"मुक्त स्रोत" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
नवीन वर्ग घातला - हॉटकॅट वापरले |
Vpnagarkar (चर्चा | योगदान) No edit summary खूणपताका: कृ. कॉपीराईट उल्लंघने शोधून वगळण्या करतासुद्धा तपासावा. दृष्य संपादन: बदलले संदर्भा विना भला मोठा मजकुर ! |
||
ओळ २:
{{विस्तार}}
ओपन सोर्समधील आपल्या सुमार कामगिरीबद्दल आता विचार करायची वेळ आली आहे. माहिती तंत्रज्ञानातील महासत्ता आहोत अशा आपण बढाया मारल्या तरी सेवा क्षेत्र वगळता आपली कामगिरी फारशी उल्लेखनीय नाही..
ओपन सोर्स चळवळ ऐंशीच्या दशकात सुरू होऊन नव्वदच्या दशकात फोफावली असली तरीही तिची व्याप्ती प्रामुख्याने अमेरिकेत आणि काही प्रमाणात युरोपपुरतीच होती. ही गोष्ट एका अर्थाने अपेक्षितच म्हणावी लागेल. कारण संगणकशास्त्राची सुरुवात व विकास हा जवळपास सगळा एकटय़ा अमेरिकेतच झाला. अमेरिकेतली सुबत्ता, सरकारचं तंत्रज्ञानाभिमुख धोरण व संगणक क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्या विद्यापीठांच्या मागे असलेलं भक्कम आर्थिक बळ, स्वत:च्या संरक्षणसिद्धतेसाठी दळणवळण क्षेत्रात घडवलेली क्रांती, कृती व संशोधनावर आधारित असलेली मानसिकता आणि तिचं शालेय जीवनापासून जोपासलेलं महत्त्व अशांसारख्या अनेक गोष्टी यासाठी कारणीभूत आहेत. त्यामुळे एकंदरच संगणकशास्त्र व त्यावर आधारलेल्या संगणक उद्योगाची तिथं प्रचंड भरभराट झाली.
ओपन सोर्सबद्दल मात्र हे गृहीतक संपूर्णपणे लागू होत नाही. ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर बनवायला मुळात मोठय़ा भांडवलाची गरज नसते. एखाद्या कंपनी कार्यालयातल्या चार भिंतींच्या आड हे सॉफ्टवेअर बनत नाही. त्याचबरोबर कॉपीराइटसारख्या बौद्धिक संपदा नियमांच्या अदृश्य भिंतीदेखील ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर निर्मिती तसेच वितरणाला अडवू शकत नाहीत. ही ज्ञानावर आधारित व्यवस्था असल्यामुळे हिला जात, पात, लिंग, वय, शिक्षण आणि भौगोलिक सीमा या कसल्याचेच बंधन नाही. त्यामुळे भारतासारख्या विकसनशील देशात, जिथं या सॉफ्टवेअरची अधिक गरज आहे, किमान संगणक आणि दळणवळण क्षेत्रातल्या क्रांतीनंतर ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर चळवळीची व्याप्ती वाढायला काहीच हरकत नाही. ओपन सोर्सच्या या अंगाचा आपण या लेखात भारतापुरता विचार करणार आहोत.
या विषयाला मुख्यत्वे तीन पैलूंनी अभ्यासता येईल. सर्वात पहिलं म्हणजे नव्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरच्या निर्मितीमध्ये तसेच लिनक्ससारख्या इतर आघाडीच्या ओपन सोर्स प्रकल्पांमध्ये भारतीयांचा सहभाग! दुर्दैवाने यात अभिमानाने सांगण्यासारखं विशेष काही नाही. एक तर आपल्याकडे ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरबद्दलची जागृती अंमळ उशिरानेच झाली. विसाव्या शतकाच्या अंतापर्यंत आपण बऱ्याच अंशी ओपन सोर्सबद्दल अनभिज्ञ होतो. काही विद्यापीठांत तसेच थोडय़ा हौशी तंत्रज्ञांचे समुदाय तयार झाले होते व ते काही प्रमाणात आपला सहभाग देत होते, पण त्यांच्यात फारसा समन्वय नव्हता. २००० साली जेव्हा लिनक्स प्रकल्प ऐन भरात होता तेव्हा लिनक्समध्ये असलेल्या विविध देशांच्या तंत्रज्ञ व प्रोग्रामर्सच्या सहभागावर अमेरिकेत एक सर्वेक्षण झालं होतं. यात पहिल्या पन्नास देशांच्या यादीतही भारताला स्थान नव्हतं. आपल्यासाठी लाजिरवाणी बाब म्हणजे या यादीत बेल्जियम, क्रोएशिया, हाँगकाँग यांसारखे पिटुकले तर अर्जेन्टिनासारखे भारताहूनही मागास देश होते.
२००१ साली पहिल्यांदा भारतात ओपन सोर्सप्रति जागृती वाढवण्यासाठी तसेच विस्कळीतपणे अस्तित्वात असणाऱ्या सर्व समुदायांना एका छत्राखाली आणण्यासाठी समन्वयक म्हणून केरळात थिरुवनंतपुरम येथे स्टॉलमनच्या फ्री सॉफ्टवेअर फाऊंडेशनच्या भारतीय शाखेची अधिकृतपणे पायाभरणी झाली. २००३ साली या संस्थेच्या वर्धापनदिनी खुद्द रिचर्ड स्टॉलमनने भारतात येऊन आपल्या त्या वेळच्या राष्ट्रपतींची- डॉ. एपीजे अब्दुल कलामांची घेतलेली भेट गाजली. त्याच व्यासपीठावरून वैज्ञानिक असलेल्या आपल्या राष्ट्रपतींनी सर्व भारतीयांना ओपन सोर्सचा अधिकाधिक वापर करण्याचे व या प्रकल्पांमध्ये सहभाग देण्याचे आवाहन केले. यानंतर ओपन सोर्स चळवळीला भारतात काही प्रमाणात बळकटी आली.
भारतात ओपन सोर्समध्ये झालेलं आजवरचं सर्वात उल्लेखनीय काम म्हणजे शासनाच्या सी-डॅक या संगणक विज्ञान संशोधन केंद्राने २००७ मध्ये आयआयटी बॉम्बे व मद्रासच्या सहकार्याने बनवलेली ‘बॉस लिनक्स’ (इडरर – भारत ऑपरेटिंग सिस्टीम सोल्युशन्सचं लघुरूप) ही डेस्कटॉप ऑपरेटिंग प्रणाली! भारतातील सर्व व्यक्तींना त्यांच्या भाषेत संगणकावर काम करता यावं या हेतूने बॉसची निर्मिती करण्यात आली. डेबियन लिनक्सवर आधारलेली ही प्रणाली आज १८ प्रमुख भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध आहे.
बॉस लिनक्सच्या निर्मितीचा उद्देश चांगला असला आणि काही शासकीय आस्थापनांमध्ये तसेच शालेय संस्थांमध्ये तिचा वापर होत असला तरीही या प्रकल्पाला यशस्वी ओपन सोर्स प्रकल्प म्हणणं जरा धाडसाचंच ठरेल. लिनक्सच्या विविध आवृत्त्या (डेबियन, उबुंटू, काली लिनक्स वगैरे) आधीच उपलब्ध असताना एका तत्सम नव्या लिनक्स वितरणाची गरज होती असं नाही. सरकारी प्रकल्पाचं स्वरूप असल्यामुळे असेल कदाचित, पण याला तंत्रज्ञांचा भरभक्कम पाठिंबा मिळाला नाही व या प्रकल्पाची ‘कम्युनिटी’ तशी कमकुवतच राहिली. डेस्कटॉपसाठीची सर्वोत्कृष्ट लिनक्स ऑपरेटिंग प्रणाली म्हणून नावलौकिक मिळवलेल्या उबुंटूच्या यशानंतर (जी आज दहापेक्षा जास्त भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध आहे) बॉस लिनक्स प्रकल्प मागे पडला. २०१५-१६ नंतर बॉस लिनक्सची एकही नवी आवृत्ती प्रकाशित झाली नाहीए यावरूनच या गोष्टीची कल्पना येईल.
ओपन सोर्सच्या प्रभावी वापरासाठी जगाला दखल घ्यायला लावणारा अजून एक प्रकल्प म्हणजे केरळ राज्य शासनाने चालू केलेला आयटी-अ‍ॅट-स्कूल प्रकल्प! यात शालेय विद्यार्थ्यांसाठी परिणामकारक, पण त्याचबरोबर खेळीमेळीचं व्हावं म्हणून तंत्रज्ञानाच्या वापरासंदर्भात अनेक घटक अंतर्भूत होते. यातला एक प्रमुख घटक ओपन सोर्सचा अधिकाधिक वापर हा होता. या प्रकल्पात सामील झालेल्या जवळपास १२००० शाळांसाठी म्हणून खास जीएनयू/ लिनक्सवर आधारित एक नवं लिनक्स वितरण बनविण्यात आलं. आज तंत्रज्ञानाच्या शालेय जीवनातील योग्य वापरासाठी आयटी-अ‍ॅट-स्कूल प्रकल्प आदर्श मानला जातो. केवळ भारतातल्या इतर राज्यांनीच नव्हे तर मध्य-पूर्वेतल्या अनेक देशांनीसुद्धा या प्रकल्पाचे अनुकरण केले आहे.
ओपन सोर्स आणि भारत या विषयाचा दुसरा पैलू म्हणजे भारतामध्ये वैयक्तिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक तसेच संशोधन कार्यासाठी होणारा ओपन सोर्सचा वापर. या बाबतीत मात्र आपली कामगिरी समाधानकारक आहे असे म्हणता येईल. आज एलआयसी, न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स, भारतीय रेल्वे अशा सरकारी आस्थापनांबरोबरच प्रचंड मोठे वित्तव्यवहार करणाऱ्या बँका, स्टॉक एक्स्चेंज व इतर शेकडो खासगी कंपन्या आज किमान रेड हॅट लिनक्सचा वापर आपल्या महत्त्वपूर्ण प्रणालींसाठी करत आहेत. केरळ, तमिळनाडूसारख्या राज्यांनी तर आपल्याकडील सर्व शाळा व महाविद्यालयांना जिथं शक्य असेल तिथं ओपन सोर्स वापरणं बंधनकारक केलंय. २००९-१० मध्ये आयआयएम बंगलोरतर्फे हाती घेतलेल्या संशोधन प्रकल्पातूनही भारतात वैयक्तिक आणि व्यावसायिक स्तरावर ओपन सोर्सप्रति वाढलेली जागरूकता स्पष्टपणे समोर आली होती.
ओपन सोर्सच्या अधिकाधिक वापरासाठी भारत सरकारने राबवलेली धोरणं हा या विषयाचा तिसरा पैलू आहे. या बाबतीतही आपली कामगिरी यथातथाच आहे. सरकारी अनास्थेमुळे असेल किंवा मायक्रोसॉफ्टसारख्या कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट लॉबीमुळे असेल, एकविसाव्या शतकाचं पहिलं दशक संपल्यानंतरदेखील केंद्र शासनाने आपल्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणात ओपन सोर्ससंदर्भात कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नव्हती. २०१२ मध्ये नव्याने प्रसिद्ध केलेल्या ‘राष्ट्रीय माहिती तंत्रज्ञान’ धोरणात प्रथमच ओपन सोर्सच्या सरकारी आणि शैक्षणिक स्तरावरील वापराचा स्पष्टपणे पुरस्कार करण्यात आला होता. २०१५ साली मात्र आपण आपल्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणात स्वतंत्रपणे ओपन सोर्स धोरणाचा समावेश केला. यामुळे एखाद्या प्रणालीसाठी जेव्हा ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरचा पर्याय उपलब्ध असेल तेव्हा ते वापरणे सरकारी आस्थापनांसाठी बंधनकारक झाले आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारचे महत्त्वाकांक्षी ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान प्रभावीपणे राबवण्यामध्ये असलेलं ओपन सोर्सचं महत्त्व या धोरणामध्ये मुद्देसूदपणे अधोरेखित केलं आहे.
असो. ओपन सोर्समधल्या आपल्या सुमार कामगिरीबद्दल आज अंतर्मुख होऊन विचार करायची वेळ आली आहे. आपण माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील महासत्ता आहोत अशा आपण कितीही बढाया मारल्या तरीही एक सेवा क्षेत्र वगळता आपली कामगिरी फारशी उल्लेखनीय नाही हे खेदाने नमूद करावेच लागेल. नावीन्यतेच्या अभावामुळे भारतात आज या क्षेत्रातही एक साचलेपण आले आहे. ओपन सोर्स आघाडीवर तर आपली आता कुठे थोडी सुरुवात होते आहे. त्यामुळे ओपन सोर्ससंदर्भात भारतासाठी पुढील दशक कसं असेल ते पाहणं औत्सुक्यपूर्ण असणार आहे.
(लेखक-अमृतांशू नेरुरकर , संदर्भ- दैनिक लोकसत्ता, दिनांक 24-12-2018
amrutaunshu@gmail.com, लेखक माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत.)
== इतिहास ==
| |||