"सरपंच" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

[[ग्रामपंचायत]]ीच्या प्रमुखाला सरपंच म्हणतात.सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा अध्यक्ष किंवा सभापती म्हणून कारभार पहात असतो. त्याच्या मदतीला ग्रामपंचायतीचा सेवक किंवा शिपाई व [[ग्रामसेवक]] असतो. गावाच्या शासकीय कारभाराचा प्रमुख म्हणून त्याची निवडणूकीद्वारेनिवडणुकीद्वारे नियुक्तीनेमणूक होते. ह्या प्रकारची व्यवस्था भारतामध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या दीर्घकाळापासून अस्तित्वात आहे.<ref>{{स्रोत पुस्तक|url=https://books.google.co.in/books?id=3MbwdXsDLT8C&dq=sarpanch+female&redir_esc=y&hl=en|title=Grassroots Democracy in Action: A Study of Working of PRIs in Haryana|last=Misra|first=Suresh|last2=Dhaka|first2=Rajvir S.|date=2004|publisher=Concept Publishing Company|year=|isbn=9788180691072|location=|pages=116|language=en}}</ref>

गुप्त मतदान पद्धतीने जनतेतून सरपंचाची निवड करावी, अशी सूचना सन १९८६ मध्ये प्राचार्य पी. बी. पाटील यांच्या समितीने केली होती. राज्य सरकारने या शिफारशींची अंमलबजावणी तब्बल ३१ वर्षांनंतर केली. महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक यांच्या शिफारशीनुसार १ मे १९६२ पासून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद असे त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था सुरू झाली. पंचायतराज व्यवस्थेत सुधारणा करण्याबाबत राज्य सरकारने वेळोवेळी समित्या नेमल्या. अधिकाराच्या बाबतीतील गावातील प्रशासकीय अधिकार सरपंचाकडे असले तरीही, बिहार राज्यामधील सर्व पंचायतींना न्यायीक अधिकारही देण्यात आलेले आहेत.<ref>{{स्रोत बातमी|दुवा=http://news.biharprabha.com/2014/02/over-8000-village-courts-in-bihar-allotted-judicial-powers/|शीर्षक=Over 8000 Village Courts in Bihar allotted Judicial Powers|last=info@biharprabha.com|first=Bihar Reporter :|work=The Biharprabha News|access-date=2018-10-13|language=en-US}}</ref> पंचायतराज व्यवस्थेच्या सबलीकरणासाठी महाराष्ट्र सरकारने १८ जून १९८४ रोजी प्राचार्य पी. बी. पाटील यांची समिती नेमण्यातस्थापन आलीकेली. ‘पंचायतराज’चे पुनर्विलोकन करणाऱ्या या संस्थेचीसमितीची कार्यकक्षा व्यापक होती. जून १९८६ मध्ये या१९८६मध्ये समितीने तिच्या शिफारशी राज्य सरकारला सादर केल्या. त्यातत्यांत ग्रामपंचायतीचा प्रमुख असलेल्या सरपंचांची निवड थेट जनतेतून गुप्त मतदानाने करावी, तसेच विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी पंचायतराज व्यवस्थेकडे सोपवावी, महिला व बालकल्याण समिती स्थापन करावी, अशाअश्या अनेक क्रांतिकारी शिफारशी या समितीने केल्या. या समितीने ‘पंचायतराज’ला एक वेगळी दिशा दिलीहोत्या. ७३ वी घटनादुरुस्ती होण्यापूर्वीच या समितीने या क्रांतिकारी शिफारशी केल्या होत्या;, परंतु राज्यकर्त्यांनी त्याकडेत्यांकडे दुर्लक्ष केले. पंचायतराज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाबाबतसरतेशेवटी, ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर महाराष्ट्र राज्य सरकारने पंचायतराज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाबाबत पावले उचलली.<ref>{{स्रोत पुस्तक|url=https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_India/Part_IX|title=Constitutionसरकारने ofपाटील India|last=India|first=Theसमितीच्या Governmentशिफारशींची अंमलबजावणी तब्बल ३१ वर्षांनंतर केली. of}}</ref>