"श्रीलंकेची १५वी पार्लिमेंतुवा" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

ऑगस्ट २०, २०१५ रोजी यु पी एफ ए चे मुख्य घटक, श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (एसएलएफपी) ची केंद्रीय समिती, यूएनपी सह दोन वर्षे राष्ट्रीय सरकार स्थापन करण्याचे मान्य केले. यूएनपी चे नेता रानिल विक्रम सिंघे यांनी २१ ऑगस्ट २०१५,रोजी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. <ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|दुवा=http://island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=130304|शीर्षक=The Island|last=LTD|पहिले नाव=Lankacom PVT|संकेतस्थळ=island.lk|अॅक्सेसदिनांक=2018-11-23}}</ref> <ref>{{स्रोत बातमी|दुवा=http://www.dailymirror.lk/84145/slfp-cc-approves-national-govt|शीर्षक=SLFP agrees to join National Govt.|access-date=2018-11-23|language=en}}</ref> <ref>{{स्रोत बातमी|दुवा=https://www.reuters.com/article/us-sri-lanka-government/wickremesinghe-sworn-in-as-sri-lankan-prime-minister-idUSKCN0QQ0KP20150821|शीर्षक=Wickremesinghe sworn in as Sri Lankan prime minister|last=Editorial|first=Reuters|work=U.S.|access-date=2018-11-23|language=en-US}}</ref> <ref>{{स्रोत बातमी|दुवा=https://www.thehindu.com/news/international/ranil-wickremesinghe-sworn-in-as-sri-lankan-prime-minister/article7565796.ece|शीर्षक=Ranil Wickremesinghe sworn in Sri Lanka PM|last=Ramakrishnan|first=T.|date=2015-08-21|work=The Hindu|access-date=2018-11-23|language=en-IN|issn=0971-751X}}</ref>

दुसऱ्या दिवशी सिरीसेना ने अचानक संसदेला बरखास्त केले. संयुक्त राष्ट्रसंघाने याला असंवैधानिक, बेकायदेशीर, अवैद्य म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिला. आणि एक संवैधानिक संकट उदयास आले. पुढच्या काही दिवसात, सिरीसेना, यूपीएफए, ईपीडीपी आणि यूएनपी डिफेक्टर्ससह, नवीन कॅबिनेट नेमण्यात आले. यूपीए-समर्थित खासदारांच्या पाठींब्यानंतरही त्यांना आवश्यक समर्थन मिळाले नाही, आणि टीएनए पक्ष जो संसदेत तिसरया स्थानावर होता, या पक्षाने पंतप्रधान राजपक्षे सिरीसेना यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची घोषणा केली. सिरीसेना यांनी ९ जुलै २०१८ रोजी संसदे बरखास्त केली आणि ५ जानेवारी २०१९ रोजी पुन्हा नव्याने निवडणूक घेण्यात यावी असे मट मांडले, यूएनपी, टीएनए, जेव्हीपी आणि इतर अनेक पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले, आणि १३ नोव्हेम्बर २०१८ ला निर्णय जाहीर करून संसद विघटनाला 7 डिसेंबर 2018 पर्यंत स्थगिती देण्यात आली. <ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|दुवा=https://www.npr.org/2018/11/13/667333085/sri-lankan-supreme-court-blocks-presidents-bid-to-dissolve-parliament|शीर्षक=Sri Lankan Supreme Court Blocks President's Bid To Dissolve Parliament|संकेतस्थळ=NPR.org|भाषा=en|अॅक्सेसदिनांक=2018-11-23}}</ref> <ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|दुवा=https://www.aljazeera.com/news/2018/11/sri-lanka-supreme-court-overturns-dissolution-parliament-181113125340789.html|शीर्षक=Sri Lanka Supreme Court overturns dissolution of parliament|संकेतस्थळ=www.aljazeera.com|अॅक्सेसदिनांक=2018-11-23}}</ref> <ref>{{स्रोत बातमी|दुवा=https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/sri-lanka-supreme-court-overturns-dissolution-of-parliament/articleshow/66607695.cms|शीर्षक=Setback for President Sirisena as Lankan Supreme Court stays his order|last=Chaudhury|first=Dipanjan Roy|date=2018-11-14|work=The Economic Times|access-date=2018-11-23}}</ref>