<ref>{{स्रोत बातमी|दुवा=http://news.biharprabha.com/2014/02/over-8000-village-courts-in-bihar-allotted-judicial-powers/|शीर्षकtitle=Over 8000 Village Courts in Bihar allotted Judicial Powers|last=info@biharprabha.com|first=Bihar Reporter :|work=The Biharprabha News|access-date=2018-10-13|language=en-US}}</ref> पंचायतराज व्यवस्थेच्या सबलीकरणासाठी महाराष्ट्र सरकारने १८ जून १९८४ रोजी प्राचार्य पी.बी. पाटील यांची समिती स्थापन केली. ‘पंचायतराज’चे पुनर्विलोकन करणाऱ्या या समितीची कार्यकक्षा व्यापक होती. जून १९८६मध्ये समितीने तिच्या शिफारशी राज्य सरकारला सादर केल्या. त्यांत ग्रामपंचायतीचा प्रमुख असलेल्या सरपंचांची निवड थेट जनतेतून गुप्त मतदानाने करावी, तसेच विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी पंचायतराज व्यवस्थेकडे सोपवावी, महिला व बालकल्याण समिती स्थापन करावी, अश्या अनेक क्रांतिकारी शिफारशी होत्या. ७३ वी घटनादुरुस्ती होण्यापूर्वीच या समितीने या क्रांतिकारी शिफारशी केल्या होत्या, परंतु राज्यकर्त्यांनी त्यांकडे दुर्लक्ष केले. सरतेशेवटी, ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर महाराष्ट्र राज्य सरकारने पंचायतराज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाबाबत पावले उचलली. सरकारने पाटील समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी तब्बल ३१ वर्षांनंतर केली.
महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक यांच्या शिफारशीनुसार १ मे १९६२ पासून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था सुरू झाली. त्या अन्वये गावातील प्रशासकीय अधिकार सरपंचाकडे आले.
