"लोकसंख्या" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

८ बाइट्सची भर घातली ,  १ वर्षापूर्वी
duva jodala
(दुवा जोडली)
(duva jodala)
# निर्बीजीकरण प्रोत्साहनासाठी दिल्या जाणाऱ्या [[राशी|राशीत]] वाढ करणे, दोन मुलांनंतर [[कुटुंब]] नियोजन केल्यास १५० रुपये, तीन मुलांनंतर केल्यास १०० रुपये, चार मुलांनंतर केल्यास ७० रुपये.
# राज्य शासनांना अनिवार्य निर्बीजीकरणासाठी कायदे करण्याची अनुमती द्यावी.
# २००१ वर्षांपर्यंत लोकसभा व राज्य विधानसभा यामधील प्रतिनिधित्व [[१९७१]] च्या जनगणनेनुसार निश्चित करावे.
# केंद्रीय व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लहान कुटुंब संकल्पना स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहनपर लाभ द्यावेत.
# राज्यांना त्यांच्या कुटुंबनियोजन कार्यक्रमासाठी केंद्राकडून निधी मिळावा.
 
=== फलीत ===
१९७६ चे लोकसंख्या धोरण हे जास्त काळ टिकले नाही. १९७७ साली निवडणुका झाल्या व ११ मे २००० रोजी भारताची लोकसंख्या १०० कोटी झाली. जगातील क्षेत्रफळाच्या २.४ % क्षेत्रफळ असलेल्या या देशात जगातील १६ % लोकसंख्या रा सत्तेत आलेल्या सरकारने २९ जून १९७७ रोजी वरील धोरणातील, कुटुंबनियोजन कार्यक्रमात जी सक्ती करण्यात आली होती, ती रद्द केली.१९७५ मध्ये माजी पंतप्रधान [[इंदिरा गांधी]] यांच्या सरकारने आणीबाणी जाहीर केली व या काळात [[१९७६]] च्या लोकसंख्या धोरणाला संसदेत मान्यता देण्यात आली. [[संजय गांधी]] यांच्यामुळे या धोरणात सक्तीच्या कुटुंबनियोजनाचा समावेश करण्यात आला. या काळात मोठय़ा प्रमाणावर निर्बजिीकरण शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या
 
== लोकसंख्या धोरण इ.स. २००० ==
२०

संपादने