"विकिपीडिया:चावडी/वादनिवारण" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
→आर्थिक आरक्षण: नवीन विभाग |
|||
ओळ १४८:
माझ्या दृष्टिकोनातून हे अतिशय चुकीचं पाऊल आहे. यातून कुणाचे भले होणार नाही. मात्र महाराष्ट्र राज्याच्या प्रगतीला मात्र खीळ बसेल असं माझे मत आहे.
तुम्हाला काय वाटतेय?................--[[सदस्य:अनिल दातीर|अनिल दातीर]] ([[सदस्य चर्चा:अनिल दातीर|चर्चा]]) १०:२८, १३ जून २०१७ (IST)
== आर्थिक आरक्षण ==
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि नोकरीत आरक्षण देणाऱ्या विधेयकाला ८ जानेवारी रोजी लोकसभेत मंजुरी दिली . दि.०९ जानेवारी २०१९ ,बुधवार रोजी राज्यसभेत मंजुरी दिली.आणि आता राष्ट्रपतीच्या सहीने त्याचे कायद्यात रुपांतरण होईल .आरक्षण लागू करण्याची धावपळ केल्यासारखे सध्यातरी दिसते आहे .उत्पनाची मर्यादा ८ लाख रुपये करण्यात अली आहे .यात हि संवर्ण समाजातील श्रीमंताच याचा फायदा घेतील असेच दिसते आहे .एकीकडे कराची मर्यादा २.५ लाख असताना ८ लाख रुपये ठेवण्याचे निकष काय होते समजत नाही ? राज्यांना आर्थिक निकष ठरवण्याचा अधिकार असला तरी राज्याला कसरत करावी लागणार आहे .हे मात्र निश्चित आहे.[[सदस्य:GAJANAN AMBORE|GAJANAN AMBORE]] ([[सदस्य चर्चा:GAJANAN AMBORE|चर्चा]]) १५:१५, १० जानेवारी २०१९ (IST)गजानन आंबोरे दि.१० जाने २०१९
| |||