"महाराष्ट्रातील आरक्षण" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

१२४ बाइट्सची भर घातली ,  १ महिन्यापूर्वी
बदलांचा आढावा नाही
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन दृश्य संपादन Advanced mobile edit
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन Advanced mobile edit
मराठा आरक्षणाविरूद्ध न्यायालयात अॅड डॉ. जयश्री पाटील गेल्या होत्या, त्यांना पती अॅड [[गुणरत्न सदावर्ते]] यांचाही साथ होता.<ref>{{स्रोत बातमी|url=https://www.bbc.com/marathi/india-56648803|title=BBC News मराठी|language=mr}}</ref>
 
मात्र ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय रद्द केला आणि मराठा आरक्षण हे संविधानिकअसंवैधानिक असल्याचे सांगितले व त्यास अवैध ठरवले. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला होता.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|url=https://www.lokmat.com/maharashtra/supreme-court-strikes-down-maratha-reservation-a584/|title=Maratha Reservation: मराठा आरक्षण रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल|last=author/online-lokmat|date=2021-05-05|website=Lokmat|language=mr-IN|access-date=2021-05-05}}</ref>
मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करताना कोर्टाने खालील निष्कर्षमुद्दे मांडले होते.<ref>{{स्रोत बातमी|url=https://www.bbc.com/marathi/india-56331262|title=BBC News मराठी|language=mr}}</ref><ref>{{स्रोत बातमी|url=https://www.bbc.com/marathi/india-56991385|title=BBC News मराठी|language=mr}}</ref><ref>{{स्रोत बातमी|url=https://www.bbc.com/marathi/india-53408193|title=BBC News मराठी|language=mr}}</ref><ref>{{स्रोत बातमी|url=https://www.bbc.com/marathi/india-56990665|title=BBC News मराठी|language=mr}}</ref>
 
* गायकवाड समितीचा अहवाल फेटाळला.
* मराठा समाज मागास असल्याचे दिसले नाहीनाकारले.
* त्यामुळेच मराठा आरक्षण लागू करणे गरजेचे नाही.
* ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंतचे वैद्यकीय प्रवेश वैध ठरवले.
* इंद्रा सहानी केसच्या पुनर्विचाराची मागणी चुकीची ठरवली.
* आरक्षणाची सीमा ५० टक्क्यांहून अधिक असू नये.
* मराठा समाजाचा एसईबीसी प्रवर्गात समावेश चुकीचा आहेम्हटला.
* संविधानाची १०२वी घटना दुरुस्ती वैध ठरवली.
* गायकवाड समिती आणि मुंबई उच्च न्यायालय हे दोघेही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याचेओलांडण्यासाठीचे योग्य कारण सांगू शकले नाहीत.
* मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय समजणे हे समानतेच्या सिद्धांताचे उल्लंघन आहे.
 
३३,४५९

संपादने