"सरपंच" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
2402:3A80:68E:8241:903C:84C2:4B92:21F0 (चर्चा)यांची आवृत्ती 1634975 परतवली. उत्पात उलटवला, जाहिरातबाजीचा स्पष्ट प्रयत्न उलटवला खूणपताका: उलटविले |
संदर्भ जोडले, विभाग बदलले, मजकूर जोडला |
||
ओळ १:
{{विस्तार}}
[[ग्रामपंचायत|ग्रामपंचायतीच्या]] प्रमुखाला सरपंच म्हणतात.सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा अध्यक्ष किंवा सभापती म्हणून कारभार पहात असतो. त्याच्या मदतीला ग्रामपंचायतीचा सेवक किंवा शिपाई व [[ग्रामसेवक]] असतो. गावाच्या शासकीय कारभाराचा प्रमुख म्हणून त्याची निवडणूकीद्वारे नियुक्ती होते. ह्या प्रकारची व्यवस्था भारतामध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या दीर्घकाळापासून अस्तित्वात आहे.<ref>{{स्रोत पुस्तक|url=https://books.google.co.in/books?id=3MbwdXsDLT8C&dq=sarpanch+female&redir_esc=y&hl=en|title=Grassroots Democracy in Action: A Study of Working of PRIs in Haryana|last=Misra|first=Suresh|last2=Dhaka|first2=Rajvir S.|date=2004|publisher=Concept Publishing Company|year=|isbn=9788180691072|location=|pages=116|language=en}}</ref>
== कार्यकाल==
सरपंचाचा कार्यकाल पाच वर्षाचा असतो.
तरी गैर
==व्यवस्था==
[[वर्ग:नागरिकशास्त्र]]
== संदर्भ आणि नोंदी ==
▲महाराष्ट्रातील भाजप- शिवसेना युती सरकारने ग्रामपंचायतीचा सरपंच जनतेतून निवडण्याचा निर्णय ३ जुलै २०१७ रोजी घेतला. मात्र, जनतेतून सरपंचाची निवड करावी, अशी सूचना सन १९८६ मध्ये प्राचार्य पी. बी. पाटील यांच्या समितीने केली होती. राज्य सरकारनेया शिफारशीची अंमलबजावणी तब्बल ३१ वर्षांनंतर केली. महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक यांच्या शिफारशीनुसार १ मे १९६२ पासून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद असे त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था सुरू झाली. पंचायतराज व्यवस्थेत सुधारणा करण्याबाबत राज्य सरकारने वेळोवेळी समित्या नेमल्या. पंचायतराज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी १८ जून १९८४ रोजी प्राचार्य पी. बी. पाटील यांची समिती नेमण्यात आली. ‘पंचायतराज’चे पुनर्विलोकन करणाऱ्या या संस्थेची कार्यकक्षा व्यापक होती. जून १९८६ मध्ये या समितीने तिच्या शिफारशी राज्य सरकारला सादर केल्या. त्यात ग्रामपंचायतीचा प्रमुख असलेल्या सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करावी, तसेच विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी पंचायतराज व्यवस्थेकडे सोपवावी, महिला व बालकल्याण समिती स्थापन करावी, अशा अनेक क्रांतिकारी शिफारशी या समितीने केल्या. या समितीने ‘पंचायतराज’ला एक वेगळी दिशा दिली. ७३ वी घटनादुरुस्ती होण्यापूर्वीच या समितीने क्रांतिकारी शिफारशी केल्या होत्या; परंतु राज्यकर्त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. पंचायतराज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाबाबत ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य सरकारने पावले उचलली. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना २ ऑक्टोबर २००० रोजी पाटील समितीच्या बहुतांश शिफारशींची अंमलबजावणी सुरू झाली; परंतु जनतेतून सरपंच ही शिफारस मात्र लागू करण्यात आली नाही. त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय २०१७ साली युती सरकारने घेतला.
|