"पॅरिस करार" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

'''पॅरिस करार''', '''पॅरिस एकमत''' तथा '''पॅरिस पर्यावरण करार''' हा [[संयुक्त राष्ट्रे|संयुक्त राष्ट्राच्या]] जागतिक वातावरण बदलाच्या सभेतील (यु एन एफ सी सी सी) एक करार आहे. हा करार [[हरितगृह वायू|हरितगृह वायूच्या]] उत्सर्जन, उपशमन व त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदींबद्दल आहे.

 

 

या कराराची अंमलबजावणी २०२१ साली सुरु होणार आहे. तोपर्यंत कराराच्या अंमलबजावणीसाठी व अंमलबजावणीच्या पडताळणीसाठीचे सर्व नियम व अटी निश्चित केल्या जात आहेत. दरवर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबर मध्ये होणाऱ्या वातावरण बदलाच्या सभेच्या वार्षिक अधिवेशनामध्ये यांवर वाटाघाटी होतात.

[[चित्र:The_Arc_de_Triomphe_Is_Illuminated_in_Green_to_Celebrate_Paris_Agreement's_Entry_into_Force.jpg|इवलेसे|पॅरिस कराराला मान्यता मिळाल्यानंतर पॅरिसमध्ये करण्यात आलेली रोषणाई]]

 

पॅरिस कराराचे मुख्य उद्दिष्ट जागतिक वातावरण बदलाचा धोका नियंत्रित करणे हे आहे. त्यासाठी या शतकाच्या अखेरपर्यंत [[जागतिक तापमानवाढ|पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात होणारी वाढ]] औद्योगिक क्रांती पूर्वीच्या तापमानाच्या तुलनेत २ अंश सेल्सिअसपेक्षा शक्य तितकी कमी होऊ देणे, हे ध्येय करारात ठेवण्यात आलेले आहे. अर्थातच हा करार २०२१ पासून २१ व्या शतकाच्या अखेरपर्यंतच्या कालावधीसाठी आहे. पण अंमलबजावणीच्या सोयीसाठी सध्याच्या करारात २०२१ ते २०२५ पर्यंत करायच्या प्रयत्नांची नोंद करण्यात आलेली आहे. प्रत्येक देशाने करारात द्यायचे योगदान त्या त्या देशातील शासनांनी देशांतर्गत विचारविनिमय करून स्वतः ठरवलेले आहे. २०२०च्या अखेरपर्यंत सर्व देशांनी २०२१ ते २०२५ दरम्यान करण्याच्या कृतींचा वचननामा अंतिम स्वरूपात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वातावरण बदल सभेला सादर करायचा आहे. २०२५ पर्यंत प्रत्येक देशाकडून केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांवर संयुक्त राष्ट्रसंघाची जागतिक वातावरण बदल सभा देखरेख ठेवेल. दरम्यानच्या काळात २०२५ सालानंतरच्या प्रयत्नांसाठीही देशांनी स्वतः स्वेच्छेने पुढील कार्यक्रम तयार करून २०२३ सालापर्यंत सभेला सादर करायचा आहे.

 

 

== पॅरिस करार व भारत ==

{{मुख्यलेख|पॅरिस करार आणि भारत}}