"भारतीय रिझर्व्ह बँक" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन |
छो सांगकाम्याद्वारेसफाई |
||
ओळ ९:
|अक्षांश - रेखांश = {{coord|१८|५५|५८|N|७२|५०|१३|E|display=inline}}
|स्थापना = [[इ.स. १९३५]]
|गव्हर्नर = [[शक्तिकांत दास
|देश = {{IND}}
|चलन = [[रुपया]]
ओळ २६:
* भारतीय चलन आणि पत यांचे रक्षण करणे.
= १९३५-१९५० =▼
▲=१९३५-१९५०=
{{मट्रा}}
१ एप्रिल इ.स. १९३५ रोजी भारतीय रिर्झव्ह बँकेची स्थापना भारतीय रिझर्व बँक कायदा १९३४ नुसार झाली.
= १९५०-१९६० =
१९५० मध्ये भारत सरकारने पहिल्या तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू अंतर्गत कृषी क्षेत्राचा लक्ष केंद्रित एक मध्यवर्ती नियोजित आर्थिक धोरण विकसित केले आहे. प्रशासन व्यावसायिक बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि १९४९ बँकिंग कंपनी कायदा आधारित स्थापन रिझर्व्ह बँकेने एक भाग म्हणून मध्यवर्ती बँक नियम (नंतर बँकिंग नियमन अधिनियम म्हणतात). शिवाय, मध्यवर्ती बँक कर्ज आर्थिक योजना समर्थन करण्यासाठी आदेश दिले होते.
= १९६०-१९६९ =
बँक क्रॅश एक परिणाम म्हणून, रिझर्व्ह स्थापन ठेव विमा प्रणाली निरीक्षण विनंती केली आहे. राष्ट्रीय बँक प्रणाली विश्वास परत करणे आवश्यक आहे आणि डिसेंबर १९६१ भारतीय सरकारने अर्थव्यवस्था प्रोत्साहन निधी आढळले आणि घोषणा "विकास बँकिंग" वापरले ७ सुरू होते. भारत सरकारने राष्ट्रीय बँक बाजार चेहरामोहरा बदलला, आणि संस्था भरपूर राष्ट्रीयकृत. एक परिणाम म्हणून, रिझर्व्ह बँक नियंत्रण आणि या सार्वजनिक बँकिंग क्षेत्रातील पाठिंबा मध्यवर्ती भागात खेळायला जावं लागलं.
= १९६९-१९८५ =
१९६९ मध्ये इंदिरा गांधी व्यवहारी सरकार १४ मोठी व्यावसायिक बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. १९८० मध्ये आणखी सहा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले होते गांधी यांनी परत आल्यावर. [१०] अर्थव्यवस्था आणि विशेषत: आर्थिक क्षेत्रातील नियमन १९७० मध्ये भारत सरकारने पुनरावृत्ती होते आणि १९८०.The मध्यवर्ती बँक केंद्रीय प्लेअर ठरला आहे आणि रूची, राखीव निधीचे प्रमाण आणि दृश्यमान ठेवी सारखे कार्ये भरपूर त्याच्या धोरणे वाढ झाली आहे. या उपाययोजना चांगले आर्थिक विकास उद्देश आणि संस्था कंपनी धोरण एक प्रचंड प्रभाव होता. बँका निवडले क्षेत्रात पैसा दिला आहे शेती व्यवसाय आणि लहान व्यापार कंपन्या.
Line ४६ ⟶ ४४:
१९७३ मध्ये तेल धोके महागाई वाढते परिणाम, रिझर्व्ह बँक आणि प्रभाव कमी करण्यासाठी चलनविषयक धोरण रोखले.
= १९८५-१९९१ =
समित्या भरपूर १९८५ आणि १९९१ दरम्यान भारतीय अर्थव्यवस्था विश्लेषण त्यांचे परिणाम आरबीआय एक प्रभाव होता. औद्योगिक आणि आर्थिक पुनर्रचना, डेव्हलपमेंट रिसर्च आणि भारत सुरक्षा & एक्स्चेंज बोर्ड इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ बोर्ड संपूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तपास सुरक्षा आणि विनिमय बोर्ड आणि अधिक प्रभावी बाजारात चांगले पद्धती गुंतवणूकदार हितसंबंधांना संरक्षण प्रस्तावित . भारतीय आर्थिक बाजारात त्यामुळे-म्हणतात "आर्थिक दडपशाही" साठी (Mackinnon आणि शॉ) .या सवलत आणि भारतीय वित्त एप्रिल, १९८८ मध्ये आर्थिक बाजारात त्याचे कार्यान्वित झाला एक अग्रगण्य उदाहरण होते; जुलै १९८८ मध्ये स्थापना केली नॅशनल हाऊसिंग बँक, मालमत्ता बाजारात गुंतवणूक करणे भाग होते आणि एक नवीन आर्थिक कायदा अधिक सुरक्षा उपाय आणि उदारीकरण थेट ठेव अष्टपैलुत्व सुधारली.
= १९९१-२००० =
भारतीय रुपया devalued.The चलन गमावले १८% अमेरिकन डॉलर नातेवाईक म्हणून राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जुलै १९९१ मध्ये संकुचन आणि Narsimham समिती ऐहिक कमी राखीव निधीचे प्रमाण तसेच वैधानिक तरलता प्रमाण आर्थिक क्षेत्रातील पुनर्रचनेचे कार्य सल्ला दिला. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे खाजगी बँकिंग क्षेत्रातील स्थापन करण्यासाठी १९९३ मध्ये प्रसिद्ध झाले. या टर्निंग पॉईंट बाजार अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे आणि अनेकदा मूळ कशात आहे असे म्हणतात. मध्यवर्ती बँकेच्या आवडी आणि विश्वास आणि मालमत्ता बाजारात वित्तीय बाजारात काही क्षेत्रात नियंत्रणमुक्त. या पहिल्या टप्प्यात एक यशस्वी होता आणि केंद्र सरकारने १९९८ मध्ये मालक संरचना भांडवल गुंतवणे एक विविधता उदारीकरण भाग पाडले.
Line ५६ ⟶ ५४:
भारतीय राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा जून १९९४ मध्ये व्यापार घेतला आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक त्यांची राजधानी बेस अधिक मजबूत करण्यासाठी भांडवल बाजारात संवाद साधता जुलै राष्ट्रीयकृत बँका परवानगी दिली. मध्यवर्ती बँक उपकंपनी कंपनी भारतीय रिझर्व्ह बँक टीप Mudran खाजगी banknotes उत्पादन स्थापना केली मर्यादित-३ फेब्रुवारी १९९५.
= २०००पासून =
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन १९९९ पासून कायदा जून २००० मध्ये अंमलात आला तो २००४-२००५ (नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक निधी हस्तांतरण) आयटम सुधारणा केली पाहिजे. इंडिया लिमिटेड, नऊ संस्था एक विलीनीकरण, सुरक्षा मुद्रण आणि Minting कॉर्पोरेशन २००६ मध्ये स्थापना केली आणि banknotes आणि नाणी निर्माण होते.
Line ६५ ⟶ ६३:
== गव्हर्नर ==
भारतीय नोटा चलन म्हणून स्वीकारण्यास योग्य असल्याचे प्रमाण आणि सरकार तर्फे खात्री म्हणून रिझर्व बँकेचे सर्वोच्च अधिकारी गव्हर्नर नोटांवर एक वचन नामा लिहितात आणि त्यावर आपली स्वाक्षरी करतात.
सर ओस्बॉर्न स्मिथ हे रिझर्व बँकेचे पहिले गव्हर्नर होते. त्यांनी १ एप्रिल १९३५ रोजी आपला कार्यभार स्वीकारला. ते दि. ३०-जून-१९३७ पर्यंत आपल्या पदावर होते आणि त्या काळातील एकाही नोटवर त्यांची स्वाक्षरी नाही.
त्यानंतर सर जेम्स ब्रेड टेलर हे दि. ०१-०७-१९३७ ते दि. १७-०२-१९४३ या काळात गव्हर्नर होते. सर चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख हे पहिले भारतीय मूल निवासी गव्हर्नर, ते दि. ११-०८-१९४३ रोजी या पदावर विराजमान झाले. १९५० ते १९५६ या काळात त्यांनी भारताचे पहिले वित्त मंत्री म्हणून काम पाहिले.
आधी वित्त सचिव आणि नंतर गव्हर्नर अशी दुहेरी भूमिका बजावणारे अधिकारीही झाले आहेत. त्यातही डॉ. मनमोहन सिंग हे भारताचे वित्त मंत्री आणि पुढे पंतप्रधान पद भूषविणारे आतापर्यंत एकमेव गव्हर्नर ठरले आहेत. दि. ०१-०४-१९३५ पासून दि. ०५-०९-२००८ पर्यंत २१ विविध सनदी अधिकाऱ्यांनी गव्हर्नर म्हणून काम केले आहे. दि. ०३-०९-२०१३ पासून या पदावर [[रघुराम राजन]] हे आहेत.
| |||