल सुद्धा होते. "सरपंच , सभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, राज्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री , मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल" हा राज्यव्यवस्थामधिल क्रमश: पहिल्या ते सर्वोच्च स्थानावर विराजमान होणारे ते एकमेव नेते आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाला राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देण्याचा तसेच शेतकऱ्यांना पिक कर्जाच्या दहा टक्के व्याजदर रक्कमेवरून सहा टक्के व्याजदर करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय सुधाकरराव नाईक सरकारने घेतला. अमरावती विद्यापीठ व रामटेक येथील संस्कृत विद्यापीठाची स्थापना देखील त्यांच्या कारकीर्दीत झाली. देशात पहिल्यांदाच जलसंधारण खात्याची स्वतंत्र निर्मिती करून त्यांनी जलक्रांतीचे बीजे रुजवली.
सुधाकररावव नाईक यांना 'जल क्रांतीचे जनक' मानले जाते. जागतिक किर्तीचे जलतज्ञ म्हणून ओळखले जाणारे सुधाकरराव नाईक यांनी देशात पहिल्यांदाच जलसंधारण चळवळीचा पाया रचला. जलसंधारण परिषदेचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषविले होते. "पाणी अडवा पाणी जिरवा" हा मुलमंत्र त्यांनी दिला. सुधाकरराव नाईक यांची 'शाश्वत जलनीती' ही सन १९९२ च्या कालखंडात देशभर नावारूपाला आली. हिमाचल प्रदेशाच्या राज्यपाल पदाचा त्यांनी राजीनामा देत जलसंधारणाची चळवळ अतिशय सक्षम करून जलसाक्षरतासाठी पुढाकार घेतला. जलसंधारण अभियानाच्या कोकण दौऱ्यावर असतांना उष्माघातामुळे प्रकृती गंभीर झाल्याने पुढे अल्पावधीतच त्यांची प्राणज्योत मालवली. जलसंधारण क्षेत्रातील ऐतिहासिक कार्याच्या स्मरणार्थ १० मे हा त्यांचा स्मृती दिवस सर्वत्र [[जलसंधारण दिन]] म्हणून साजरा केला जातो.
