"बाबासाहेब आंबेडकर" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
→कृषी व शेती संबंधीचे विचार: अनावश्यक, अविश्वकोशीय मजकूर काढला, ऐतिहासिक घटनांना सध्याच्या बातम्यांचे संदर्भ वैध नाहीत. |
→शेतकऱ्यांच्या मोर्चात सहभाग व खोती पद्धतीवर बंदी: पुर्नरावृत्ती मजकूर, विशेषणे, अविश्वकोशीय मजकूर काढला. |
||
ओळ २२४:
=== शेतकऱ्यांच्या मोर्चात सहभाग व खोती पद्धतीवर बंदी ===
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचा पहिला संप घडवून आला होता. हा संप इ.स. १९२८-१९३४ या कालावधीत [[चरी]](रायगड जिल्हा) या गावात झाला. हा संप ७ वर्ष सुरु होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी खोती पद्धत नष्ट करण्यासाठी संघर्ष केला.{{संदर्भ हवा}}
सप्टेंबर १९१८ मध्ये शेतजमिनीच्या समस्येवर शोधनिबंध एका प्रसिध्द मासिकात प्रकाशित केला. शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी [[प्रधानमंत्री पीक विमा योजना|पीक विमा योजना]] सुचवली.{{संदर्भ हवा}} श्रमिकांची श्रमशक्ती उद्योग क्षेत्रात वळवायला हवी;तसेच शेतीचा विकास करण्यासाठी राज्य समाजवादाचा सिद्धांत त्यांनी मांडला.{{संदर्भ हवा}}
== गोलमेज परिषद ==
Line २४३ ⟶ २३८:
दि. ७ सप्टेंबर १९३१ रोजी दुसरी गोलमेज परिषद बोलविण्यात आली. यावेळी म. गांधीनी, ‘अस्पृश्यांचा उद्धार काँग्रेस वे स्वतः करत असल्याने डॉ. आंबेडकर किंवा श्रीनिवासन हे अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी नाहीत; मी, स्वतः त्यांचे प्रतिनिधीत्व करत आहो' असे म्हटले. गांधीजींच्या या भूमिकेचा अनिष्टपणा मि, मॅक्डोनाल्ड यांच्या नजरेस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणून दिला व या परिषदेसमोर अस्पृश्यांच्या हक्काची मागणी केली. त्यात, ‘अस्पृश्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र राजकीय हक्क मिळाले पाहिजे आणि अस्पृश्य मतदारसंघातून अस्पृश्यांनी आपले उमेदवार निवडले पाहिजेत, तसेच त्यांना नोक-यांमध्ये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, प्रांतिक व मध्यवर्ती कायदेमंडळात लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा मिळाव्या.' अशा प्रकारचा खलिता परिषदेला सादर केला.<ref>{{स्रोत पुस्तक|title=डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर खंड ४ कालखंड १९२८ ते १९३२|last=खैरमोडे|first=चांगदेव भगवान|publisher=सुगावा प्रकाशन|year=जुलै २००३|isbn=|location=पुणे|pages=१६४(तृतीय आवृत्ती)}}</ref>
सन १९३०, १९३१ व १९३२ या वर्षी गोलमेज परिषदा झाल्या, त्यात बाबासाहेबांनी अस्पृश्यांच्या भयानक जीवनाचे दर्शन संपूर्ण जगाला घडवले, की कशाप्रकारे दीन दलितांवर सर्वण हिंदू अत्याचार करतात. कसा हा समाज हजारों वर्षापासून सर्वणांच्या गुलामगिरीत जगत आहे. या ७ कोटी समाजाला सामाजिक, राजकिय, धार्मिक, संस्कृतिक समता मिळावी म्हणून बाबासाहेब लढले. शोषित, पीडित व दलिताॅच्या उत्थानासाठी त्यांनी राजकिय स्वातंत्र्य आवश्यक आहे याचा त्यांनी पुरस्कार केला तसेच इंग्रजांनी भारत सोडावा असा इशारा त्यांनी ब्रिटीशांना त्यांच्याच भूमित दिला. बाबासाहेबांचे राष्ट्रवादी व क्रांतिकारी विचार ऐकून इंग्रज पत्रकारांना प्रश्न पडला की, “डॉ. आंबेडकर हे स्वातंत्र्य सेनानी आहेत की क्रांतिकारक ?”{{संदर्भ हवा}}
== पुणे करार ==
Line २४९ ⟶ २४४:
{{मुख्य|पुणे करार}}
इ.स. १९२० च्या दशकाच्या अखेरीस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलितांचे
;पुणे कराराचा संक्षिप्त मसुदा
Line २७० ⟶ २६५:
== स्वतंत्र मजूर पक्ष ==
{{मुख्यलेख|स्वतंत्र मजूर पक्ष}}
‘कोणत्याही समाजात त्या देशातील सर्वसामान्य जनतेचा जीवनमार्ग हा राजकीय परिस्थितीने घडविलेला असतो. राजकीय सत्ता जनतेच्या आकांक्षांना मूर्त रूप देत असते. ती ज्यांच्या हातात असते त्यांना आपल्या आशा- आकांक्षांना मूर्त रूप देण्याची संधी प्राप्त होते. सत्ता त्यांचीच बटीक बनत असते.' हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओळखले. “या देशातील काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व भांडवलदार, जमिनदार व ब्राह्मणवर्ग यांच्या हातात असल्याने, राजकीय सत्ता त्यांच्याच हाती जाईल व येथील दलित कष्टकरी समाज गुलामासारखा राबविला जाईल,' असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना वाटत होते. असे होऊ नये यासाठी त्यांनी लोकशाही मूल्यांवर आधारित असणारा ‘स्वतंत्र मजूर पक्ष' १९३६ साली स्थापन केला.<ref>{{स्रोत पुस्तक|title=डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेला स्वतंत्र मजूर पक्ष जडण घडण आणि धोरण|last=कीर्ती|first=विमल|publisher=प्रबोधन प्रकाशन|year=२५ डिसेंबर १९७९|isbn=|location=नागपूर|pages=१५ (प्रथम आवृत्ती)}}</ref>{{संदर्भ हवा}}
== ‘बाबासाहेब’ उपाधी ==
डॉ. भीमराव आंबेडकर हे डॉ. '''बाबासाहेब आंबेडकर''' या नावाने प्रसिद्ध आहेत. बाबासाहेबांच्या हयातीतच त्यांना ''[[बाबासाहेब]]'' ही उपाधी त्यांचे अनुयायी व भारतीय जनतेने सप्टेंबर-आक्टोबर १९२७ मध्ये बहाल केली.{{संदर्भ हवा}} ‘बाबासाहेब’ चा अर्थ ‘पिता’ किंवा 'वडील' असा आहे. प्रथम त्यांचे अनुयायी त्यांना ‘बाबासाहेब’ म्हणत असत, नंतरच्या काळात हेच नाव रूढ झाले आणि त्यांचे विरोधकही त्यांना बाबासाहेब संबोधू लागले. आज संपूर्ण भारत आणि विश्व त्यांना ‘बाबासाहेब’ संबोधित आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना भीमा, भीम, भिवा, भीमराव, भीमराज, बाबा, बाबासाहेब इत्यादी नावांनी संबोधिले जाते.{{संदर्भ
== राजकीय कार्य ==
‘प्राण गेला तरी चालेल पण अस्पृश्यांना हा अधिकार मिळू देणार नाही’. {{संदर्भ हवा}}
अस्पृश्य वर्गांची स्वतंत्र्य राजकीय ओळख किंवा अस्मिता प्रस्थापित करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी [[इ.स. १९३६]] मध्ये ‘स्वतंत्र्य मजूर पक्षा’ची (Independent Labour Party) स्थापन केली. [[फेब्रुवारी १७|१७ फेब्रुवारी]] [[इ.स. १९३७|१९३७]] मध्ये [[मुंबई]] विधिमंडळाच्या निवडणुकीत त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे या पक्षाचे १७ पैकी १५ उमेदवार निवडून आले. आपल्या राजकीय पक्षास राष्ट्रीय स्वरूप देण्यासाठी व सर्व अनुसूचित जातींना या पक्षाच्या झेंड्याखाली आणण्यासाठी त्यांनी ‘ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशनची’ [[इ.स. १९४२]] मध्ये स्थापना केली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना कायदेमंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले. कायदेमंत्री असतांना त्यांनी विविध कायदे व कार्य केलीत. ऑगस्ट १९४७ मध्ये बाबासाहेबांची संविधानाची मुख्य समिती असलेल्या मसूदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली. जगातील एक श्रेष्ठ कायदेपंडित असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी २ वर्ष ११ महिने १८ दिवसांत जगातील सर्वात मोठे व उत्कृष्ठ असे संविधान लिहून [[नोव्हेंबर २६|२६ नोव्हेंबर]] [[इ.स. १९४९|१९४९]] ला संविधान सभेस सुपूर्द केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरकृत भारतीय संविधान [[जानेवारी २६|२६ जानेवारी]] [[इ.स. १९५०|१९५०]] रोजी अमलात आले. संपूर्ण भारतीय स्त्रीयांना पुरूषांच्या बरोबरीने समतेचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ५ वर्ष ‘हिंदू कोड बिल’ लिहिले. मात्र त्यांनी [[संसद]]ेत मांडलेल्या या [[हिंदू कोड बिल]]ास विरोध झाल्यामुळे ते नेहरू मंत्रिमंडळातून राजीनामा देऊन बाहेर पडले. स्त्रीयांना त्यांचा अधिकार मिळवून देणाऱ्या या बीलाच्या सोबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि [[प्रधानमंत्री]] [[जवाहरलाल नेहरू]] हे असले तरी स्त्रीयांना त्यांचा अधिकार मिळवून देणार्‍या हिंदू कोड बीलाच्या विरोधात [[राष्ट्रपती]] [[राजेंद्र प्रसाद]] व गृहमंत्री [[वल्लभभाई पटेल]] हे नेते ही होते.▼
कारण गांधींच्या मते, स्वतंत्र्य मतदार संघ ही हिंदू धर्मीय असलेल्या दलितांना हिंदू समाजापासून विभक्त करण्याची ब्रिटिशांची चाल आहे आणि अस्पृश्यता ही पुढील १०-२० वर्षात सवर्ण हिंदुंचे ह्रदयपरिवर्तन अस्पृश्यता नष्ट होईल असाही ग्रह त्यांना होता.{{संदर्भ हवा}} पण डॉ. आंबेडकर हे अस्पृश्यांना हिंदू धर्मीय मानत नव्हते कारण हिंदूंच्या मंदिरात, हिंदूंच्या ग्रंथात व इतर हिंदू कुठल्याही गोष्टीत अस्पृशांना मज्जाव होता. आणि ही हजारो वर्षापासूनची गुलामगिरी राजकिय सत्ता मिळाल्यावर हटवली जाऊ शकते असा त्यांचा विश्वास होता. आणि त्यांनी १४-१५ हिंदू धर्मात राहून हिंदू धर्मातील दोष सुधारण्याचा प्रयत्न केला, सवर्ण हिंदूंचे ह्रदयपरिवर्तन करण्याचेही प्रयत्न केले पण त्यांना त्यात आले नाही आणि यामुळेच ते येत्या १०-२० वर्षात सवर्णांचे ह्रदयपरिवर्तन होऊन अस्पृश्यता नष्ट होईल या गांधींच्या तर्काच्या पूर्णपणे विरूद्ध होते. गांधींनी [[पुणे]] येथील [[येरवडा मध्यवर्ती कारागृह|येरवडा जेल]]मध्ये स्वतंत्र्य मतदार संघाविरूद्ध आमरण उपोषण सुरू केले. मात्र शेवटी गांधींच्या उपोषणामुळे देशातून प्रचंड दबाब आल्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी [[पुणे करार]]ाद्वारे स्वतंत्र्य मतदार संघाची मागणी सोडून देऊन त्याऐवजी कायदेमंडळात अस्पृश्यांना राखीव जागा असाव्यात हे मान्य केले. पुणे करारातून अस्पृश्यांचा खरा नेता म्हणून आंबेडकर ओळखले जाऊ लागले आणि स्वतःला अस्पृश्यांचा नेता म्हणणाऱ्या गांधीचा ‘अस्पृश्यांच्या अधिकाराला विरोध’ केल्याने त्यांना अस्पृश्यांकडून रोष पत्करावा लागला. या करारानंतर २० वर्षानंतरही अस्पृश्यता पालन बदल झाला नाही तर ते मोठ्या प्रमाणावर होत राहिले व ७० वर्षानंतरही अनेक ठिकाणी हे मोठ्या प्रमाणात होत आहे.{{संदर्भ हवा}}
▲अस्पृश्य वर्गांची स्वतंत्र्य राजकीय ओळख किंवा अस्मिता प्रस्थापित करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी [[इ.स. १९३६]] मध्ये ‘स्वतंत्र्य मजूर पक्षा’ची (Independent Labour Party) स्थापन केली.{{संदर्भ हवा}} [[फेब्रुवारी १७|१७ फेब्रुवारी]] [[इ.स. १९३७|१९३७]] मध्ये [[मुंबई]] विधिमंडळाच्या निवडणुकीत त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे या पक्षाचे १७ पैकी १५ उमेदवार निवडून आले. आपल्या राजकीय पक्षास राष्ट्रीय स्वरूप देण्यासाठी व सर्व अनुसूचित जातींना या पक्षाच्या झेंड्याखाली आणण्यासाठी त्यांनी ‘ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशनची’ [[इ.स. १९४२]] मध्ये स्थापना केली.{{संदर्भ
== शैक्षणिक कार्य ==
=== बहिष्कृत हितकारिणी सभेची स्थापना ===
{{मुख्य|बहिष्कृत हितकारिणी सभा}}
Line २९९ ⟶ २८७:
=== दलित शिक्षणसंस्थेची स्थापना ===
{{मुख्य|डिप्रेस्ड क्लासेस एज्युकेशन सोसायटी}}
१४ जून १९२८ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दलित शिक्षणसंस्थेची स्थापना केली. दलितांच्या माध्यमिक शिक्षणाची सोय करणे हे या संस्थेचे मुख्य ध्येय होते. दलित विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या कार्यासाठी [[मुंबई]] सरकारने या संस्थेस मदत करावी असे आवाहन बाबासाहेबांनी केले. कारण माध्यमिक शिक्षणाची जबाबदारी पेलण्यास ही संस्था समर्थ नव्हती. त्यामुळे मुंबईच्या गव्हर्नरने ८ ऑक्टोबर १९२८ रोजी माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी ५ वसतिगृहे मंजूर केली. तसेच गव्हर्नरने दरमहा रू. ९०००/– चे अनुदानही वसतिगृहांना खर्चासाठी मंजूर केले. जेव्हा ही रक्कम खर्चासाठी अपूरी पडू लागली तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी [[मुस्लिम]] व [[पारशी]] समुदायातील धर्मादाय संस्थांकडून व इतर काही देणगीदारांकडून आर्थिक मदत मिळवली.{{संदर्भ हवा}}
=== पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना ===
{{मुख्य|पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी}}
अस्पृश्यांसह निम्न मध्यमवर्गास उच्च शिक्षण देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ८ जुलै १९४५ रोजी ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची’ स्थापना केली. या संस्थेच्यावतीने १९४६ मध्ये [[मुंबई]]त [[सिद्धार्थ कला व विज्ञान महाविद्यालय]], १९५० मध्ये [[औरंगाबाद]] येथे [[मिलिंद महाविद्यालय]], १९५३ मध्ये मुंबईत [[सिद्धार्थ वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय]] तर १९५६ मध्ये मुंबईत [[सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ, मुंबई|सिद्धार्थ विधी महाविद्यालय]] सर्व समाजांसाठी सुरू केले.▼
▲अस्पृश्यांसह निम्न मध्यमवर्गास उच्च शिक्षण देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ८ जुलै १९४५ रोजी ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची’ स्थापना केली. या संस्थेच्यावतीने १९४६ मध्ये [[मुंबई]]त [[सिद्धार्थ कला व विज्ञान महाविद्यालय]], १९५० मध्ये [[औरंगाबाद]] येथे [[मिलिंद महाविद्यालय]], १९५३ मध्ये मुंबईत [[सिद्धार्थ वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय]] तर १९५६ मध्ये मुंबईत [[सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ, मुंबई|सिद्धार्थ विधी महाविद्यालय]] सर्व समाजांसाठी सुरू केले.{{संदर्भ हवा}}
== स्त्रियांसाठी कार्य ==
[[चित्र:Dr. Babasaheb Ambedkar with Women delegates of the Scheduled Caste Federation during the Conference of the Federation on July 8, 1942 at Nagpur..jpg|thumb|Dr. Babasaheb Ambedkar with Women delegates of the Scheduled Caste Federation during the Conference of the Federation on July 8, 1942 at Nagpur.]]
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्त्रीमुक्तीचे पक्के समर्थक होते. त्यांच्यावर तथागत गौतम बुद्धांच्या शिकवणुकीचा आणि महात्मा जोतिबा फुलेंच्या कार्याचा
बाबासाहेबांच्या मते कोणत्याही समाजाचे मूल्यमापन त्या समाजातल्या स्त्रियांची परिस्थिती कशी आहे, यावरून करता येते.{{संदर्भ हवा}} समाजाने स्त्रियांच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याची त्यांची आग्रही भूमिका होती. ही समग्र प्रगती केवळ पुरुषांचीच नव्हे, तर स्त्रियांची देखील होणे गरजेचे आहे, हे भान त्यांना विद्यार्थिदशेतच आले होते. ते स्त्री शिक्षणाचे
[[चित्र:Dr Babasaheb Ambedkar in a group photograph with the female activists of 'Ambedkarite Movement'.jpg|thumb|अखिल भारतीय अस्पृश्य महिला परिषद, नागपूर, १९४२]]
▲स्वतंत्र भारताचे पहिले मजूर मंत्री म्हणून बाबासाहेबांनी स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचे अनेक निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी केली. खाण कामगार स्त्रीला प्रसूती भत्ता, कोळसा खाणीत काम करणाऱ्या स्त्री कामगारांना पुरुषांइतकीच मजुरी, बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेला पायबंद, मजूर व कष्टकरी स्त्रियांसाठी २१ दिवसांची किरकोळ रजा, एका महिन्याची हक्काची रजा, दुखापत झाल्यास नुकसान भरपाई आणि २० वर्षांची सेवा झाल्यावर निवृत्तिवेतनाची तरतूद यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा उल्लेख करायला हवा. कामगार किंवा नोकरी करणाऱ्या स्त्रीला प्रसूती रजा मिळवून देणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जगातील पहिले व्यक्ती आहेत, भारतानंतरच अनेक वर्षांनी इतर देशातील महिलांना प्रसूती रजा मंजूर झाल्या आहेत.
बाबासाहेबांनी १९४७ मध्ये कायदे मंत्री असताना [[हिंदू संहिता विधेयक]] अर्थात [[हिंदू कोड बिल]]ाचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला
[[संविधान]]ात आर्थिक प्रश्नांवर समान अधिकाराची तत्त्वे समाविष्ट करून अपेक्षित परिणाम होणार नाही, तर त्यासाठी हिंदू संहितेमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे त्यांचे मत होते. जातीय अन्याय आणि स्त्रियांवर होणारे अन्याय यांमागची मूळ कारणे एकमेकांमध्ये गुंतलेली आहेत, याविषयी बाबासाहेब ठाम होते. घटनेला समांतर अशी परिपूर्ण हिंदू संहिता असावी, अशी त्यांची इच्छा होती; पण तसे होऊ शकले नाही. ज्या मतदानाच्या अधिकारासाठी युरोपमधल्या स्त्रियांना संघर्ष करावा लागला तो अधिकार भारतीय स्त्रियांना न मागताच बाबासाहेबांनी दिला. त्यांनी कुटुंबाचे योग्य नियोजन स्त्रियांशीच निगडित असल्याची स्पष्ट भूमिका घेतलेली दिसते.
| |||