"सिद्धिविनायक मंदिर (मुंबई)" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

सिद्धिविनायक मंदिराला दरवर्षी सुमारे ₹100 दशलक्ष (US$1.3 दशलक्ष) - ₹150 दशलक्ष (US$2.0 दशलक्ष) देणग्या मिळतात, ज्यामुळे ते [[मुंबई]] शहरातील सर्वात श्रीमंत मंदिर ट्रस्ट बनते.<ref name=":0" /> 2004 मध्ये मंदिराचे संचालन करणाऱ्या सिद्धिविनायक गणपती मंदिर ट्रस्टवर देणग्यांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. परिणामी, ट्रस्टच्या देणग्यांची छाननी करण्यासाठी आणि आरोपांची चौकशी करण्यासाठी [[मुंबई उच्च न्यायालय|मुंबई उच्च न्यायालयाने]] निवृत्त न्यायाधीश व्ही पी टिपणीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. समितीने नोंदवले की "या प्रकरणाचा सर्वात धक्कादायक पैलू म्हणजे विशिष्ट संस्थांसाठी कोणतीही पद्धत किंवा तत्त्व पाळले जात नाही. निवडीचा एकमेव निकष म्हणजे विश्वस्त किंवा मंत्री किंवा राजकीय वजनदार, सामान्यत: संस्थेशी संबंधित असलेल्या शिफारशी किंवा संदर्भ. सत्ताधारी पक्ष".<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|url=https://news.webindia123.com/news/index.html|title=News India, Asia, World, Sports, Business, Science / Tech, Health, Entertainment, Features|website=news.webindia123.com|access-date=2022-01-08}}</ref>

2006 मध्ये मुंबई [[उच्च न्यायालय|उच्च न्यायालयाने]] [[राज्य सरकार|राज्य सरकार,]] सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट आणि याचिकाकर्ते केवल सेमलानी यांना मंदिराच्या ट्रस्टचा निधी वापरण्यासाठी "सूचक मार्गदर्शक तत्त्वे" तयार करण्याचे निर्देश दिले.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|url=https://www.oneindia.com/2006/12/13/state-to-finalise-guidelines-for-siddhivinayak-trust-funds-hc-1166016901.html|title=State to finalise guidelines for Siddhivinayak Trust funds: HC|last=Staff|date=2006-12-13|website=https://www.oneindia.com|language=en|access-date=2022-01-08}}</ref>