"लोकसंख्या" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
प्रसाद साळवे (चर्चा | योगदान) छोNo edit summary खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल अॅप संपादन |
प्रसाद साळवे (चर्चा | योगदान) खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल अॅप संपादन |
||
ओळ १६:
१९७६ चे लोकसंख्या धोरण हे जास्त काळ टिकले नाही. १९७७ साली निवडणुका झाल्या व सत्तेत आलेल्या सरकारने २९ जून १९७७ रोजी वरील धोरणातील, कुटुंबनियोजन कार्यक्रमात जी सक्ती करण्यात आली होती, ती रद्द केली.
१९७५ मध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने आणीबाणी जाहीर केली व या काळात १९७६ च्या लोकसंख्या धोरणाला संसदेत मान्यता देण्यात आली. संजय गांधी यांच्यामुळे या धोरणात सक्तीच्या कुटुंबनियोजनाचा समावेश करण्यात आला. या काळात मोठय़ा प्रमाणावर निर्बजिीकरण शस्त्रक्रिया करण्यात आल्यात.
==लोकसंख्या धोरण इ.स. २०००==
११ मे २००० रोजी भारताची लोकसंख्या १०० कोटी झाली. जगातील क्षेत्रफळाच्या २.४ % क्षेत्रफळ असलेल्या या देशात जगातील १६ % लोकसंख्या राहत होती. लोकसंख्या वाढीचा दर आटोक्यात आणण्यासाठी दुसरे लोकसंख्याविषयक धोरण जाहीर करण्यात आले.
===पार्श्वभूमी===
इ.स.१९९३ साली एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल १९९४ मध्ये सादर केला व त्यानुसार पुढे २००० सालचे लोकसंख्या धोरण ठरविण्यात आले.
===महत्त्वाची उद्दिष्टे===
#अल्पकालीन उद्दिष्ट - संततीनियमनासाठी आवश्यक साधनांचा पुरवठा करणे. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा एकात्मिक सेवा पुरविणे.
#मध्यकालीन उद्दिष्ट - प्रत्येक जोडप्याला दोन मुले यासाठी प्रोत्साहन देणे.
#दीर्घकालीन उद्दिष्ट - लोकसंख्येचे २०४५ पर्यंत स्थिरीकरण करणे.
===शिफारशी===
#१४ वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करावे.
#शाळेतील गळतीचे प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावरील प्रमाण २० टक्क्य़ांपेक्षा कमी आणावे.
#जननदर नियंत्रणासाठी व संतती नियमनासाठी याबाबत सामान्य लोकांना माहिती देण्यासाठी विशेष व्यवस्था निर्माण करावी.
#फक्त दोन मुले असलेल्या व निर्बजिीकरण करून घेतलेल्या दारिद्य्ररेषेखालील दाम्पत्यांच्या नावे ५००० रुपयांची विमा पॉलिसी उघडावी.
#१८ वर्षांपेक्षा उशिरा विवाह करणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे तसेच २१ वर्षांनंतर मातृत्व स्वीकारणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे.
#माता मृत्युदराचे प्रमाण दर एक लाख जिवंत जन्मामागे १०० पेक्षा कमी आणावा.
#८०% प्रसूती संस्थात्मक पद्धतीने व १०० टक्के प्रसूती या प्रशिक्षित व्यक्तींच्या उपस्थितीत व्हाव्यात.
#जन्म, मृत्यू, विवाह, गर्भधारणा यांचे १०० टक्के नोंदणीचे लक्ष साध्य करावे.
#ग्रामीण भागात रुग्णवाहिका सेवा पुरविण्यासाठी विशेष फंड व कमी व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
#पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांना लहान कुटुंब धोरण राबविण्यासाठी बक्षिसे द्यावीत.
[[वर्ग:भौगोलिक माहिती]]
[[वर्ग:लोकसंख्या]]
| |||