"जात पंचायत" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

जात पंचायत ही कुप्रथा संपूर्ण देशभर अस्तित्वात आहे. [[महाराष्ट्र]] सामाजिक बहिष्कारा पासून व्यक्तींचे संरक्षण अधिनियम - २०१६ या पद्धतीचे कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. जात पंचायत बोलाविणारा ठराविक रक्कम पंच कमिटी समोर ठेऊन आपले गाऱ्हाणे मांडतो . प्रतिवादी पक्षालाआपली बाजू मांडता येते. प्रतिवादी जर महिला असेल तर तिला बाजू मांडू दिली जात नाही.जातीबाहेर काढले तर "आठ फोड अन बाहेर फेका " म्हणजे त्याच्या नावाने आठ रुपये सर्व कुळात त्याचे वाटप केले जाते. आणि त्याला जाती बाहेर काढायचे जाहीर केले जाते. या कायद्यांतर्गत सामाजिक बहिष्काराचे आदेश देणाऱ्या जात पंचायतीच्या सदस्यांना सात वर्षा पर्यंत चा तुरुंगवास किवा ५ लाख पर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.<ref>{{स्रोत बातमी|दुवा=https://marathi.abplive.com/news/maharashtra/social-boycott-is-now-a-crime-in-maharashtra-latest-update-430844|title=सामाजिक बहिष्कार आता महाराष्ट्रात कायदेशीर गुन्हा|last=|first=|date=|work=|access-date=|archive-url=|archive-date=|dead-url=}}</ref> सन २०२१ पर्यंत जात पंचायत ही कुप्रथा संपूर्ण देशभर अस्तित्वात अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्राच्या धर्तीवर संपूर्ण देशभरात जातपंचायत विरोधी कायदा करावा अशी मागणी २०२१ मध्ये करण्यात आली.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|url=https://www.esakal.com/desh/there-should-be-a-nationwide-anti-caste-panchayat-law-on-the-lines-of-maharashtra-demand-in-rajya-sabha|title=महाराष्ट्राच्या धर्तीवर जात पंचायत विरोधी देशव्यापी कायदा व्हावा; राज्यसभेत मागणी {{!}} Sakal|website=www.esakal.com|access-date=2021-12-25}}</ref>

 

 

मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला जात पंचायतीव्दारे वाळीत टाकणे किंवा सामाजिक दृष्टया बहिष्कृत करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध कायदा करण्याची गरज नोंदविली आहे. याबाबतचा न्याय निवाडा करताना उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती धर्माधिकारी आणि न्यायमुर्ती पटेल यांच्या खडपीठाने नमुद केले आहे की, राज्य घटनेच्या कलम १४ आणि २१ नूसार प्रत्येक नागरिकास समानतेचा अधिकार आहे. जातपंचायतीच्या नावाखाली काही लोक या अधिकाराचे हनन करीत आहेत.