"पंचायत समिती" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Content deleted Content added
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल अ‍ॅप संपादन
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल अ‍ॅप संपादन
ओळ २३:
गट विकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा पदसिध्द सचिव असेल.
 
==सभापती==
==पंचायत समितीच्या सभापतीचे अधिकार व त्याची कार्ये==
पंचायत समितीचा कार्यकारी प्रमुख ‘सभापती’ असतो. पंचायत समितीतील सदस्य यांची निवड करतात. यांच्या पदाचा कालावधी २.५ वर्षांचा आहे. सभापती त्याचा राजीनामा जि. प. अध्यक्षांकडे देतात व उपसभापती सभापतींकडे पाठवतात. सभापती हे पद आरक्षित आहे.
 
===कार्ये===
या अधिनियमाच्या तरतुदी आणि त्याखालील केलेले नियम किंवा विनिमय यांच्या अधीनतेने
#पंचायत समितीची बैठक बोलावून तिचे अध्यक्षपद भूषविणे.
 
#गटविकास अधिकाऱ्यांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.
*पंचायत समितीचा सभापती
#समितीच्या ठरावांची व निर्णयांची अंमलबजावणी करणे
***पंचायत समितीच्या सभा बोलावील त्या सभांचे सध्यक्षपद धारण करील व त्यांचे कामकाज चालवील.
#जिल्हा परिषद व शासन यांच्या आदेशानुसार काम पार पाडणे
***पंचायत समितीचे अभिलेख पाहू शकेल.
#विकास योजनांवर नियंत्रण ठेवणे.
***अंमलबजावणीच्या किंवा (पंचायत समितीचे ठराव आणि निर्णय कार्यान्वत करण्याचे काम धरून) प्रशासनाच्या बाबतीत आणि पंचायत समितीचे हिशेब व अभिलेख यांच्या बाबतीत गटात काम कणणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या किंवा जिल्हा परिषदेखालील अधिकाऱ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या करतीचे पर्यवेक्षण करील व त्यांवर नियंत्रण ठेवील.
***#पंचायत समितीच्या सभा बोलावील त्या सभांचे सध्यक्षपद धारण करील व त्यांचे कामकाज चालवील.
***गट अनुदानातून हाती घ्यावयाची कामे व विकास परियोजना यांच्या बाबतीत मालमत्ता संपादन करण्यास किंवा तिची विक्री अथवा तिचे हस्तांतरण करण्यास मंजूरी देण्यात संबंधात राज्य शासनाकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करील.
***#पंचायत समितीचे अभिलेख पाहू शकेल.
***#अंमलबजावणीच्या किंवा (पंचायत समितीचे ठराव आणि निर्णय कार्यान्वत करण्याचे काम धरून) प्रशासनाच्या बाबतीत आणि पंचायत समितीचे हिशेब व अभिलेख यांच्या बाबतीत गटात काम कणणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या किंवा जिल्हा परिषदेखालील अधिकाऱ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या करतीचे पर्यवेक्षण करील व त्यांवर नियंत्रण ठेवील.
***#गट अनुदानातून हाती घ्यावयाची कामे व विकास परियोजना यांच्या बाबतीत मालमत्ता संपादन करण्यास किंवा तिची विक्री अथवा तिचे हस्तांतरण करण्यास मंजूरी देण्यात संबंधात राज्य शासनाकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करील.