"महाराष्ट्रातील आरक्षण" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) No edit summary खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन |
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) No edit summary खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन |
||
ओळ ८१:
नोव्हेंबर-डिसेंबर [[इ.स. २०१८]] मध्ये [[महाराष्ट्र सरकार]]ने राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या १५% असलेल्या [[मराठा]] समाजाला १३% आरक्षण दिले होते, तत्पूर्वी राज्यात ५२% आरक्षण होते.<ref>https://m.maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/maratha-reservation-bill-passed-in-maharashtra-assembly/amp_articleshow/66863045.cms</ref>
मराठा आरक्षणाविरूद्ध सर्वोच्छ न्यायालयात अॅड डॉ. जयश्री पाटील
मात्र ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय रद्द केला आणि मराठा आरक्षण हे असंवैधानिक असल्याचे सांगितले व त्यास अवैध ठरवले. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला होता.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|url=https://www.lokmat.com/maharashtra/supreme-court-strikes-down-maratha-reservation-a584/|title=Maratha Reservation: मराठा आरक्षण रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल|last=author/online-lokmat|date=2021-05-05|website=Lokmat|language=mr-IN|access-date=2021-05-05}}</ref>
मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करताना कोर्टाने खालील काही मुद्दे मांडले होते.<ref>{{स्रोत बातमी|url=https://www.bbc.com/marathi/india-56331262|title=BBC News मराठी|language=mr}}</ref><ref>{{स्रोत बातमी|url=https://www.bbc.com/marathi/india-56991385|title=BBC News मराठी|language=mr}}</ref><ref>{{स्रोत बातमी|url=https://www.bbc.com/marathi/india-53408193|title=BBC News मराठी|language=mr}}</ref><ref>{{स्रोत बातमी|url=https://www.bbc.com/marathi/india-56990665|title=BBC News मराठी|language=mr}}</ref>
* गायकवाड समितीचा अहवाल फेटाळला.
| |||