भारतातील घटक राज्यांमधील कायदेमंडळाच्या वरिष्ठ गृहाला '''विधान परिषद''' म्हणतात.
[[महाराष्ट्र]], [[कर्नाटक]], [[उत्तर प्रदेश]], [[बिहार]], [[जम्मू काश्मीर]], [[आंध्रप्रदेश]]आणि [[तेलंगणा]] ओडिशा या सात8 घटक राज्यात द्विगृहात्मक कायदेमंडळ पद्धती अस्तित्वात आहे व तेथे विधानसभेसोबत [[विधान परिषद|विधान परिषदसुद्धा]] अस्तित्वात आहे. बाकी सर्व घटकराज्यात एकगृह कायदेमंडळ पद्धती आहे. तेथे विधानसभा हे एकच सभागृह आहे.महाराष्ट्राच्या विधानपरीषदेत 78 सदस्य आहेत.
{{विस्तार}} देशात सहा8 राज्यांमध्ये विधान परिषद असून घटक राज्याचे हे वरिष्ठ सभागृह आहे. महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, जम्मू-काश्मीर, उत्तर प्रदेश,ओडिशा, तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशात विधान परिषद अस्तित्वात आहेत. घटनेच्या कलम 169 (1) नुसार विधानसभेने सभासदांच्या किंवा दोन तृतीयांश सभासदांनी उपस्थितीने बहुमताने ठराव केल्यास संसद राज्यात विधान परिषद अस्तित्वात आणते. विधान परिषदेची सदस्य संख्या किती असावी, हे घटनेने निश्चित केलेले नाही. कलम 171 नुसार विधान परिषदेत किमान 40 सभासद किंवा विधानसभेच्या एकूण सभासद संख्येच्या एक तृतीयांश पेक्षा जास्त सदस्य नसतात. विधान परिषद तत्त्वत: वरिष्ठ सभागृह असले तरी व्यवहारात ते कनिष्ठ सभागृह आहे. या सभागृहाला सर्वच बाबीत कमी अधिकार आहेत.