"क्योटो प्रोटोकॉल" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

== कराराची रूपरेषा व अंमलबजावणी ==

या करारामध्ये त्यावेळी विकसित मानल्या जाणाऱ्या ३७ देशांनी मान्य केले की ते २००५ ते २०१२ या कालावधीत आपापल्या देशातील हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन [[इ.स. १९९०]] सालच्या पातळीपेक्षा साधारण ५ टक्के खाली इतके कमी करतील. [[अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने]] हा हरितगृह वायूंचे सर्वात जास्त उत्सर्जन करणारा देश आहे. पण या देशाने या करारात सहभाग घेतला नाही. तसेच ऑस्ट्रेलिया हा विकसित देशही २००७ नंतर करारात सहभागी झाला.

कराराप्रमाणे अनेक देशांनी कमी-अधिक प्रयत्न केले. [[युरोपियन संघ|युरोपियन संघा]]<nowiki/>मधील देशांनी काही प्रमाणात आपले उत्सर्जन कमी केले, त्यात [[जर्मनी]] आघाडीवर आहे<ref>[German response to Kyoto Protocol| जर्मनीचे क्योटो प्रोटोकॉल चे पालन विकी लेख]</ref>. याचे मुख्य कारण म्हणजे हरित वायूंचे उत्सर्जन एवढ्या पटकन कमी करणे म्हणजे [[आर्थिक प्रगती]]ला खीळ घालणे. विकसनशील देशांत नवीकरणीय ऊर्जेसाठीचे तंत्रज्ञान व आर्थिक सहाय्य देऊन अप्रत्यक्ष रित्या आपले उत्सर्जन कमी करण्याचा पर्यायही विकसित देशांना उपलब्ध होता. यातूनच [[कार्बन बाजार]] (कार्बन मार्केट)<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_emission_trading</ref> उभा राहिला. पण याच काळातील जागतिक आर्थिक मंदी, इतर राजकीय कारणे, तसेच कार्बन बाजाराच्या संकल्पनेतील त्रुटी अशा बऱ्याच कारणांमुळे याही मार्गाला अपेक्षेपेक्षा कमी यश मिळाले. त्यामुळे २०१२ साली कराराची मुदत संपली तेव्हा कराराचा दुसरा टप्पा २०२० सालापर्यंत मंजूर करण्यात आला आहे. दरम्यानच्या काळात २०२० सालानंतरच्या नव्या कराराची रचना तयार करणे यु एन एफ सी सी सी खालील सर्व देशांनी मान्य केले. त्यानुसार लागू करण्याचा नवीन करार २०१५ मध्ये [[पॅरिस करार|पॅरिस]] येथे झालेल्या बैठकीत करण्यात आला आहे. <ref>http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php</ref>