नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदीनुसार बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील [[बिगरमुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्याक]] म्हणजे हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारसी धर्मीयांना भारतात १२ ऐवजी ६ वर्षे वास्तव्य केल्यानंतर आणि त्यांच्याकडे उचित कागदपत्रे नसली, तरी [[भारताचे नागरिकत्व]] मिळते.
== राष्ट्रीय नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक, २०१९ ==
‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक-२०१६ ’ याने १९५५ सालाच्या कायद्यात दुरूस्ती केले जाणारगेले, ज्याद्वारे या देशांमधूनमुस्लिम देशांमधुन भारतात सीमा ओलांडून आलेल्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले जाणार नाही - [[अफगाणिस्तान]], [[बांगलादेश]] आणि [[पाकिस्तान]].<br>
अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातून आलेल्या बिगरमुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद असलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक, ८ जानेवारी २०१९ रोजी लोकसभेत अखेर मंजूर झाले. 'या विधेयकातील तरतुदी राज्यघटनेच्या विरोधात नाहीत. त्यामुळे या विधेयकास आसाममधून[[आसाम]]मधून होत असलेला विरोध आणि धर्माच्या आधारे नागरिकत्व देण्यास होत असलेला विरोध हा निराधार आहे. आसामच्या जनतेची परंपरा आणि संस्कृतीचे जतन करणे ही [[केंद्र सरकारचीसरकार]]ची जबाबदारी असून, त्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे,' असे केंद्रीय गृहमंत्री [[राजनाथसिंह]] यांनी या वेळी स्पष्ट केले.<br>
संसदेत २०१६ साली पहिल्यांदा सादर करण्यात आलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संयुक्त [[संसदीय समितीकडेसमिती]]कडे (जेपीसी) पाठविण्यात आले होते. या समितीने सोमवारी अहवाल सादर केला होता. त्यातील शिफारशींनुसार मंगळवारी पुन्हा हे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आल्यानंतर आवाजी मतदानाने [[विधेयक]] मंजूर करण्यात आले. दरम्यान, हे विधेयक घटनाविरोधी[[घटना]]विरोधी असल्याचा आरोप करीत काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय जनता दल, एमआयएम या पक्षांनी विधेयकाला विरोध केला आहेहोता.<ref>{{स्रोत बातमी|शीर्षक=‘नागरिकत्व दुरुस्ती’ मंजूर|दुवा=https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/citizenship-amendment-approved/articleshow/67443525.cms|अॅक्सेसदिनांक=30 ऑक्टोबर 2019|प्रकाशक=महराष्ट्र टाईम्स वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली}}</ref><br>
लोकसभेतराज्यसभेत ‘नागरिकत्व (दुरूस्ती) विधेयक- २०१९ ’ संमत करण्यात आले आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशातून दि. ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारसी या सहा समुदायातल्या लोकांना नागरिकत्व घेता येण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. हे विधेयक केवळ आसाम या राज्यापुरतेच मर्यादित नाही. देशातली सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ते लागू राहील. या विधेयकाच्या अंतर्गत येणारे लाभार्थी देशाच्या कोणत्याही राज्यात राहू शकतील. त्यासाठी ‘नागरिकत्व कायदा-१९५५ ’ मध्ये बदल करण्यात येणार.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|शीर्षक=नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला केंद्राची मंजुरी|दुवा=https://tarunbharat.org/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF/%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B5-%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A5%87%E0%A4%AF.php|संकेतस्थळ=https://tarunbharat.org|प्रकाशक=तरुण भारत , नवी दिल्ली, ७ जानेवारी २०१९|अॅक्सेसदिनांक=30 ऑक्टोबर 2019}}</ref><br>
‘नागरिकत्व (दुरूस्ती) विधेयक-२०१९ ’ यात अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशातून भारतात आलेल्या इतक्या समुदायातल्या लोकांना नागरिकत्व घेता येण्याची तरतूद आहे – सहा (हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारसी).br>
‘१२४ वी घटनादुरुस्ती विधेयक-२०१९ ’ मधून सवर्णांना आरक्षण देण्यासाठी भारतीय घटनेच्या या अनुच्छेदात बदल केला जाणार - अनुच्छेद १५ आणि १६ .<br>
शिवसेनेने राज्यसभेत मतदानावेळी सभात्याग करून आपला विरोध दर्शविला होता आणि सभात्याग् केला.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|दुवा=https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/rajya-sabha-passes-citizenship-amendment-bill/articleshow/72478511.cms|शीर्षक=राज्यसभेतही नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर; शिवसेनेचा सभात्याग|दिनांक=2019-12-11|संकेतस्थळ=Maharashtra Times|भाषा=mr|अॅक्सेसदिनांक=2019-12-11}}</ref>
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदीनुसार बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील बिगरमुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणजे हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारसी धर्मीयांना भारतात १२ ऐवजी ६ वर्षे वास्तव्य केल्यानंतर आणि त्यांच्याकडे उचित कागदपत्रे नसली, तरी भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. 'या देशातील अल्पसंख्यकांना जाण्यासाठी भारताशिवाय दुसरा कोणताही देश नाही. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हेही शेजारील देशातील अल्पसंख्यकांना आसरा देण्याच्या बाजूने होते.<br>
== बदल करण्यामागची पार्श्वभूमी ==
जुलै २०१८ मध्ये आसाममधील सुमारे दोन कोटी नागरिकांची नावे असलेला ‘नागरिकांची‘[[नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी]] (National Register of Citizens -NRC) या दस्तऐवजाचा अंतिम मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला होता. या मसुद्यात राज्याच्या २,८९,८३,६७७ नागरिकांच्या नावांची नोंद आहे. NRC अद्ययावत करावयाच्या प्रक्रियेतून एकूण ३,२९,९१,३८४ व्यक्तींनी यादीत त्यांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यापैकी मसुद्यामध्ये ४०,०७,७०७ लोकांची नावे यात नव्हती. 2.४८ लक्ष शंकास्पद [[मतदार]] आणि त्यांचे [[वारस]] आणि असे व्यक्ती ज्याचे संदर्भ [[परराष्ट्र तंटा न्यायाधिकरण|परराष्ट्र तंटा न्यायाधिकरणात]] प्रलंबित आहेत अश्यांना यातून वगळण्यात आले होते.<ref>{{स्रोत बातमी|शीर्षक=‘नागरिकत्वा’ला आक्षेप का?|दुवा=https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/citizens-objection/articleshow/67475718.cms|अॅक्सेसदिनांक=30 ऑक्टोबर 2019|issue=Jan 11, 2019, 04:00AM IST|प्रकाशक=महाराष्ट्र टाईम्स,|दिनांक=Jan 11, 2019}}</ref><br>
== बाह्य दुवे ==
|