"बारडोली सत्याग्रह" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
सुबोध पाठक (चर्चा | योगदान) No edit summary |
सुबोध पाठक (चर्चा | योगदान) No edit summary |
||
ओळ ११:
बारडोली तालुक्यातील साठ गांवांमधील प्रतिनिधींची एक बैठक कडोद विभागातील बामणी या गावामध्ये घेतली. या बैठकीतील निर्णयानुसार स्थानिक कॉंग्रेस पुढार्‍यांनी वल्लभ भाई पटेल यांना या विरोधाचे नेतृत्व करण्यासाठी आमंत्रित केले. स्थानिक नेत्यांनी महात्मा गांधींशी संपर्क साधून त्यांना अहिंसापालनाचे वचन दिले.
वल्लभ भाई पटेलांनी शेतकर्‍यांच्या मागण्या सरकारला पत्र लिहून कळवल्या. सर्व शेतकर्‍यांनी वाढीव शेतसारा न भरण्याची शपथ घेतली. सध्या अस्तीत्वात असणारच शेतसारा सरकारने वसूल करावा असा एक प्रस्ताव बारडोलीमधील शेतकर्‍यांनी मंजूर केला. मोहनलाल पंड्या , नरहरी पारिख आणि रविशंकर व्यास अशा स्थानिक नेत्यांचा पटेलांना पाठिंबा होता.
हिंदू शेतकर्‍यांनी 'प्रभू'ची तर मुसलमान शेतकर्‍यांनी 'अल्ला' ची शपथ घेऊन शेतसारा न भरण्याचा निश्चय केला. सभेनंतर गीता आणि कुरणाचे वाचन आणि कबीरचे दोहे गाऊन सत्याग्रहाला सुरुवात झाली.
संपूर्ण बारडोली तालुका तीन छावण्यात विभागला गेला. पूर्ण प्रांतातून आलेले १०० राजकीय कार्यकर्ते आणि १५०० स्वयंसेवकांची एक अहिंसक फौज सत्याग्रहाची धुरा सांभाळू लागली. घरोघरी जाऊन पत्रके वाटणे, लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणे आणि विविध मार्गानी प्रचाराचे काम या फौजेने सुरू केले.
बारडोली तालुका हा तत्कालीन मुंबई प्रांताचा भाग होता. मुंबईच्या प्रांतिक सरकारने हा सत्याग्रह दमन करण्याचे अनेक उपाय योजण्यास सुरुवात केली. जमीन आणि पिकाची जप्ती करणे, गुरांचा आणि इतर स्थावर आणि जंगम मालमत्तेचा ताबा घेणे असे कडक उपाय ब्रिटिश सरकारने राबवले. सुमारे पन्नास हजार एकर जमिनीचा ताबा सरकारने घेतला.
याचा विरोध करताना सत्याग्रही शेतकर्‍यांनी सरकारी अधिकार्‍यांचा बहिष्कार तसेच लिलावामध्ये जमीन विकत घेण्यास नकार असे मार्ग अवलंबून सरकारला जेरीस आणले.
बारडोलीच्या शेतकर्‍यांना आपला पाठींबा दर्शवण्यासाठी मुंबईतील सुतगिरणी कामगार वर्गाने संप सुरू केला. सरकारी दमन सत्रासाठी फौजांची कुमक पाठवता येऊ नये म्हणून पश्चिम रेल्वे विभागाच्या कर्मचार्‍यांनीसुद्धा संपाची धमकी दिली.
बारडोलीच्या सत्याग्रहाचे पडसाद अगदी पंजाबमध्ये सुद्धा उमटले. पंजाबतून शेतकर्‍यांचे जत्थे बारडोलीमध्ये सत्याग्रहासाठी येऊ लागले.
2 ऑगस्ट 1928 रोजी खुद्द महात्मा गांधींनी आपला मुक्काम बारडोली येथे हलवल्यावर सत्याग्रहाला जोर चढला. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतात येऊ घातलेल्या सायमन कमिशनवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय कॉंग्रेस पक्षाने जाहीर केला.
18 जुलै 1928 रोजी ब्रिटिश सरकारने पटेलांना सत्याग्रह मागे घेण्याचे तसेच शेतकर्‍यांनी शेतसारा किंवा नव्या जुन्या शेतसरयातील फरक भरावा असे आवाहन केले. या बदल्यात सरकार एक चौकशी आयोग नेमून वादग्रस्त मुड्ड्यांची चौकशी करेल असे आश्वासन दिले. वल्लभभाई पटेलांनी हे आवाहन धुडकावून लावले.
सर्व सत्याग्रहींची सुटका, जप्त केलेल्या तसेच लिलाव केलेल्या सर्व जमिनी मूळ मालकांना परत करणे तसेच निष्पक्ष आयोगाची नेमणूक अशा अटी सरदार पटेलांनी सरकारला केल्या.
'''बारडोली सत्याग्रहाचे फलित'''
शेतकर्‍यांना प्रेरित करणारे , या सत्याग्रहाची यशस्वी आखणी करून सामान्य शेतकर्‍यांना ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध उभे करणार्‍या पटेलांना बारडोलीतील महिलावर्गाने 'सरदार' असे संबोधण्यास सुरुवात केली<ref>https://www.rajras.in/index.php/sardar-vallabhbhai-patel/</ref>.
सरदार पटेल यांचे नाव भारतभर प्रसिद्ध झाले आणि ते कॉंग्रेसचे एक अग्रणी नेते मानले जाऊ लागले.
ब्रिटिश सरकारने सत्याग्रहाची चौकशी करण्यासाठी ब्रुमफील्ड आणि मॅक्सवेल या दोन ब्रिटिश न्यायिक अधिकार्‍यांचा आयोग नेमला. या आयोगाने केलेली करवाढ अन्याय्य असल्याचा निष्कर्ष जाहीर केला. आणि करवाढ कमी करण्याची सूचना केली.
| |||