"लोकसंख्या" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

१४० बाइट्स वगळले ,  २ महिन्यांपूर्वी
बदलांचा आढावा नाही
खूणपताका: २०१७ स्रोत संपादन
 
'लोकसंख्या'म्हणजे एखाद्या भौगोलिक प्रदेशात राहणाऱ्या व्यक्तींची संख्या होय.
 
लोकसंख्या मोजण्याला लोकसंख्या मोजण्याचेजनगणना अनेककिंवा प्रकारखानेसुमारी आहेतम्हणतात. प्रत्येक [देश] आपल्या लोकसंख्येची ठरावीक कालखंडानंतर गणना करतो.सहसा हा कालखंड बहुतेक १० वर्षे एवढा असतो व दरवर्षी वाढीव संख्येचा [अंदाज अपना अपना|अंदाज] प्रकाशित केला जातो.
लोकसंख्या म्हणजे एखाद्या देशातील किंवा राज्यातील लोकांची संख्या होय.
 
== राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण इ.स. १९७६ ==
घोषणा १६ एप्रिल [[इ.स. १९७६|१९७६]] रोजी केंद्रीय स्वास्थ्य व कुटुंबराज्य मंत्री डॉ. करणसिंग यांनी मांडले.
 
=== उद्दिष्टे व उपाययोजना ===
# योग्य कायदा करून [[लग्न|लग्ना]] चे किमान वय मुलींसाठी १८ वष्रे व मुलांसाठी २१ वर्षांपर्यंत वाढवणे.
# निर्बीजीकरण प्रोत्साहनासाठी दिल्या जाणाऱ्या [[राशी|राशीत]] वाढ करणे, दोन मुलांनंतर [[कुटुंब]] नियोजन केल्यास १५० रुपये, तीन मुलांनंतर केल्यास १०० रुपये, चार मुलांनंतर केल्यास ७० रुपये.
# राज्य शासनांना अनिवार्य निर्बीजीकरणासाठी कायदे करण्याची अनुमती द्यावी.
# राज्यांना त्यांच्या कुटुंबनियोजन कार्यक्रमासाठी केंद्राकडून निधी मिळावा.
 
=== फलीतफलित ===
१९७६ चे लोकसंख्या धोरण हे जास्त काळ टिकले नाही. १९७७ साली निवडणुका झाल्या व ११ मे २००० रोजी भारताची लोकसंख्या १०० कोटी झाली. जगातील क्षेत्रफळाच्या २.४ % क्षेत्रफळ असलेल्या या देशात जगातील १६ % लोकसंख्या रा सत्तेतराजसत्तेत आलेल्या सरकारने २९ जून १९७७ रोजी वरील धोरणातील, कुटुंबनियोजन कार्यक्रमात जी सक्ती करण्यात आली होती, ती रद्द केली.१९७५ मध्ये माजी पंतप्रधान [[इंदिरा गांधी]] यांच्या सरकारने आणीबाणी जाहीर केली व या काळात [[१९७६]] च्या लोकसंख्या धोरणाला संसदेत मान्यता देण्यात आली. [[संजय गांधी]] यांच्यामुळे या धोरणात सक्तीच्या कुटुंबनियोजनाचा समावेश करण्यात आला. या काळात मोठय़ा प्रमाणावर निर्बजिीकरणनिर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या
 
== लोकसंख्या धोरण इ.स. २००० ==
हत होती. लोकसंख्या वाढीचा दर आटोक्यात आणण्यासाठी दुसरे लोकसंख्याविषयक धोरण जाहीर करण्यात आले.
 
=== पार्श्वभूमी ===
इ.स.१९९३ साली एम. एस. [[स्वामीनाथन आयोग|स्वामीनाथन]] यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल १९९४ मध्ये१९९४मध्ये सादर केला व त्यानुसार पुढे २००० सालचे लोकसंख्या धोरण ठरविण्यात आले.
 
=== महत्त्वाची उद्दिष्टे ===
# शाळेतील गळतीचे प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावरील प्रमाण २० टक्क्य़ांपेक्षा कमी आणावे.
# जननदर नियंत्रणासाठी व संतती नियमनासाठी याबाबत सामान्य लोकांना माहिती देण्यासाठी विशेष व्यवस्था निर्माण करावी.
# फक्त दोन मुले असलेल्या व निर्बजिीकरणनिर्बिजीकरण करून घेतलेल्या दारिद्य्ररेषेखालील दाम्पत्यांच्या नावे ५००० रुपयांची विमा पॉलिसी उघडावी.
# १८ वर्षांपेक्षा उशिरा विवाह करणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे तसेच २१ वर्षांनंतर मातृत्व स्वीकारणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे.
# माता मृत्युदराचे प्रमाण दर एक लाख जिवंत जन्मामागे १०० पेक्षा कमी आणावाआणावे.
# ८०% प्रसूती संस्थात्मक पद्धतीने व १०० टक्के प्रसूती या प्रशिक्षित व्यक्तींच्या उपस्थितीत व्हाव्यात.
# जन्म, मृत्यू, विवाह, गर्भधारणा यांचे १०० टक्के नोंदणीचे लक्ष साध्य करावे.
# ग्रामीण भागात रुग्णवाहिका सेवा पुरविण्यासाठी विशेष फंड व कमी व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
# पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांना लहान कुटुंब धोरण राबविण्यासाठी बक्षिसे द्यावीत.
#आई वडिलांनी आपल्या पाल्यावर वयक्तिकवैयक्तिक लक्ष द्यावे
 
[[वर्ग:लोकसंख्या| ]]
५७,२९९

संपादने