"भारत सरकार कायदा १९३५" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
No edit summary खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन |
मतदानाचा अधिकार मर्यादित ठेवण्यात आला...वार्षिक 10000 रुपये उत्पन असणाऱ्या व त्यावर आयकर देणारे तसेच 750 रुपये वार्षिक भूमी कर देणाऱ्या व्यक्ती मतदानास पात्र होत्या... खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन |
||
ओळ १:
भारताच्या प्रांतांतील सर्व खात्यांचा कारभार भारतीय प्रतिनिधींच्या हाती सोपविण्यात आला. तीन [[गोलमेज परिषद|गोलमेज परिषदांनंतर]] हा कायदा पास झाला. प्रांतांना [[स्वायत्तता]] देण्यात आली. [[सिंध]] आणि [[ओरिसा]] हे दोन नवीन प्रांत निर्माण झाले. १९३५ सालच्या या कायद्यान्वये भारतात अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला.या कायद्याने केंद्रात दुहेरी शासन व्यवस्था सुरू केली.मात्र आधी सुरू असलेली दुहेरी पद्धत बंद करण्यात आली.याच कायद्यान्वये संघराज्याची निर्मिती केली गेली.या कायद्यात प्रामुख्याने 321कलमे व 10परिशिष्ट होती. तसेच दलीत वर्ग महिला आणि कामगार यांच्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची तरतूद या कायद्यान्वये करण्यात आली.
या कायद्याने भारत मंत्र्याचा पगार ब्रिटनच्या तिजोरीतून देण्याचे ठरले.
ब्रिटिश आयात मालावर जकात बसविण्यात आले.
| |||