"शाहू महाराज" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

त्यांचे शिक्षण ब्रिटिश अधिकारी फ्रेजर यांच्या हाताखाली झाले. पुढील शिक्षण राजकोटच्या राजकुमार कॉलेज मध्ये व धारवाड येथे झाले. अभ्यास व् शैक्षणिक सहलीद्वारे मिळालेले व्यवहारज्ञान यामुळे शाहूराजे यांचे व्यक्तिमत्व विकसित झाले होते. १८९६ चा दुष्काळ व नंतर आलेली [[प्लेग|प्लेगची]] साथ या काळात त्यांची कसोटी लागली आणि त्याला ते पूर्णपणे उतरले. दुष्काळी कामे, तगाईवाटप, स्वस्त धान्यदुकाने, निराधार आश्रमाची स्थापना हे कार्य पाहता 'असा राजा होणे नाही' असेच प्रजेला वाटते.<ref>{{स्रोत पुस्तक|title=राजकीय विचार आणि विचारवंत|last=नांदेडकर|first=प्रा. डॉ. व. गो.|publisher=डायमंड पब्लिकेशन्स|year=२०११|isbn=978-81-8483-348-5|location=पुणे|pages=२७०}}</ref>

 

 

त्यांनी [[डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर|डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना]] त्यांच्या शिक्षणासाठी, तसेच [[मूकनायक]] वृत्तपत्रासाठीही सहकार्य केले होते. त्यांनी चित्रकार [[आबालाल रहिमान]] यांच्यासारख्या कलावंतांना राजाश्रय देऊन प्रोत्साहन दिले. शाहू महाराजांना 'राजर्षी' ही उपाधी कानपूरच्या कुर्मी क्षत्रिय समाजाने दिली.

महाराजांनी सुमारे २८ वर्षे राज्यकारभार केला. शाहू राजांना बहुजनांच्या शिक्षणाविषयी तळमळ होती. म्हणून कोल्हापूर संस्थानात सक्तीच्या मोफत शिक्षणाचा कायदा केला. तसेच ५०० ते १००० लोकवस्तीच्या गावांमध्ये शाळा काढल्या. जे पालक आपल्या मुलांना शाळेत पाठवणार नाहीत त्या पालकांना प्रतिमहिना १ रू. दंड आकरण्याची कायदेशीर तरतूद केली. त्यांनी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत केले. अस्पृश्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने शाहू महाराजांनी अस्पृश्यांना स्वावलंबी बनवण्याचे ठरवले. त्यासाठी अस्पृश्यांना स्वतंत्र व्यवसाय करण्यास प्रोत्साहन दिले, दुकाने हॉटेल्स काढण्यासाठी प्रोत्साहन दिले, तसेच आर्थिक मदत देखील देऊ केली. अस्पृश्यांना [[शिवण यंत्र|शिवण यंत्रे]] देऊन स्वतंत्र व्यवसाय करण्यास प्रोत्साहन दिले राजवाड्यातील कपडे त्यांच्याकडून शिवून घेण्यास सुरुवात केली गंगाधर कांबळे या व्यक्तीला कोल्हापुरात मध्य वस्तीत चहाचे दुकान काढून दिले अस्पृश्यांना समाजात प्रतिष्ठा प्राप्त व्हावी म्हणून त्यांनी महार पैलवानांना पैलवान [[चमार|चांभार]] यांना सरदार अभंग यांना पंडित अशा पदव्या दिल्या अस्पृश्य सुशिक्षित तरुणांची [[तलाठी]] म्हणून नेमणूक केली.

 

 

मागासलेल्या लोकांना प्रगतीच्या प्रवाहात आणावयाचे असेल तर त्यांच्यासाठी राखीव जागांची तरतूद केली पाहिजे. हा व्यापक दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून ६ जुलै १९०२ रोजी कोल्हापूर संस्थानात मागास जातींना ५० टक्के जागा राखीव राहतील अशी घोषणा केली व तिची त्वरित अंमलबजावणी करुन संबंधत अधिकाऱ्याकडून अहवाल मागविले. शाहूंच्या या निर्णयाला तेंव्हा अनेक उच्चवर्णीय पुढाऱ्यांनी विरोध केला. त्या काळात अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या जातीच्या लोकांसाठी नोकरीमध्ये राखीव जागांची तरतूद करून सरकारी नोकऱ्या मिळवून दिल्या. शाळा, दवाखाने, पाणवठे, सार्वजनिक विहिरी, सार्वजनिक इमारती इत्यादी ठिकाणी (तत्कालीन) अस्पृश्यांना समानतेने वागवावे असा आदेश त्यांनी कोल्हापूर संस्थानात काढला. १९१७ साली त्यांनी पुनर्विवाहाचा कायदा करून विधवाविवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळवून दिली. तसेच त्यांनी [[देवदासी|देवदासी प्रथा]] बंद करण्यासाठीही कायद्याची निर्मिती केली. बहुजन समाजाला राजकीय निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी त्यांनी इ.स. १९१६ साली निपाणी येथे 'डेक्कन रयत असोसिएशन' ही संस्था स्थापली.{{संदर्भ हवा}}

 

==पारंपिरिक जातिभेदाला विरोध==

 

==शाहूंवरील प्रकाशित साहित्य==