"बारडोली सत्याग्रह" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

'''बारडोली सत्याग्रह''' [[भारत|भारताच्या]] [[गुजरात]] राज्यातील [[बारडोली]] भागात [[इ.स. १९२८]]मध्ये घडलेला सविनय कायदेभंग सत्याग्रह होता. आज गुजरात राज्यातील [[सुरत]] जिल्ह्यात बारडोली हे गाव आहे. [[सरदार वल्लभभाई पटेल]] आणि [[बारडोली]] येथे झालेला सत्याग्रह भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील एक महत्वाचे पान आहे. [[सरदार पटेल|सरदार पटेलांनी]] या सत्याग्रहाचे नेतृत्त्व केले.

बारडोली तालुक्यातील साठ गांवांमधील प्रतिनिधींची एक बैठक कडोद विभागातील बामणी या गावामध्ये घेतली. या बैठकीतील निर्णयानुसार स्थानिक कॉंग्रेस पुढार्‍यांनी वल्लभ भाई पटेल यांना या विरोधाचे नेतृत्व करण्यासाठी आमंत्रित केले. स्थानिक नेत्यांनी महात्मा गांधींशी संपर्क साधून त्यांना अहिंसापालनाचे वचन दिले.कल्यानजी आणि कुवर्जी हे मेहता बन्धु , दयालजी देसाई , मोहनलाल पंड्या , नरहरी पारिख आणि रविशंकर व्यास अशा स्थानिक नेत्यांचा पटेलांना पाठिंबा होता.

वल्लभ भाई पटेलांनी शेतकर्‍यांच्या मागण्या सरकारला पत्र लिहून कळवल्या. सर्व शेतकर्‍यांनी वाढीव शेतसारा न भरण्याची शपथ घेतली. सध्या अस्तीत्वातअस्तित्वात असणारचअसणारा शेतसारा सरकारने वसूल करावा असा एक प्रस्ताव बारडोलीमधील शेतकर्‍यांनी मंजूर केला.

बारडोली तालुका हा तत्कालीन [[मुंबई प्रांत|मुंबई प्रांताचा]] भाग होता. मुंबईच्या प्रांतिक सरकारने हा सत्याग्रह दमन करण्याचे अनेक उपाय योजण्यास सुरुवात केली. जमीन आणि पिकाची जप्ती करणे, गुरांचा आणि इतर [[स्थावर मालमत्ता|स्थावर]] आणि जंगम मालमत्तेचा ताबा घेणे असे कडक उपाय ब्रिटिश सरकारने राबवले. सुमारे पन्नास हजार एकर जमिनीचा ताबा सरकारने घेतला.

2 ऑगस्ट 1928 रोजी खुद्द महात्मा गांधींनी आपला मुक्काम बारडोली येथे हलवल्यावर सत्याग्रहाला जोर चढला. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतात येऊ घातलेल्या [[सायमन कमिशन|सायमन कमिशनवर]] बहिष्कार घालण्याचा निर्णय कॉंग्रेस पक्षाने जाहीर केला.

18 जुलै 1928 रोजी ब्रिटिश सरकारने पटेलांना सत्याग्रह मागे घेण्याचे तसेच शेतकर्‍यांनी शेतसारा किंवा नव्या जुन्या शेतसरयातील फरक भरावा असे आवाहन केले. या बदल्यात सरकार एक चौकशी आयोग नेमून वादग्रस्त मुड्ड्यांचीमुद्द्यांची चौकशी करेल असे आश्वासन दिले. वल्लभभाई पटेलांनी हे आवाहन धुडकावून लावले.