"आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

आयएमएफ निधी कोश हा सभासद देशांनी जमा केलेल्या कोशाने बनलेला असतो. प्रत्येक सभासद देशाने कोशाचा किती वाटा द्यावा, हे संबंधित देशाचे राष्ट्रीय उत्पन्न (५०% भार ) खुली अर्थव्यवस्था (३०% भार ) आर्थिक बदलक्षमता (१५% भार ) आणि परकीय चलनसाठा (५% भार) इत्यादी  घटक विचारात घेऊन ठरविण्यात येते. सभासद देशांनी त्यांच्या कोट्यापैकी २५ % भाग हा डॉलर व सुवर्णात जमा करावा लागतो. या पद्धतीने संचलित झालेला निधी सामान्य खात्यात जमा ठेवण्यात येतो. दर पाच वर्षांनी सभासद देशाचा कोटा बदलण्यात येतो.या कोट्यावरून सदस्य देशाच्या गव्हर्नरला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा मतांचा अधिकार मिळतो , प्रत्येक सदस्य देशाला काही स्थिर मते आणि त्या देशाच्या कोट्यापैकी प्रत्येकी १ लाख एस डी आर मागे १ मत इतक्या मतांचा अधिकार असतो , स्थिर मते बदलत असतात . आधी ती २५० होती, ती आता १४५४ करण्यात आली आहेत भारताचे उदाहरण बघितल्यास भारताचा आंतरराष्टीय नाणेनिधीमध्ये १,३१,१४४ लाख एस डी आर इतका वाटा आहे . भारताला स्थिर मते (१४५४) + एस डी आर मते (१,३१,१४४) म्हणजे एकूण १,३२,५९८ मतांचा अधिकार आहे .आयएमएफ चा आणखी एक निधी कोश म्हणजे स्पेशल ड्रॉईंग राईट्स (एसडीआर) होय. हा निधीकोश विशेष खात्यात जमा असतो. या खात्यातील निधी अमेरिका, जपान, फ्रांस, इंग्लंड या देशांच्या चलनाद्वारे संकलित झालेला असतो.आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कुठल्याही निर्णयासाठी ८५% बहुमत लागते , त्यामुळे सर्वाधिक कोटा म्हणजेच मताधिकार असलेल्या देशांचा प्रभाव आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या निर्णयावर पडत असतो . साधारणतः दार ५ वर्षांनी सदस्य देशांच्या कोटयांचा आढावा घेतला जातो . यापूर्वी ५डिसेंबर २०१० ला आंतराष्ट्रीय नाणेनिधीने १४ आढावा घेऊन ३ मार्च २०११ पासून लागू केला होता , यानुसार भारताचा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये ५,८२१.५ मिलियन एस डी आर इतका कोटा होता आणि भारत ११ व्या स्थानी होता