|
'''राजभाषा''' ही एखाद्या [[राज्य]] किंवा [[देश]]ाची घोषित भाषा (अधिकृत भाषा) असते, जी सर्व राजकीय प्रायोजनात वापरली जाते. [[भारत|भारताची]] राजभाषा[[हिंदी भाषा|हिंदी]] आहे आणि व [[महाराष्ट्र]]ाची राजभाषा [[मराठी भाषा|मराठी]] आहे.
तसेच भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३४३ नुसार देवनागरी लिपीत लिहिलेली हिंदी तसेच इंग्रजी या संघराज्याच्या व्यवहारांच्या भाषा आहेत.तसेच भारतीय संविधानात राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या २१ भाषांना 'राजभाषा' म्हणून स्विकारले आहे. संविधानाच्या आठव्या अनुसुचीमध्ये एकूण २२ भारतीय भाषांना हे स्थान प्राप्त झाले आहे. राज्यांच्या विधानसभा बहुमताच्या आधारावर कोणत्याही एका भाषेला किंवा हरकत नसेल तर एकापेक्षा अधिक भाषांना आपल्या राज्याची राज्यभाषा म्हणून घोषित करू शकतात.
भारतीय संविधानात राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी हिंदी व्यतिरीक्त २१ इतर भाषांना 'राजभाषा' म्हणून स्वीकारल्या गेल्या आहेत. संविधानाच्या आठव्या अनुसुचीमध्ये एकूण २२ भारतीय भाषांना हे स्थान प्राप्त झाले आहे. राज्यांच्या विधानसभा बहुमताच्या आधारावर कोण्या एका भाषेला किंवा हरकत नसेल तर तो एकापेक्षा अधिक भाषांना आपल्या राज्याची राज्यभाषा म्हणून घोषित करू शकतात.
राजभाषा ही शासकीय वापरासाठी घोषित केली जाते.
राज्यघटनेत राजभाषा संबंधित प्रकरण 17 अध्याय 1 कलम 343 ते 351 दरम्यान आहेत
कलम 343 : केंद्र सरकार ची राजभाषा हिंदी आणि देवनागरी लिपी असून अंकांचे स्वरूप आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील असेल
कलम 344 : यात राष्ट्रपतीच्या द्वारे राजभाषा आणि समिती स्थापन करण्यासंदर्भात विवेचन केले आहे
कलम 345 : प्रादेशिक भाषा संदर्भात
कलम 346 : प्रादेशिक भाषा संदर्भात
कलम 347 : प्रादेशिक भाषा संदर्भात
कलम 348 : यात सर्वोच्च न्यायालय,उच्च न्यायालय, संसद, आणि विधी मंडळ यात वापर करावयाचा भाषाचा ऊहापोह आहे
कलम 349 : भाषा संबंधित अधिनियम करण्याच्या प्रक्रिया वर्णन केल्या आहेत
कलम 350 : यात नागरिकांच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी अर्ज करण्यासाठी भाषेचा वापर आणि प्राथमिक स्तरातील शिक्षण हे मातृभाषेतून तसेच भाषिक अल्पसंख्याक समुदाय यासंदर्भात दिशादर्शन केले आहे
कलम 351 : यात केंद्र सरकार ने करावयाचे कर्तव्य आणि जबाबदारी याचा उल्लेख आहे ज्यात हिंदी भाषा प्रचार आणि प्रसार तसेच हिंदी विकास याचा निर्देश दिले आहेत
==हे सुद्धा पहा==
| 