"संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

१९४८च्या शेवटी 'दार कमिशन'चा अहवाल आला. 'भाषिक राज्याच्या बुडाशी उपराष्ट्रवाद आहे' असे त्याचे सारसर्वस्व होते. सर्वत्र त्याचा निषेध झाला. तो स्वीकारण्यास काँग्रेसही धजली नाही. या प्रश्नाचा पुन्हा विचार करण्यासाठी नेहरू-पटेल व पट्टभी सीतारामय्या या श्रेष्ठींची समिती नेमली. 'जे.व्ही.पी. समिती' ती हीच. या समितीने ५ एप्रिल [[इ. स. १९४९]] रोजी अहवाल सादर केला. तेलुगू भाषिक राज्याला मान्यता. कन्नडीग राज्याला आशीर्वाद आणि महाराष्ट्राला अविरोध, मात्र त्याला मुंबई मिळणार नाही ही अट; तसेच एकट्या वऱ्हाडचा प्रांत निराळा होणार नाही, असे त्याचे तात्पर्य होते. अहवाल अनुकूल असलेल्या आंध्र व कर्नाटक प्रांतांना हायसे वाटले. त्यामुळे तेथील चळवळ सौम्य झाली. महाराष्ट्रात मात्र तीव्र निराशा व संताप पसरला. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेतील काँग्रेसजन निश्चेष्ट झाले. परिषद निष्क्रिय झाली तेव्हा लोकांनीच लोकमत जागृत व बोलके ठेवण्याचा उपक्रम सुरू केला. त्यातील पहिली परिषद ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण येथे भाऊसाहेब हिरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या लढ्यासाठी जनतेला उद्युक्त केले पाहिजे या हेतूने सेनापती बापट यांनी 'प्रभातफेरी'चा उपक्रम सुरू केला. पुढे त्यास मिरवणुकीचे स्वरूप येऊ लागले.

 

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संयुक्त महाराष्ट्र चळ्वळीला पाठिंबा होता. या चळ्वळीला पाठिंबा दर्शविण्याकरिता अनेक ठिकाणी सभा त्यांनी घेतल्या होत्या. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पक्ष संयुक्त महाराष्ट्र चळ्वळीतील एक घटक पक्ष होता.