"वस्तू व सेवा कर (भारत)" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

बदलांचा आढावा नाही
खूणपताका: सुचालन साचे काढले
 
[[File:GST India.png|thumb|वस्तू व सेवा कर (भारत)]][[File:The President Launching Goods and Services Tax (GST) on 1st July 2017.webm|thumb|The President Launching Goods and Services Tax (GST) on 1st July 2017]]
संपूर्ण देशामध्ये एकसमान( (वस्तू व सेवा कर - एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार) अप्रत्यक्ष करपद्धतीकरिता वस्तु व सेवा कर प्रणालीचा अवलंब करण्याचा निर्णय केंद्र व राज्यशासनानीराज्यशासनांनी एकमताने घेतला. वस्तु व सेवा कराच्या अंमलबजावणी करिता संविधानात बदल करण्याची आवश्यकता होती .त्यानुसार बदल करण्याचे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले ,व लोकसभेने संविधान ( एकशे बावीसवी सुधारणा ) विधेयक २०१४ दिनांक ६ मे २०१५ रोजी संमत केले , लोकसभेने पारित केलेले विधेयक संमतीकरिता राज्यसभेकडे पाठविण्यात आले ,राज्यसभेने काही बदलासहित वस्तू व सेवा कर विधयेक २०१४ दि. ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी पारित केले , व बदलासह विधेयक लोकसभेकडे पाठविण्यात आले, व बदलांसह विधेयक लोकसभेकडे पाठविण्यात आले व राज्यसभेने सुचवलेले बदल लोकसभेने दि . ८ ऑगस्ट २०१६ रोजी स्वीकृत केले व संविधान सुधारणा विधेयक संमत करण्यात आले
'''वस्तू व सेवा कर {जीएसटी(GST)}:''' [[भारत|भारतात]] एक जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी<ref>इंग्लिश लाँग फॉर्म = GOODS AND SERVICE TAX</ref>) हा एकच अप्रत्यक्ष कर लागू करण्यात आला. देशभरात एकसमान करप्रणाली असावी असा उद्देश यामागे होता. त्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे त्यापूर्वी लागू असलेले अनेक अप्रत्यक्ष कर रद्द करून ही करप्रणाली भारतात लागू करण्यात आली. जीएसटी लागू करण्यासाठी भारताच्या राज्यघटनेत १२२ वी घटनादुरुस्ती करून नवीन कायदे करण्यात आले.
 
* जाहिरात कर
 
विक्री, हस्तांतरण, खरेदी, वस्तुविनिमय, भाडेपट्टी किंवा वस्तू व/किंवा सेवांच्या आयातीसारख्या सर्व व्यवहारांवर जीएसटी आकारला जाईल. भारत दुहेरी जीएसटी मॉडेल घेईल, म्हणजेच प्रत्येक केंद्र आणि राज्य सरकारांना कराधानकराचा (?)वाटा दिलेदिला जातेजातो. एका राज्यामध्ये केलेल्या व्यवहारांसाठी केंद्र सरकार आणि राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)द्वारेद्वारां त्या राज्याच्या सरकारद्वारे सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी)ला लागतील(?). आंतरशालेय (?) व्यवहार आणि आयात केलेल्या वस्तू किंवा सेवांसाठी, केंद्र सरकारद्वारा एकच एकीकृत जीएसटी (आयजीएसटी) लावला जाईल. जीएसटी हा खर्चावर आधारित कर आहे, त्यामुळे ज्या राज्यामध्ये वस्तू किंवा सेवा वापरल्या जात नाहीत त्या राज्यात ज्या उत्पादनांचा उपयोग केला जात नाही अशा राज्यांना करकराचा दिलेवाटा जातेदिला जातो.(???) आयजीएसटीने केंद्र सरकारकडून थेट करदात्यांची (?)करदात्यांकडून कर वसूल करण्यासाठी (???) त्यांना राज्य सरकारने करगुंतागुंतीची संग्रहकरवसुली (?) गुंतागुंतीचा केलाकेली आहे. आधीच्या यंत्रणेनुसार, राज्याला कर महसूल गोळा करण्यासाठी केवळ एका सरकारशी व्यवहार करणे आवश्यक आहे(?).<ref name=":0">{{संकेतस्थळ स्रोत|दुवा=http://www.moneycontrol.com/news/business/economy/gst-the-illustrative-guide-to-how-transactions-will-take-place-after-2274785.html|title=GST: The illustrative guide to how transactions will take place after tax reform|संकेतस्थळ=Money Control|accessdate=10 May 2017|भाषा=इंग्लिश}}</ref>
 
==प्रभाव==
जीएसटीच्या प्रभावापासून राज्यांना महसूल राखण्याचे प्रस्तावितआश्वासन केलेदिले आहे (?), आणि अपेक्षित (?)असे आहे की, जीएसटी पेट्रोलियम व पेट्रोलियम उत्पादनांवर जीएसटी लावला जाईल. केंद्र सरकारने जीएसटीच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या काळात झालेल्या नुकसानभरपाईची प्रतिपूर्ती म्हणून राज्य सरकारला योग्य नुकसाननुकसानाची भरपाई देण्याचेकरण्याचे आश्वासन दिले आहे.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|दुवा=http://www.newindianexpress.com/business/news/States-on-Board-GST-Launch-from-April-16/2014/12/10/article2564347.ece|title='States on Board, GST Launch from April '16'|work=newindianexpress.com|भाषा=इंग्लिश}}</ref>
 
==कायदे==
प्रस्तावित जीएसटी कायद्यानुसार २१ सदस्य असलेल्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.<ref>http://www.livemint.com/Politics/PC6MEiMyZ870VZveGuU3yJ/Rajya-Sabha-panel-to-hear-GST-concerns-on-16-June.html</ref> राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी कायदा जम्मू आणि काश्मीर वगळता<ref>http://indianexpress.com/article/business/economy/gst-rollout-all-except-jammu-kashmir-pass-state-gst-legislation-4716003/</ref> भारताच्या सर्व राज्येराज्यांद्वारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे पारित करण्यात आले होते(?), जे १ जुलै. २०१७पासून करसवलत सुलभ करण्यासाठी मार्ग तयार करतात(?) सिक्युरिटीज विक्री आणि खरेदीवर जीएसटी नसेल. सिक्युरिटीज ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी)द्वारे ते चालू राहील.
/55643968.cms?</ref>
 
२०११ साली माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सर्वात आधी वस्तू व सेवा कराचा प्रस्ताव लोकसभेत सादर केला व २०१७ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात याचीत्याची अंमलबजावणी झाली.
 
==जीएसटीसंबंधी पुस्तके==
* GST सर्वांसाठी (लेखक - सतीश शेवाळ करशेवाळकर)
* जी. एस. टी. वस्तू आणि सेवा कर कायदा- एक परिचय ( माध्यम मराठी) - ( लेखक : प्रा. प्रवीण कामथे, प्रा. मेघना पाटील ( मुदिराज), साई ज्योति पब्लिकेशन, नागपूर.
 
==संदर्भ व नोंदी==
५७,२९९

संपादने