"नियोजित-ऊर्जा-संक्रमण" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
“सर्वांसाठी शाश्वत ऊर्जा” आणि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलने खूणपताका: संदर्भ क्षेत्रात बदल. दृश्य संपादन |
जर्मनी |
||
ओळ ८७:
ऊर्जापुरवठ्याचे परिवर्तन हे बऱ्याच संस्थांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मंजूर केले व त्याचे समर्थनही केले. निरनिराळ्या मार्गांचे चांगले समन्वय साधण्यासाठी इ.स. २०१० मध्ये एक [[आंतरराष्ट्रीय नूतनीकरणयोग्य ऊर्जा एजन्सी|आंतरराष्ट्रीय नूतनीकरणयोग्य ऊर्जा एजन्सीची]] (International Renewable Energy Agency- IRENA) स्थापना करण्यात आली. या संस्थेची „मुख्य प्रेरणा“ ही होती की व्यापक व बळकट प्रयत्नांचे आणि [[अपारंपरिक ऊर्जास्रोत|नुतनीकरणयोग्य ऊर्जेचा]] शाश्वत वापराची जगभर जाहीरात करणे. इ.स. २०११ साली [[संयुक्त राष्ट्रे|संयुक्त राष्ट्राने]] “ [[सर्वांसाठी शाश्वत ऊर्जा]] (Sustainable Energy for All)” या नावाने एक उपक्रम सुरू केला. डिसेंबर २०१२ मध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेने एकमताने जाहीर केले की इ.स. २०१४ ते २०२४ हे दशक „सर्वांसाठी शाश्वत ऊर्जा“ चे दशक असेल. जुलै २०१४ मध्ये संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस [[बान की-मून]] यांनी ''Pathways to Deep Decarbonization'' (''अतिशय कमी-कार्बन अर्थव्यवस्थेकडे मार्गक्रमण'') या नावाचा अहवाल प्रसिध्द केला, ज्यामध्ये इतर गोष्टींशिवाय शाश्वत विकासाचे मार्ग आणि बारा औद्योगिक राष्ट्रांचे कार्बनविरहीत अर्थव्यवस्थेत रुपांतर या गोष्टींना समाविष्ट केले. <ref>{{स्रोत पुस्तक|url=http://dx.doi.org/10.4337/9781788975209.00014|title=शाश्वत विकासासाठी पुढे काय? What Next for Sustainable Development?|last=फस|first=सॅबिनं|date=२०१९|publisher=एडवर्ड एल्गार प्रकाशन|year=|isbn=978-1-78897-520-9|location=|pages=७६-९५}}</ref>
[[४१ व्या जी-७ शिखर सम्मेलन|४१ व्या जी-७ शिखर सम्मेलनात]] [[जी-७]] राष्ट्रांनी इ.स. २०५० पर्यंत जगभरातील हरितगृह वायू उत्सर्जन ७०% कमी करण्याचे आणि जागतिक अर्थव्यवस्था इ.स. २१०० पर्यंत पुर्णपणे [[कार्बनविरहीत अर्थव्यवस्था]] करण्याचे मंजूर केले. तिथे शेवटी आणखिन राष्ट्रांनी तीव्र हवामान उद्दीष्टे सूचित केले होते. याशिवाय अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष [[बराक ओबामा]] यांनी मुळ वर्ष २००५ च्या तुलनेने अमेरिकन ऊर्जा केंद्रांचे हरितगृह वायू उत्सर्जन इ.स. २०३० पर्यंत ३२% कमी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे मंजूर केली. [[२०१५ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन|२०१५ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनात]] सर्व २०० [[संयुक्त राष्ट्रे सदस्य देश|संयुक्त राष्ट्रे सदस्य देशांचे]] [[पॅरिस करार|पॅरिस करारात]] एकमत झाले की जागतिक तापमान वाढीला २° सें. च्या आत रोखले जाईल. औद्योगिकपुर्व काळातल्या आकड्याच्या तुलनेत ही वाढ १.५° सें. इतकी अपेक्षित असायला हवी आहे; आजपर्यंत १° सें. इतके साध्य झाले होते. हा करार ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अंमलात आला. संयुक्त राष्ट्राच्या इ.स. २०१७ च्या अहवालाच्या अंदाजानुसार सर्वांसाठी शाश्वत ऊर्जेच्या प्राप्तीचे ध्येय जागतिक [[लोकसंख्या वाढ|लोकसंख्या वाढी]] मुळे धोक्यात आले आहे. जे इ.स. २०३० साठी लक्ष्य आहे, त्यानुसार वीजेच्या सहाय्याने स्वच्छ स्वयंपाक सुविधा पुरवण्याच्या व्यापक दृष्टीकोनाला तडा जाण्याचा धोका आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार त्या वेळेस ३ अब्ज पेक्षा जास्त लोकं लाकूड व शेण यासारख्या अपायकारक इंधनांचा वापर स्वयंपाकासाठी करत होते.
==== जर्मनी ====
[[चित्र:2019 07 26 Trampe Windkraftanlagen DJI 0041.jpg|इवलेसे|जर्मिनीतील ब्रॅंडेनबूर्ग येथील पवनचक्क्या]]
जर्मनीतील नियमित-ऊर्जा-संक्रमणाचे ध्येय हे आहे की, इ.स. २०५० पर्यंत हरितगृह वायू मोठ्या प्रमाणात कमी करणे. यासाठी जर्मनीतले हरितगृह वायू उत्सर्जन [[इ.स. २०२०]] पर्यंत ४०%, इ.स. २०३० पर्यंत ५५%, इ.स. २०४० पर्यंत ७०%, आणि इ.स. २०५० पर्यंत ८०% ते ९५% कमी करण्यासाठी ([[इ.स. १९९०]] च्या तुलनेने) जर्मन [[सरकार|सरकारने]] स्वतःला समर्पित केले आहे. [[अपारंपरिक ऊर्जास्रोत|नविनीकरणक्षम ऊर्जेच्या]] निर्मितीतून [[दरडोई ऊर्जा वापर|दरडोई ऊर्जा वापराच्या]] कपातीतून हे ध्येय प्राप्त केले जाईल. अणुशक्तीचा परित्यागाचा भाग म्हणून इ.स. २०२२ मध्ये जर्मनीतील शेवटचे अण्विक ऊर्जा केंद्र बंद केले जाईल.<br />
<br />
| |||