"कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
Sneha.tambe (चर्चा | योगदान) छोNo edit summary |
रचना |
||
ओळ १:
वाढत्या लोकसंख्येला अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यासाठी शेतीच्या उत्पादनवाढीची गरज १९ व्या शतकात जाणवायला लागली. सन १८८१ च्या फ़ेमीन कमीशनने शिफ़ारस केल्यानुसार
▲वाढत्या लोकसंख्येला अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यासाठी शेतीच्या उत्पादनवाढीची गरज १९ व्या शतकात जाणवायला लागली. सन १८८१ च्या फ़ेमीन कमीशनने शिफ़ारस केल्यानुसार जुर्ले १८८३ मध्ये कृषि खात्याची स्थापना करण्यात आली. शेती क्षत्राशी निगडीत सर्व विभागांचा त्यात समावेश करुन ग्रामीण भागात शेतीमधे उत्पादनवाढीसाठी शासनस्तरावरुन आवश्यक ती मदत करण्याच्या उद्देशाने कामाला सुरुवात झाली. सन १९०७ पर्यंत कृषि व भुमी अभिलेख ही खाती एकत्रितरित्या कार्यरत होती. सन १९१५-१६ मधे तत्कालीन कृषि संचालक श्रीयुत किटींग यांनी जमिनीची धुप थांबवण्यासाठी केलेल्या प्रयोगाचे आशादायक निष्कर्ष आल्यानंतर सन १९२२ पासुन मृद संधारणाची कामे सुरु केली.
सन १९४२ मध्यें संमत झालेला जमीन सुधारणा कायदा १९४३ मध्यें अंमलात आल्यापासून जमीन सुधारणांची विविध कामे कृषि खात्यामार्फत राबविण्यांत येवू लागली. सन १९४३ मध्यें तत्कालीन सरकारने कृषि व इतर पूरक क्षेत्रातील समस्यांचा विचार करुन शेतीकरता प्रथमच सर्वंकष कृषि धोरण आखले. या धोरणानुसार कृषि उत्पादनासाठी पाण्याचा सिंचन म्हणून उपयोग करण्यास सुरुवात झाली.
|