"वडोदरा" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

हे ९१वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन बडोद्यात २०१८ सालच्या १६ ते १८ फेब्रुवारी या तारखांना भरले होते. डाॅ. [[लक्ष्मीकांत देशमुख]] संमेलनाध्यक्ष होते. संमेलनाच्या व्यासपीठावर संमेलनाध्यक्ष [[लक्ष्मीकांत देशमुख]] यांनी '[[न्यूड]], [[एस. दुर्गा]], [[पद्मावत]] या चित्रपटांच्या निमित्ताने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होताना दिसला असे वादाचे तोंड फोडले. कलावंतांना नामोहरमही करण्यात येत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. मात्र या अर्थाने सरकार लोकशाहीचे[[लोकशाही]]चे तत्त्व पाळत नाही. त्यामुळे '''राजा तू चुकत आहेस, तू सुधारले पाहिजेस'''', अशा शब्दांत त्यांनी अप्रत्यक्षरीत्या सरकारला सुनावले.

१. [[धुळे]] जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येप्रकरणी सरकारचा निषेध करणारा ठराव संमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात रविवारी मांडण्यात आला. सरकारच्या असंवेदनशीलतेबद्दल नाराजी व्यक्त करत, शासनाने सर्व प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न समजून घेत प्रामाणिकपणे सोडवावेत, अशी मागणी करण्यात आली.

एखादे [[नाटक]], [[चित्रपट]] आवडला नाही तर पाहू नका... पुस्तक आवडले नाही तर वाचू नका... मला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, मग दुसऱ्याला नाही का... एखादी कलाकृती आवडली नाही म्हणून विरोध करण्यासाठी चार दगड मारण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला,’’ असा थेट सवाल करत, लोकांसमोर सकारात्मक इतिहास मांडा, विचारस्वातंत्र्य कोणाच्याही चरणी वाहू नका, नम्रतेने चिकित्सा करा, प्रश्न विचारा, असा मौलिक सल्ला ज्येष्ठ साहित्यिक आणि माजी न्यायमूर्ती [[नरेंद्र चपळगावकर]] यांनी समाजाला उद्देशून दिला

धर्म, शासन, झुंडशाही आणि लेखक स्वत: हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे चार शत्रू आहेत. यातून बाहेर पडून नवा इतिहास घडवायचा असेल, तर उदारमतवादाची कास धरली पाहिजे, असे चपळगावकर यांनी सांगितले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, सरकारचा वाढता हस्तक्षेप, दुर्मिळ होत चाललेले विचारवंत, मातृभाषेचा वाढत चाललेला न्यूनगंड, लेखकांच्या वाढत्या राजकीय, आर्थिक महत्त्वाकांक्षा अशा विविध मुद्द्यांना त्यांनी निर्भीडपणे स्पर्श केला.