"बाबासाहेब आंबेडकर" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Content deleted Content added
काम चालू साचा लावला, इतरांनी साचा काढल्यावर संपादने करावीत ही विनंती.
कृषी व शेती संबंधीचे विचार: अनावश्यक, अविश्वकोशीय मजकूर काढला, ऐतिहासिक घटनांना सध्याच्या बातम्यांचे संदर्भ वैध नाहीत.
ओळ १३०:
</blockquote>
 
जातिसंस्था मनूने निर्माण केली हे डॉ. आंबेडकरांना मान्य नव्हते. मनूने जातीचा कायदा सांगितला नाही. तो ते करू शकता नव्हता. मनूपूर्वी कित्येक वर्षे जातिसंस्था अस्तित्वात होत्या. स्मृतिकार मनूने अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची संहिता बनवून, त्याला तात्त्वक आणि धार्मिक अधिष्ठान प्राप्त करून दिले.{{संदर्भ हवा}}
 
[[जानेवारी ४]], १९२८ च्या टाईम्स ऑफ इंडियात इंदूर संस्थानात अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या वाईट वागणुकीबद्दल वृत्तान्त आला होता. त्याची तुलना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १८ व्या शतकातील [[पेशवाई]]तील स्थितीशी केली.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|url=http://ccnmtl.columbia.edu/projects/mmt/ambedkar/web/section_2.html|title=Section 2 [Why social reform is necessary for political reform]|website=ccnmtl.columbia.edu|language=en|access-date=2018-04-01}}</ref>
ओळ १४४:
== वकिली ==
[[चित्र:Dr. Babasaheb Ambedkar as Barrister in London.jpg|thumb|लंडन मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ‘बॅरिस्टर-अॅट-लॉ’ पदवी प्राप्त झाल्यानंतरचे छायाचित्र, सन १९२२]]
ऑक्टोबर इ.स. १९२६ मध्ये आंबेडकरांनी काही महत्त्वपूर्ण खटल्यात सहभाग घेतला होता ब्राह्मण तीन गैर-ब्राह्मण नेते के.बी. बागडे, केशवराव जेधे आणि दिनकरराव जावळकर यांच्यावर ''ब्राह्मणांनी देश उद्ध्वस्त केला'' अशा आशयाची पत्रके लिहिली होती म्हणून त्या तिघावर खटला भरण्यात आला होता. फिर्यादीच्या बाजूने पुण्यातील वकील एल. बी. भोपटकर होते. आंबेडकरांनी आपला खटला अतिशय विश्वासाने लढला, अतिशय प्रशंसनीय बचाव केला आणि खटला जिंकला.{{संदर्भ हवा}}
 
== अस्पृश्यतेचा विरोध ==
ओळ १५३:
[[चित्र:Bronze sculpture depicting Mahad water moment by B R Ambedkar.png|thumb|महाड सत्याग्रहाचे नेतृत्व करतांना डॉ. आंबेडकरांचे कांस्य धातुचे शिल्पचित्रण]]
 
[[इ.स. १९२६]] साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुंबई प्रांतिक विधानपरिषदेचे नेमलेले सदस्य बनले. [[इ.स. १९२७]] च्या सुमारास त्यांनी अस्पृश्यतेविरुद्ध जागृत चळवळ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी व हिंदू देवळांमध्ये प्रवेशासाठी चळवळी व मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली.{{संदर्भ हवा}}
 
संपूर्ण देशात बहुसंख्य ठिकाणी अस्पृश्यांना सार्वजनिक पाणवठ्यावर पाणी भरण्याचा किंवा पिण्याचा अधिकार नव्हता. [[४ ऑगस्ट]] [[इ.स. १९२३]] रोजी ब्राह्मणेतर पक्षाचे नेते [[सी.के. बोले]] यांनी मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळात एक ठराव पास करून घेतला. त्यानुसार ''"सार्वजनिक निधीतून बांधलेली किंवा शासकिय नियमांनुसार बनविलेल्या संस्थांनी प्रशासित केली सार्वजनिक शाळा, न्यायालये, कार्यालये आणि दवाखाने व सर्व सार्वजनिक पाण्याची ठिकाणे, विहिरी व धर्मशाळाचा वापर करण्यास परिषदेने अस्पृश्य वर्गांना परवानगी दिली आहे''"<ref>{{स्रोत बातमी|url=https://feminisminindia.com/2017/03/20/mahad-satyagraha/|title=The Significance Of Mahad Satyagraha: Ambedkar's Protest March To Claim Public Water {{!}} Feminism in India|date=2017-03-20|work=Feminism in India|access-date=2018-04-01|language=en-US}}</ref> या ठरावानुसार महाडच्या नगरपालिकेने आपल्या ताब्यातील [[चवदार तळे]] अस्पृश्यांना खुले केल्याचे जाहीर केले. परंतु स्पृश्यांनी अस्पृश्यांना तळ्यातून पाणी भरू दिले नाही. त्यामुळेच अस्पृश्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी बाबासाहेबांनी महाड येथे पिण्याच्या पाण्यासाठी सत्याग्रह करण्याचे ठरवले. बाबासाहेबांनी [[१९ मार्च]] व [[२० मार्च]] [[इ.स. १९२७|१९२७]] रोजी महाड येथे कुलाबा परिषद भरवली, अध्यक्ष स्वत: बाबासाहेब होते. या परिषदेस सुरेंद्र चिटणीस, संभाजी गायकवाड, अनंत चित्रे, रामचंद्र मोरे, गंगाधरपंत सहस्त्रबुद्धे आणि बापूराव जोशी हे दलितेतर सवर्ण व ब्राह्मण नेते होते. या परिषदेत अस्पृश्यतेचा धिक्कार करून पुढील ठराव पास झाले.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|url=http://www.evivek.com/Encyc/2015/9/5/%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A0%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%B5%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87-%C2%A0%C2%A0%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%9A%E0%A4%B5%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%A4%E0%A4%B3%E0%A5%87|title=समतेसाठी आत्मभान जागवणारे महाडचे चवदार तळे|website=www.evivek.com|access-date=2018-04-01}}</ref><ref>{{स्रोत बातमी|url=https://feminisminindia.com/2017/03/20/mahad-satyagraha/|title=The Significance Of Mahad Satyagraha: Ambedkar's Protest March To Claim Public Water {{!}} Feminism in India|date=2017-03-20|work=Feminism in India|access-date=2018-04-01|language=en-US}}</ref>
# स्पृश्य ([[सवर्ण]]) लोकांनी अस्पृश्यांना आपल्या नोकरीत ठेवावे.
# स्पृश्य लोकांनी अस्पृश्यांना त्यांचे नागरिकत्वाचे अधिकार बजाविण्याच्या कामात मदत करावी.
# मृत जनावरे ज्याची त्यांने ओढावी.
# स्पृश्यांनी अस्पृश्य विद्याथ्यांना वार लावून जेवण द्यावे.{{संदर्भ हवा}}
 
[[चित्र:Statue of DR. B.R. Ambedkar at Chavdar Tale Mahad.jpg|thumb|डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा मडाडच्या चवदार तळ्यामधील पुतळा]]
[[२० मार्च]] [[इ.स. १९२७|१९२७]] रोजी परिषदेतील सर्वांनी आपला मोर्चा [[चवदार तळे|चवदार तळ्याकडे]] वळवला. बाबासाहेब सर्वप्रथम तळ्यातील पाणी ओंजळीने प्यायले, त्यानंतर आंबेडकरानुयायांनी त्यांचे अनुसरण केले. ही घटना रूढीवादी हिंदुंना सहन झाली नाही. त्यांनी दलितांसाठींच्या भोजनामध्ये माती मिसळली त्यानंतर दलितांवर लाठ्यां-काठ्यांनी हल्ले केले आणि 'अस्पृश्यांनी तळे बाटवले' असे म्हणून त्यात [[गोमूत्र]] टाकून तळ्याचे ब्राह्मणांकडून शुद्धीकरण केले. पुढे [[महाड]]च्या नगरपालिकेने अस्पृश्यांना चवदार तळे खुले केल्याचा ठरावही रद्द केला.{{संदर्भ हवा}}
 
=== बहिष्कृत हितकारिणी सभा ===
ओळ १७३:
 
;मनुस्मृतिकाराची चूक
[[शूद्र]]ावर कशा प्रकारचे अन्याय ब्राह्मणी हिंदू वाङमयाने वा शास्त्राने केलेले आहेत, ते थोडक्यात खाली दिलेले आहेत. स्मृतिकाराने [[अस्पृश्य]]ांवर केलेल्या अन्यायाची जंत्री म्हणून [[मनुस्मृती]]चा उल्लेख करावा लागेल.<ref>{{संकेतस्थळसंदर्भ स्रोत|url=http://www.ambedkartimes.com/page12.html|title=title|website=www.ambedkartimes.com|access-date=2018-04-01हवा}}</ref>
 
# समाजात शुद्राचे स्थान सर्वांच्या पायदली असावे.
ओळ १८४:
# वरिष्ठ वर्गाची सेवाचाकरी हेच शुद्राचे मुख्य कर्तव्य आहे. हाच त्याचा धर्म आहे आणि त्यातच त्यांची मुक्ती आहे.
# उच्चवर्णियांनी शुद्राशी आंतरजातीय विवाह करू नयेत. शुद्राची स्त्री रखेल म्हणून ते ठेवू शकतात. उच्चवर्णीय स्त्रीस शुद्राने नुसता स्पर्श जरी केला तरी, त्यास जबर शिया करावी.
# शुद्राचा जन्म गुलामगिरीत होतो आणि त्याने गुलामगिरीतच मरावे.{{संदर्भ हवा}}
 
;मनुस्मृती दहन
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते दलितांच्या सर्व समस्या या मनुस्मृतीमुळे निर्माण झालेल्या आहेत. काही हिंदूंना [[मनुस्मृती]] हा ग्रंथ आदरणीय असून अस्पृश्यांच्या दृष्टीने मात्र तो तिरस्कारणीय आहे. हा ग्रंथ सुमारे २००० वर्षापूर्वी मनूने लिहिला असला तरी तो रूढीवादी हिंदूंच्या जीवनाचे आजही नियंत्रण करतो. मनुस्मृतीने कनिष्ठ जातींवर अनेक अपात्रता लादल्या तर उच्च जातींना अनेक विशेषाधिकार दिले.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत | दुवा = https://www.sabrangindia.in/article/towards-equality-why-did-dr-babasaheb-ambedkar-publicly-burn-manu-smruti-december-25-1927 | शीर्षक = Towards Equality: Why did Dr Babasaheb Ambedkar publicly burn the Manu Smruti on December 25, 1927? | भाषा = इंग्रजी | लेखक = | फॉरमॅट = सबरंग दिनांक २६ जानेवारी २०१६ }}</ref> मनुस्मृती हा ग्रंथ अस्पृश्यांवर होणाऱ्या अन्यायाचे, क्रूरतेचे व विषमतेचे प्रतीक आहे. म्हणून मनुस्मृतीचे [[२५ डिसेंबर]] [[इ.स. १९२७]] रोजी समारंभपूर्वक जाहीरपणे दहन केले.<ref>{{स्रोत बातमी|url=https://feminisminindia.com/2016/12/25/manusmriti-dahan-din-still-relevant/|title=Why Manusmriti Dahan Din Is Still Relevant {{!}} Feminism in India|date=2016-12-25|work=Feminism in India|access-date=2018-03-24|language=en-US}}</ref> ही घटना म्हणजे सनातनी [[हिंदू धर्म]]ाला बसलेला धक्का होता. या घटनेची तुलना [[मार्टिन ल्युथर]]ने केलेल्या [[पोप]]च्या ([[ख्रिश्चन]] धर्मगुरू) धर्मबहिष्कृततेच्या आज्ञेच्या दहनाशी केली गेली.
 
मनुस्मृती दहनापूर्वी डॉ. आंबेडकरांनी लोकांसमोर भाषण केले. मनुस्मृती दहनभूमीसाठी एक ६ इंच खोल खड्डा आणि एक अर्धा फुट चौरस खड्यात [[चंदन]]ाच्या लाकडांची तुकडे टाकून भरण्यात आली होती. सभेतील मंडपाच्या चारही कोपऱ्यांवर तीन खांबांवर फलक (बॅनर) बसविले होते. ज्यावर "मनुस्मृतीची दहनभूमी", अस्पृश्यता नष्ट करा आणि 'ब्राह्मणवाद गाडा' असा मजकूर होता. २५ डिसेंबर १९२७ च्या संध्याकाळी सभेत आंबेडकरांचे ब्राह्मण सहकारी गंगाधर, नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे यांनी मनुस्मृती दहन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि अस्पृश्य सहकारी पी.एन. राजभोज यांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर सरणावर मनुस्मृती ठेऊन तिचे दहन करण्यात आले. हे काम आंबेडकर आणि ब्राह्मण सहकारी गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे तसेच पाच सहा इतर दलित सहकाऱ्यांनी पूर्ण केले. मंडपात केवळ मोहनदास करमचंद गांधी यांचाही एकच फोटो होता. ३ फेब्रुवारी इ.स. १९८८ ला बहिष्कृत भारत या त्यांच्या वृत्तपत्रात त्यांनी या विषयावर सांगितले की, मनुस्मृतीच्या वाचनाने त्यांची खात्री पटली आहे कि त्यांनी सामाजिक समतेच्या विचाराचा दूरवर पुरस्कार केलेला नाही.<ref>{{स्रोत बातमी|url=https://sabrangindia.in/article/why-did-dr-babasaheb-ambedkar-publicly-burn-manu-smruti-dec-25-1927|title=Why did Dr Babasaheb Ambedkar publicly burn the Manu Smruti on Dec. 25, 1927?|date=2017-12-24|work=SabrangIndia|access-date=2018-04-01|language=en}}</ref>
 
१९३८ मध्ये दिलेल्या एका मुलाखतीत स्वत: बाबासाहेबांनी मनुस्मृती दहनाच्या प्रतीकात्मक स्वरूपावर जोर देऊन म्हटले होते, ‘‘ते एक दक्षतेचे उचललेले आक्रमक पाऊल होते. परंतु ते सवर्ण हिंदूंचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी उचलेले होते. अधूनमधून अशा प्रकारचे तीव्र उपाय योजावे लागतात. तुम्ही दार ठोठावलेच नाही, तर ते कोणी उघडणार नाही. मनुस्मृतीचे सर्व भाग टाकाऊ आहेत आणि त्यात चांगली तत्त्वे मुळीच नाहीत किंवा मनु स्वत: समाजशास्त्रज्ञ नव्हता, तर केवळ मूर्ख माणूस होता, असा त्याचा अर्थ नाही. आम्ही मनुस्मृतीचे दहन केले ते शतकानुशतके आम्ही ज्या अन्यायाखाली चिरडले गेलो त्याचे प्रतिक म्हणून..!’’<ref>{{स्रोत बातमी|url=https://sabrangindia.in/article/why-did-dr-babasaheb-ambedkar-publicly-burn-manu-smruti-dec-25-1927|title=Why did Dr Babasaheb Ambedkar publicly burn the Manu Smruti on Dec. 25, 1927?|date=2017-12-24|work=SabrangIndia|access-date=2018-04-01|language=en}}</ref> तेव्हापासून दरवर्षी ‘२५ डिसेंबर’ हा दिवस '''[[मनुस्मृती दहन दिन]]''' म्हणून साजरा केला जातो.{{संदर्भ हवा}}
 
=== मंदिर सत्याग्रह ===
==== अंबादेवी मंदिर सत्याग्रह ====
{{मुख्य|अंबादेवी मंदिर सत्याग्रह}}
[[अमरावती]] येथील प्राचीन 'अंबादेवी मंदिरात' प्रवेशासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा हा सत्याग्रह डॉ. [[पंजाबराव देशमुख]] यांच्या नेतृत्वाखाली [[२६ जून]] [[इ.स. १९२७]] रोजी सुरू झाला. देवाच्या दर्शनासाठी हा मंदिर सत्याग्रह नव्हता तर हिंदू असूनही हिंदूच्या मंदिरात प्रवेश मिळत नसल्यामुळे तो समानतेचा अधिकार मिळवण्यासाठी हा मंदिर प्रवेशाचा संघर्ष होता. हिंदू दलितांच्या मंदिर प्रवेशामुळे मंदिर व मंदिरातील मुर्ती अपवित्र वा अशुद्ध होत नाही, हे ही सिद्ध करण्याचा हेतू या चळवळीमागे होता. या मंदिरात प्रवेश देण्यात यावा यासाठी अस्पृश्यांनी देवस्थान कमिटीकडे दोन वेळा अर्ज केला. सुरुवातीला अर्ज फेटाळले गेले नंतर मात्र देवस्थानचे एक विश्वस्त [[दादासाहेब खापर्डे]] यांनी अस्पृश्यांना हे मंदिर खुले करून देण्याचे आश्वासन दिले.{{संदर्भ हवा}}
 
==== पर्वती मंदिर सत्याग्रह ====
{{मुख्य|पर्वती मंदिर सत्याग्रह}}
[[अमरावती]] नंतर [[पुणे|पुण्यातील]] 'पर्वती टेकडीवरील मंदिर' अस्पृश्यांना खुले नव्हते. हा बाबासाहेबांचा दुसरा मंदिर सत्याग्रह आहे. हे मंदिर दलितांसाठी खुले करावे म्हणून पुण्यातील एम एम जोशी, ना ग गोरे, र के खाडिलकर व शिरूभाऊ लिमये यांनी मंदिराच्या ट्रस्टला अर्ज केला. परंतु मंदिर खाजगी मालमत्ता असल्याचे सांगून अर्ज फेटाळला. यानंतर सत्याग्रह मंडळ स्थापन केले गेले. त्यात शिवराम काबंळे (अध्यक्ष), पां ना राजभोज (उपाध्यक्ष) व इतर सभासदांचा सहभाग होता. या सर्वांनी [[१३ ऑक्टोबर]] [[इ.स. १९२९]] रोजी पुणे पर्वती सत्याग्रह सुरू केला. यात शिवराम कांबळे, एम एम जोशी, ना ग गोरे, र के खाडिलकर, विनायक भुस्कुटे, पां ना राजभोज व स्वामी योगानंद यांच्यासहित अनेक स्त्री पुरुषांनी सत्याग्रहात भाग घेतला होता.{{संदर्भ हवा}}
 
==== काळाराम मंदिर सत्याग्रह ====
{{मुख्य|काळाराम मंदिर सत्याग्रह}}
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी [[नाशिक]] या ठिकाणी [[काळाराम मंदिर सत्याग्रह]]ाची घोषणा केली. २ मार्च १९३० सत्याग्रहाची तारीख निश्चित झाली. सत्याग्रही कमिटीचे अध्यक्ष केशव नारायण वर्धेकर यांची निवड केली. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सचिव तर शंकरराव गायकवाड(नाशिक) हे सभासद होते.[[शंकरराव गायकवाड]] यांचे मुळ गाव [[निफाड]] तालुक्यात होते तथापि, ‘मोठा राजवाडा’ (नाशिक) येथे ते स्थायिक होते. सत्याग्रहाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली.{{संदर्भ हवा}}
 
२ मार्च १९३० रोजी नाशिकमध्ये ८००० [[महार]] सत्याग्रहीनी काळाराम मंदिर सत्याग्रह यशस्वी केला.
आंबेडकरी तरुणाने रामकुंडात उडी घेतल्याची बातमी सर्वत्र पसरली. ब्रिटिश [[जिल्हाधिकारी]] गार्डन रामकुंडावर आले.त्यांनी रामकुंड व राममंदिर खुले करण्याबाबतचे आश्वासन दिले.<ref>{{स्रोतसंदर्भ बातमी|url=https://divyamarathi.bhaskar.com/news/DMS-nashik-kalaram-mandir-satyagrah-85-years-4920807-PHO.html?seq=2|title=रामकुंडात उडी घेणारा म्हणाला होता, 'माझे जामीनदार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इंग्लंडमध्ये आहेत'|date=2015-03-02|work=marathibhaskar|access-date=2018-04-01|language=mrहवा}}</ref>
 
सत्याग्रह यशस्वीतेबद्दल कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांची मिरवणूक काढून त्यांना नाशिक येथे सभेत बेलमास्तर पदवी प्रदान केली.<ref>{{स्रोत बातमी|url=http://navshakti.co.in/rajya/112456/|title=राज्यसभा निवडणूक बिनविरोध? - Navshakti|date=2018-03-14|work=Navshakti|access-date=2018-03-14|language=en-US}}</ref> इ.स. १९२८ मध्ये बाँबे प्रेसिडेन्सी कमिटीवर आंबेडकरांची नेमणूक करण्यात आली व त्यांनी [[सायमन कमिशन]]बरोबर काम केले.{{संदर्भ हवा}}
 
== कृषी व शेतकऱ्यांसाठी कार्य ==
 
=== कृषी व शेती संबंधीचे विचार ===
शेती व्यवसायाचा संबंध त्यांनी समाजव्यवस्थेशी जोडला होता. ग्रामीण भागातील जातीवर आधारित समाज व्यवस्थेचे कारण त्यांनी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थेमध्ये शोधलं होतं. त्यामुळेच जातीवर आधारित समाजव्यवस्था बदलायची, तर त्यासाठी शेतीमध्ये परिवर्तन घडवावं लागेल. शेतीला उद्योग मानून पायाभूत सुविधा पुरवून शेतकर्‍यांचा आर्थिक विकास झाला पाहिजे. शेतकरी आर्थिक समृद्ध झाला तर शेतमजूर आणि शेतीशी निगडित सर्वच घटकाला या आर्थिक सक्षमतेचा फायदा होईल. आर्थिक स्रोत तळागाळापर्यंत झिरपले म्हणजे ग्रामीण माणसाच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडतील. हे बदल सामाजिक परिवर्तनासाठी पोषक ठरतील. आर्थिक विषमता ही जातीय व्यवस्थेला पूरक व पोषक ठरते. आर्थिक विषमता जितकी कमी होईल, तितकी जातीय भेदभावाची दरी कमी होईल, असे त्यांना वाटत होते.{{संदर्भ हवा}}
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतीय [[कृषी]] व्यवस्थेची देखील चांगली जाण होती. सामूहीक शेतीचे ते पुरस्कर्ते होते. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात [[पाणी]] आणि [[वीज]] यांचा समानरीत्या पुरवठा झाला, तर भारत एक समृद्ध देश होण्यास वेळ लागणार नाही असे त्यांचे मत होते. खोती पद्धतीमुळे शेतकरी वर्गावर खूप अन्याय होत असे. ती एक प्रकारची आर्थिक शोषण करणारी व्यवस्थाच होती. ही खोती पद्धत नष्ट करणारे कायदे डॉ. आंबेडकरांनी केले. ज्याप्रमाणे रेल्वेमार्गावर पूर्णपणे केंद्र शासनाची मालकी असते, त्याप्रमाणे जलमार्गावरदेखील केंद्र शासनाचीच मालकी असावी असे मत त्यांनी मांडले. पण हे मत कोणी फारसे विचारात घेतले नाही. त्यामुळे त्याचे आज वाईट परिणाम झालेले आहेत. भारतात नदीजोड प्रकल्पाची संकल्पना भारतामध्ये सर्वप्रथम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी यांनीच मांडली होती.
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे शेतकऱ्यांचे कैवारी होते.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत
| दुवा = http://www.agrowon.com/agrowon/20140414/4842100303502512360.htm
| शीर्षक = डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शेतकर्‍यांचे कैवारी
| भाषा = मराठी
}}</ref> डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना ग्रामीण समाजव्यवस्थेची जाण होती. तितकंच शेतीबद्दलही भान होतं. ग्रामीण भागात विखुरलेला समाज एकसंध करायचा, तर शेतीचं चित्र बदललं पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते. शेतीबाबत आपल्या देशातील शेतकरी आणि राज्यकर्ते यांचा उदरनिर्वाहाचे साधन अशी मानसिकता आहे. डॉ. आंबेडकर यांचा या मानसिकतेला आक्षेप होता. शेती हे केवळ उपजीविकेचे साधन नसून, राष्ट्रीय उत्पन्नाचा स्रोत आहे. ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासाचा केंद्रबिंदू आहे. शेतकऱ्यांसह अनेक शेतमजुरांना रोजगार देण्याचे माध्यम आहे. त्यामुळे शेतीकडे उद्योग म्हणून बघण्याचा दृष्टिकोन असला पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते. शेती विकसित होऊन शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनला, तर ग्रामीण भागात आर्थिक परिवर्तन घडेल. राष्ट्राची अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल. रोजगारासाठीची स्थलांतरे टळतील. इतक्या दूरदृष्टीने व सखोलतेने त्यांनी शेतीकडे बघितले.
 
शेतकऱ्यांच्या शोषणाबाबतदेखील त्यांनी परखड विचार मांडले आहेत. शासनाकडून पुरेसे आर्थिक पाठबळ न मिळाल्याने, शेतकरी सावकारांचा आधार घेतात. सावकारांच्या पाशातून त्यांची अंतापर्यंत सुटका होत नाही. शेतीतल्या ‘खोती’ पद्धतीबद्दलही त्यांनी कडक शब्दांत भाष्य केले. कष्ट शेतकर्‍याने करायचे आणि खोतकऱ्यांनी फुकटचे खायचे, त्यांना मान्य नव्हते. सावकार आणि खोतांना ते ‘आयत्या बिळावरचे नागोबा’ असे संबोधित. इतक्या मोजक्या आणि शेलक्या शब्दांत त्यांनी सावकारी व्यवस्थेचे वाभाडे काढले. या व्यवस्थेला हद्दपार करण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, पाणी आणि पीक जोपासना खर्च दिला पाहिजे. शासनाला महसूल देणाऱ्या शेतीचे आर्थिक उत्तरदायित्व शासनाने उचलावे. ‘उत्तरदायित्व या शब्दातून शासनाने शेतकऱ्यांयाचे पोशिंदा म्हणून असलेले ऋण फेडावे असे त्यांना अपेक्षित होते. यातून शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणणाऱ्या शासनाने बोध घेण्याची गरज आहे.
 
शेती व्यवसायाचा संबंध त्यांनी समाजव्यवस्थेशी जोडला होता. ग्रामीण भागातील जातीवर आधारित समाज व्यवस्थेचे कारण त्यांनी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थेमध्ये शोधलं होतं. त्यामुळेच जातीवर आधारित समाजव्यवस्था बदलायची, तर त्यासाठी शेतीमध्ये परिवर्तन घडवावं लागेल. शेतीला उद्योग मानून पायाभूत सुविधा पुरवून शेतकर्‍यांचा आर्थिक विकास झाला पाहिजे. शेतकरी आर्थिक समृद्ध झाला तर शेतमजूर आणि शेतीशी निगडित सर्वच घटकाला या आर्थिक सक्षमतेचा फायदा होईल. आर्थिक स्रोत तळागाळापर्यंत झिरपले म्हणजे ग्रामीण माणसाच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडतील. हे बदल सामाजिक परिवर्तनासाठी पोषक ठरतील. आर्थिक विषमता ही जातीय व्यवस्थेला पूरक व पोषक ठरते. आर्थिक विषमता जितकी कमी होईल, तितकी जातीय भेदभावाची दरी कमी होईल, असे त्यांना वाटत होते.
 
शेतीसाठी [[जमीन]] व [[पाणी]] हे मुख्य घटक आहेत. पाण्याशिवाय शेतीचा विकास अशक्य आहे. शेतकर्‍याला शाश्‍वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे. पाण्याशिवाय उत्पादकता वाढणे आणि शेतकर्‍यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे शक्य नाही, हे त्यांनी ब्रिटीश सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शेतीला शाश्‍वत पाणी पुरविण्यासाठी नदीच्या पाण्याचे नियोजन झाले पाहिजे. देशात घडणारे दुष्काळ हे मानवनिर्मित आहेत. दुष्काळ हटवायचा तर दुष्काळात पाण्याचे नियोजन करावे. जिरायती शेती, बागायती करण्याचे प्रयत्न वाढवावेत. शेती व शेतमजूर समृद्ध झाला तरच देश समृद्ध होईल, असे मौलिक विचार त्यांनी मांडले. पाण्यासंदर्भात केवळ विचार व्यक्त न करता त्यांनी ब्रिटिश सरकारला, नदीच्या खोर्‍यातील पाण्याच्या नियोजनाची योजना सादर केली. ही योजना ‘दामोदर खोरे परियोजना’ म्हणून ओळखली जाते. आपल्या शासनाने १९९६ मध्ये कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा अशी खोर्‍यांची विभागणी केली. यावरून डॉ. बाबासाहेब यांच्या दूरदर्शीपणाची लांबी व खोली लक्षात येते.{{संदर्भ हवा}}
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वांत महत्त्वाची संकल्पना मांडली ती ‘शेतीचे राष्ट्रीयकरण’ करण्याची. शासनाने शेतजमिनी ताब्यात घेऊन, त्या विकसित कराव्यात, अशा विकसित शेतजमिनी शेतकर्‍यांना काही अटींवर कसण्यासाठी द्याव्यात. हा एका अर्थाने सामुदायिक शेतीचाच प्रयोग होता. अशी शेती करण्यासाठी शासनाने अधिनियम बनवावेत. पीकपद्धती, पाणी उपलब्धता, बांधबंदिस्ती, उत्पादकता वाढ, साठवण व्यवस्था, शेतमालाची विक्री, शेतमालाचे भाव या संदर्भात स्पष्ट नियम करावेत. यामुळे कोणत्याही एकाच पिकाखाली मोठे क्षेत्र येऊन, शेतमालाच्या उपलब्धतेत विषमता येणार नाही. मागणी व पुरवठा या अर्थशास्त्रीय नियमानुसार, शेतमालाला रास्त भाव मिळतील. त्याचबरोबर अतिरिक्त उत्पादन टळून शेतमालाचे नुकसानही टळेल. आजही शेतकर्‍यांना शेतमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी शासनाशी झगडावे लागते. या पार्श्‍वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शेतीसाठी अधिनियम व कायदा असावा ही संकल्पना शेतकर्‍यांसाठी किती मोलाची आहे, हे अधोरेखित होते.{{संदर्भ हवा}}
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या काही संकल्पनातूनच कमाल जमीनधारणा कायदा, सावकारी व खोती पद्धतींना प्रतिबंध करणारा कायदा, सामूहिक शेतीचे प्रणालीवर आधारित शेती महामंडळ, राज्यातील नद्यांच्या खोर्‍यांची विभागणी व विकास, जलसंवर्धन योजना अमलात आल्या. शासनाने त्याबाबत कायदे व नियम बनविले. यामागे डॉ. बाबासाहेब यांच्या विचारांचाच प्रभाव दिसून येतो. डॉ. बाबासाहेब यांचे शेतीबाबतचे विचारधन राज्यकर्ते नियोजनकार व शेती तज्ज्ञांनी अभ्यासले पाहिजेत.{{संदर्भ हवा}}
 
=== शेतकऱ्यांच्या मोर्चात सहभाग व खोती पद्धतीवर बंदी ===