"मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी करण्याचा हक्क (कलम ३२)" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) No edit summary खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन |
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) No edit summary खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन |
||
ओळ ६:
भारतीय संविधान कलम २२६ अंतर्गत राज्यातील मुख्य न्यायालयाला देखील या प्रकारचा अधिकार प्रदान करते. म्हणजेच भारतीय नागरिक सर्वोच्च न्यायालयात अथवा राज्याच्या मुख्य न्यायालयात आपल्या मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी करण्याकरिता दाद मागू शकतो. या दोन्ही कालामांतर्गत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालये काही साधनांचा वापर करतात त्यांना '''प्राधिलेख''' असे म्हणतात. देहोपस्थिती (हेबियस कॉर्पस), महादेश (मँडमस), प्रतिबंध (प्रोहेबिशन), क्वा धिकार (को वॉरंटो), आणि प्राकर्षण (सर्शीओराराय) हे ते प्राधिलेख होत.
==
'''१)
याचा अर्थ होतो की “एखाद्याचा देह बाळगणे”. यात न्यायालय असा आदेश देते की अवैधरीत्या बंदी केलेल्या व्यक्तीला न्यायालयासमोर हजर करणे. असा आदेश न्यायालय एखाद्या खासगी व्यक्तीला तसेच शासनाच्या संस्थेला देऊ शकते. अवैधरित्या बंदी बनविण्याच्या तसेच डांबून ठेवण्याच्या विरोधात हे प्राधिलेख कार्य करते. पण जर त्या व्यक्तीची अटक अथवा बंदी वैध किंवा योग्य कारणासाठी जसे न्यायालयाच्या अवमानासंदर्भात असेल तर या हक्काचा वापर ती व्यक्ती करू शकत नाही.
'''२)
याचा अर्थ होतो
'''३)
अर्थात मज्जाव करणे किंवा अटकाव करणे. जसे महादेशात एखादे कार्य करण्याचा आदेश देण्यात येतो यात एखादी थांबविण्यास सांगितले जाते. जर एखादे कनिष्ठ न्यायालय अथवा लवाद आपल्या अखत्यारी बाहेरील कृती करत असेल तर वरिष्ठ न्यायालय त्या न्यायालयाला ती कृती न करण्याचा आदेश देते. हा प्राधिलेख फक्त न्यायिक आणि निम-न्यायिक संस्थांकरिता वापरला जाऊ शकतो नाकी एखादी शासकीय संस्था अथवा खासगी व्यक्ती किंवा संस्था.
'''४)
याचा अर्थ होतो “ कोणत्या अधिकाराने अथवा कोणत्या अधिकारांतर्गत”. न्यायालये या प्राधिलेखाच्या मदतीने शासकीय कार्यालयाचे अवैधनिक ग्रहण थांबवू शकते. हा प्राधिलेख मंत्रीवर्गीय अथवा खासगी कार्यलयाबाबत बजावला जाऊ शकत नाही. या प्राधिलेखांतर्गत कोणतीही इच्छुक व्यक्ती न्यायालयात दाद मागू शकते.
'''५)
याचा अर्थ होतो “माहिती देणे” किंवा “ प्रमाणित करणे” हा प्राधिलेख वरीष्ठ न्यायालायामार्फत कनिष्ठ न्यायालये तसेच विविध लवाद यांना त्यांच्याकडील एखादा प्रलंबित खटला स्वतः कडे हस्तांतरित करून घेणे किंवा त्या खटल्याचा निकाल रद्द करणे या करिता बजाविला जातो. जर वरिष्ठ न्यायालयाला अशी खात्री असेल की तो विशिष्ट खटला त्या न्यायालयाच्या किंवा लवादाच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर आहे किंवा त्याच्या निकालात काही चूक झाली आहे तर ती दुरूस्त करण्यासाठी वरिष्ठ न्यायालय असा अधिकार बजावते. हा प्राधिलेख विधिमंडळे तसेच खासगी व्यक्ती अथवा संस्था यांच्याविरोधात बजावता येत नाही.
===
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे या कलामांतर्गत अधिकार क्षेत्र हे उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रापेक्षा भौगोलिक दृष्ट्या जास्त विस्तृत आहे याचे कारण सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण भारतात कोठेही या कलामांतर्गत आपले कर्तव्य बजावू शकते पण उच्च न्यायालय केवळ त्याच्या विशिष्ट क्षेत्रापुरतेच प्राधिलेख बजावू शकते. पण सर्वोच्च न्यायालयवर एक बंधन आहे ते म्हणजे ते केवळ आणि केवळ मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणी करिता हा अधिकार वापरू शकते पण उच्च न्यायालय मूलभूत तसेच कोणत्याही इतर हक्कांच्या अंमलबजावणी करिता हा अधिकार वापरू शकते.
|