"राष्ट्रीय शेती व ग्रामीण विकास बँक" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Content deleted Content added
छो Bot: Reverted to revision 1701513 by Nitin.khartodeadtbaramati on 2019-08-31T01:38:47Z
छो Pywikibot 3.0-dev
ओळ १:
कृषी व ग्रामीण गैर कृषी विभागाला वित्तपुरवठा करून ग्रामीण भारताचा विकास घडवून आणण्याच्या दृष्टीने संसदेच्या विशेष कायद्याने नाबार्डची स्थापना रिझर्व्ह बँकबॅंक ऑफ इंडिया व भारत सरकारच्या मालकीने करण्यात आली, कृषी पतपुरवठयासाठी रिझर्व्ह बँकेचेबॅंकेचे कृषी पत विभाग व ग्रामिण नियोजन आणि पतकक्ष कार्यरत होते . तसेच रिझर्व्ह बँकेनेबॅंकेने १९६३ मध्ये कृषी पुनर्वित्त ची स्थापना केली होती, १९७५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेनेबॅंकेने कृषी पुनर्वित्त मंडळाचे रूपांतर कृषी पुनर्वित्त व विकास  महामंडळ असे केले केले . १९७९ मध्ये अखिल भारतीय ग्रामीण पतपुरवठा पुनर्विलोकन समिती श्री.बी. शिवरामन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली होती , या शिवरामन समितीच्या शिफारशीनुसार नाबार्ड कायदा १९८१ संसदेत पास करण्यात आला ,वरील कृषी पतविभाग ,ग्रामीण नियोजन आणि पतकक्ष व कृषी पुनर्वित्त व विकास महामंडळ यांच्या एकत्रीकरणातुन १२ [[जुलै]] [[इ.स. १९८२|१९८२]] मध्ये [[भारत|भारतात]] नाबार्ड (''[[इंग्लिश भाषा|इंग्लिश]]'' '''NABARD''' ''National Bank for Agriculture and Rural Development'') या शिखर [[बँकबॅंक|बँकेचीबॅंकेची]] स्थापना करण्यात आली .पूर्वी शेतकी व ग्रामीण पतपुरवठ्यासंबंधीची जी कामे [[भारतीय रिझर्व बँकबॅंक]] करीत असे ती सर्व कामे नाबार्डकडे सोपविण्यात आली. ग्रामीण क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यासाठी आवश्यक असलेला वित्तपुरवठा करणारी नाबार्ड ही एकमेव शिखर [[संस्था]] आहे.
 
'''उद्दिष्टे'''
ओळ १३:
१) स्थापनेवेळी नाबार्डचे भांडवल १०० कोटी रु . होते नंतर ते २००० कोटी रु. करण्यात आले.
 
२) नाबार्डमध्ये सर्वाधिक भांडवल रिझर्व्ह बँकेचेबॅंकेचे  होते अलीकडे रिझर्व बँकेनेबॅंकेने या भांडवलातील ७१.५%वाटा (१४३०कोटी रु. ) भारत सराकारकडे वर्ग केला आहे ,तर रिझर्व्ह बँकेकडेबॅंकेकडे फक्त १% वाटा राहिला आहे.
 
==कामे==
*[[शेती]]क्षेत्र, [[लघुउद्योग]], ग्रामीण व [[कुटीरोद्योग]], हस्तोद्योग या क्षेत्रांना गुंतवणूक व उत्पादनकार्यासाठी वित्तपुरवठा करणे.
*[[राज्य सहकारी बँकबॅंक]], क्षेत्रीय ग्रामीण बँकाबॅंका, [[भूविकास बँकबॅंक|भूविकास बँकाबॅंका]] इत्यादींना अल्प मुदत, मध्यम व दीर्घमुदतीची कर्जे देणे.
*सहकारी सोसायट्यांचे [[भागभांडवल]] पुरविण्यासाठी नाबार्ड घटक राज्यसरकारांना वीस वर्षे मुदतीपर्यंतची दीर्घ मुदतीची कर्जे देऊ शकते.
*[[सहकारी बँकबॅंक|सहकारी बँकाबॅंका]], राज्य सहकारी बँकाबॅंका व क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांच्याबॅंकांच्या कार्याची तपासणी करण्याचे अधिकार नाबार्डला देण्यात आलेले आहेत.
*शेतीक्षेत्राशी व ग्रामीण भागाच्या विकासाशी संबंधित व मध्यवर्ती सरकारची मान्यता असलेल्या कोणत्याही संस्थेला दीर्घ मुदतीची कर्जे नाबार्ड देऊ शकते. किंवा अशा संस्थांचे भागभांडवल विकत घेऊन अशा संस्थांमध्ये गुंतवणूक करु शकते.
*ग्रामीण परिक्षेत्रात विकासात्मक पतपुरवठा करणाऱ्या सर्व वित्तीय संस्थाची शिखर संस्था म्हणून काम करणे .
ओळ २६:
नाबार्डचे मुख्यालय मुंबईत असून २८ प्रादेशिक कार्यालये व एक उपकार्यालय आहे , नाबार्डची ६ प्रशिक्षण केंद्रे कार्यारत आहेत . नाबार्डचा कारभार संचालकांच्या मंडळाकडून पाहिला जातो.नाबार्डच्या २ संलग्न संस्था नाबार्ड कंसल्टंसी सर्व्हिसेस आणि नाबर्ड फायनशिल सर्व्हिसेस कार्यरत आहेत
 
# रिझर्व्ह बँकेचाबॅंकेचा डेपोटी गव्हर्नर हा नाबार्डचा चेअरमन [अध्यक्ष] असतो.
# या शिवाय रिझर्व्ह बँकबॅंक '''तीन''' संचालक नेमते.
# केंद्रसरकार '''तीन''' संचालक नितुक्त करते.
# सहकारी बँकामधीलबॅंकामधील '''दोन''' आणि व्यापारी बँकामधीलबॅंकामधील '''एक''' तज्ञ संचालक नेमले जातात.
# ग्रामीण अर्थव्यवस्था व ग्रामीण विकास यांच्याशी संमधीत '''दोन''' संचालक नितुक्त केल जातात.
 
ओळ ३६:
# आणि '''एक''' पूर्ण वेळ संचालक असतो.
 
{{भारतातील बँकाबॅंका}}
 
[[वर्ग:भारतीय बँकाबॅंका]]
[[वर्ग:भारतातील वित्तसंस्था]]