"सयाजीराव गायकवाड तृतीय" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

दिवाण सर टी. माधवराव यांनी सयाजीरावांना राज्यकारभाराचे शिक्षण दिले. २८ डिसेंबर १८८१ रोजी गादीवर आल्याबरोबर सयाजी रावांनी राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजना केल्या. प्रशासकीय जबाबदारीची विभागणी हे तत्त्व राज्यकारभारात लागू करून राज्ययंत्रणेत त्यांनी सुरळीतपणा निर्माण केला, सल्लागार नेमून कल्याणकारी योजना अंमलात आणल्या (१८८३),. न्यायव्ववस्थेत सुधारणा केल्या,. ग्रामपंचायतींचे पुनरुज्जीवन केले (१९०४); तसेच सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची योजना सुरू करून (१८९३) अल्पावधीतच ती सर्व राज्यभर लागू केली. संपूर्ण देशामध्ये मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण लागू करणारे बडोदा संस्थान हे देशातील पहिले राज्य ठरले (१९०६). गरीब, गरजू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या देऊन उच्च शिक्षणाची सोय केली. औद्योगिक कलाशिक्षणाकरिता ‘कलाभुवन’ ही संस्था स्थापन केली. त्यांनी ‘प्राच्य विद्यामंदिर’ या संस्थेच्या वतीने प्राचीन संस्कृत ग्रंथांचे संशोधन व प्रकाशन करण्यास उत्तेजन दिले. सयाजीरावांनी ‘श्रीसयाजी साहित्यमाला’ व ‘श्रीसयाजी बाल ज्ञानमाला’ या दोन मालांमधून उत्तम ग्रंथांची भाषांतरे प्रसिद्ध केली. त्यांनी संस्थानात गावोगावी वाचनालये स्थापन केली;. फिरत्या वाचनालयांचीही सोय केली.भारतामध्ये सर्वप्रथमत्यांनी या काळामध्ये इंग्लंड अमेरिकेसारख्या देशांना भेट दिली. तेथील शिक्षण पद्धती आणि ग्रंथालय यांनी ते प्रभावित झाले. अशाच प्रकारची शिक्षण व्यवस्था आणि ग्रंथालये आपल्या राज्यामध्येदेशातही निर्माण झाली पाहिजेत. यादृष्टीने त्यांनी विशेष प्रयत्न केले. त्यासाठी त्यांनी ग्रंथालय तज्ञ बॉर्डन यांना भारतामध्ये आमंत्रित केले.ते दहा वर्ष बडोदा संस्थानांमध्ये ग्रंथालय प्रमुख म्हणून कार्यरत होते. बॉर्डन यांच्या मार्गदर्शनाखाली बडोदा संस्थानात ग्रंथालयाचे जाळे निर्माण करण्यात आले संस्थानांमध्ये अनेक ग्रंथालये स्थापन केलीकरण्यात आली. त्यांनीफिरती ग्रंथालये, ग्राम ग्रंथालये सुरू झाली. महाराज सयाजीराव गायकवाड यांनी
स्वतः ग्रंथालयशात्राचे शिक्षण घेतले होते. खऱ्या अर्थाने ते भारतीय ग्रंथालय शास्त्राचे जनक आहेत.

सामाजिक क्षेत्रात त्यांनी केलेली कामगिरीही मोठीत्यांच्या सामाजिक सुधारणेची साक्ष देणारी आहे. पडदापद्धती बंदी, बालविवाह बंदी, कन्याविक्रयबंदी, मिश्रविवाहाचा पुरस्कार, स्त्रियांना वारसा हक्क मिळवून देणे, अस्पृश्यतानिवारण, विधवाविवाह इ. सुधारणा प्रत्यक्ष अंमलात आणल्या. घटस्फोटासंबंधीचा कायदा हा सर्व भारतात पहिल्यांदाच त्यांनी जारी केला. हरिजनांसाठी अठरा शाळा काढल्या (१८८२). डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली आणि त्यांची संस्थानात उच्च पदावर नेमणूकही केली. सुधारणांच्या प्रत्यक्ष पुरस्कारामुळे त्यांना ‘राष्ट्रीय सामाजिक परिषदे’च्या अध्यक्षपदाचा मान मिळाला (१९०४).