"भारतीय जनता पक्ष" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन |
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन |
||
ओळ १९२:
* [[बबनराव पाचपुते]] : ([[श्रीगोंदा विधानसभा मतदारसंघ|श्रीगोंदा विधानसभा मतदारसंघाचे]] आमदार) : शेतकऱ्यांची देणी बुडवणे व बॅंकेची कर्जे न फेडणे : -<br />
बबनराव पाचपुते यांचे चिरंजीव तथा कारखान्याचे अध्यक्ष असलेले विक्रम पाचपुते व अन्य दोघांवर [[साई]]कृपा खासगी [[साखर]] कारखान्यावर ([[श्रीगोंदा]]) [[शिरूर]] येथे फसवणुकीचा गुन्हा दाखल. बबनराव हे या कारखान्याचे संस्थापक व माजी अध्यक्ष आहेत. शेतकऱ्यांच्या उसाचे तब्बल ३८ कोटी रुपये या कारखान्यास देणे आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून [[पंजाब नॅशनल बँक|पंजाब नॅशनल
बँकेच्या]] [[पुणे]] शाखेकडून कारखान्यावर बॅंकेच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी जप्तीची कारवाई झाली आहे. भाजप नेते बबनराव पाचपुते यांच्या मालकीचा साखर कारखाना १-१०-२०१६ रोजी पंजाब नॅशनल बॅंकेकडून तत्त्वत: ताब्यात घेण्यात आला. नगर जिल्हय़ातील [[श्रीगोंदा तालुका|श्रीगोंदा तालुक्यामधील]]
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या]] औरंगाबाद खंडपीठाने यापूर्वीच नकार दिला होता. त्यामुळे या कारखान्यावर जप्तीची कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. अखेर आज पंजाब नॅशनल बॅंकेने पावणे चारशे कोटीच्या वसुलीसाठी कारखान्यावर तत्वत: ताब मिळवला. या कारखान्याचा प्रत्यक्ष ताबा मिळविण्यासाठी बॅंकेकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्तावही सादर करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे बबनराव पाचपुते यांना तारण ठेवलेला [[दैवदैठण]]चा कारखाना आणि श्रीगोंद्यातील घरही गमवावे लागणार आहे.
* रवींद्र चव्हाण (महाराष्ट्र राज्य -माजी राज्यमंत्री) : १९ गुन्हे, तीन ते सात वर्षांच्या शिक्षेचे गंभीर गुन्हे -<br />
ओळ २०१:
[[देवळी]] नगरपरिषदेचे अध्यक्ष असताना आमदार निधी वेतनावर खर्च केला व नंतर वेतनाचा निधी आमदार निधी म्हणून वापरला. या आर्थिक गैरव्यवहारावरून भादंविच्या ४२० कलमान्वये गुन्हा दाखल. सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या जामिनावर तात्पुरती मुक्तता.
* विकास कुंभारे ([[मध्य नागपूर विधानसभा मतदारसंघ|मध्य नागपूर विधानसभा मतदारसंघाचे]] आमदार) : क्रीडा घोटाळा -<br /> नागपूर महापालिकेतील दोन कोटींच्या क्रीडा घोटाळ्यात नंदलाल समितीने केलेल्या चौकशी अवालात ठपका. या प्रकरणात भादंविच्या ४२०, ४६७, ४०६ अन्वये गुन्हे दाखल. प्रकरण न्यायप्रविष्ट.
* [[विजयकुमार गावित]] (महाराष्ट्रातील [[नंदूरबार]]
[[संजय गांधी निराधार योजना|संजय गांधी राष्ट्रीय निराधार योजनेत]] भ्रष्टाचार व फसवणुकीचा गुन्हा दाखल. या संदर्भात औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासनाकडे आरोप आणि गुन्ह्याबाबत विचारणा केली असता कारवाईस स्थगिती देण्याचा शासनाचा निर्णय. ज्ञात स्रोतांपेक्षा अधिक संपत्ती जमविण्याच्या प्रकरणात जनहित याचिका दाखल. या प्रकरणात राज्य शासनाकडून ‘क्लीन चिट’. आदिवासी विकास विभागातील भ्रष्टाचारप्रकरणी न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगापुढे तक्रारी. आयोगाचा अंतिम अहवाल येणे बाकी.
* [[शिवाजी कर्डिले]] : ([[राहुरी]]विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार) : फसवणूकाबद्दल व शस्त्रास्त्रासंबंधी गुन्हा केल्याचा आरोप - <br />
| |||