"संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

छो ("संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ"करिता सुरक्षापातळी बदलली: सध्या आवश्यकता नसलेला सुरक्षास्तर कमी के...)
खूणपताका: 'मुखपृष्ठ सदर' लेखात बदल ?
१९४८च्या शेवटी 'दार कमिशन'चा अहवाल आला. 'भाषिक राज्याच्या बुडाशी उपराष्ट्रवाद आहे' असे त्याचे सारसर्वस्व होते. सर्वत्र त्याचा निषेध झाला. तो स्वीकारण्यास काँग्रेसही धजली नाही. या प्रश्नाचा पुन्हा विचार करण्यासाठी नेहरू-पटेल व पट्टभी सीतारामय्या या श्रेष्ठींची समिती नेमली. 'जे.व्ही.पी. समिती' ती हीच. या समितीने ५ एप्रिल [[इ. स. १९४९]] रोजी अहवाल सादर केला. तेलुगू भाषिक राज्याला मान्यता. कन्नडीग राज्याला आशीर्वाद आणि महाराष्ट्राला अविरोध, मात्र त्याला मुंबई मिळणार नाही ही अट; तसेच एकट्या वऱ्हाडचा प्रांत निराळा होणार नाही, असे त्याचे तात्पर्य होते. अहवाल अनुकूल असलेल्या आंध्र व कर्नाटक प्रांतांना हायसे वाटले. त्यामुळे तेथील चळवळ सौम्य झाली. महाराष्ट्रात मात्र तीव्र निराशा व संताप पसरला. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेतील काँग्रेसजन निश्चेष्ट झाले. परिषद निष्क्रिय झाली तेव्हा लोकांनीच लोकमत जागृत व बोलके ठेवण्याचा उपक्रम सुरू केला. त्यातील पहिली परिषद ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण येथे भाऊसाहेब हिरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या लढ्यासाठी जनतेला उद्युक्त केले पाहिजे या हेतूने सेनापती बापट यांनी 'प्रभातफेरी'चा उपक्रम सुरू केला. पुढे त्यास मिरवणुकीचे स्वरूप येऊ लागले.
 
त्या दरम्यान महाराष्ट्र काँग्रेसशी बोलून महाराष्ट्र-कर्नाटक दरम्यानचा सीमातंटा मिटवण्यासाठीचा पवित्रा कर्नाटकने टाकला. ३० ऑक्टोबर [[इ. स. १९४९]] रोजी त्यासाठी बैठकही झाली. मात्र ती निष्फळ ठरली. बेळगाव-कारवार भागावर हक्क सांगणारे निवेदन कर्नाटकने प्रसिद्ध केल्यापासून त्या भागातील मराठी समाज अस्वस्थ झाला होता. याबाबत चळवळीसाठी डॉ. कोवाडकर यांच्या परिश्रमाने 'महाराष्ट्र एकीकरण परिषद' नावाची संघटना वर्षदीड वर्षापासून निघालेली होती. या भागातील जनतेचे मत व्यक्त करण्यासाठी ९ जानेवारी [[इ. स. १९५०]] रोजी प्रथमच संयुक्त महाराष्ट्र परिषद भरली. त्याआधी २८ नोव्हेंबर १९४९ रोजी आचार्य अत्रे व आर. डी. भंडारे { आर. डी. भंडारे हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सहकारी होते. भारतीय बौध्द महासंघाचे अध्यक्ष्य आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चे ते प्रवर्तक सदस्य होते.[http://164.100.47.132/LssNew/biodata_1_12/1724.htm][https://en.wikipedia.org/wiki/Ramchandra_Dhondiba_Bhandare]} यांनी मुंबई कॉपोर्रेशनपुढे महाराष्ट्राचा ठराव मांडला. तो पास झाला.
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संयुक्त महाराष्ट्र चळ्वळीला पाठिंबा होता. या चळ्वळीला पाठिंबा दर्शविण्याकरिता अनेक ठिकाणी सभा त्यांनी घेतल्या होत्या. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पक्ष संयुक्त महाराष्ट्र चळ्वळीतील एक घटक पक्ष होता.
 
२६ जानेवारी १९५० रोजी स्वतंत्र व स्वयंसिद्ध भारताच्या नव्या घटनेचे प्रवर्तन मोठ्या सोहळ्याने झाले. मात्र एका गोष्टीमुळे भारतीय जनतेच्या तोंडात निराशेची कडू चव रेंगाळत राहिलीच. ब्रिटिशांनी पाडलेले प्रांतच या घटनेने मान्य केले होते. याची विषादी भावना साऱ्या दाक्षिणात्य भारतात उफाळून उठली. विशाल आंध्र महासभेची बैठक फेब्रुवारी [[इ. स. १९५०]] मध्ये भरली. १ एप्रिल १९५० पर्यंत आंध्र राज्याची स्थापना न झाल्यास आंध्रने भारतीय संघराज्यातून फुटून निघावे, असा ठराव त्यात मांडला गेला. मात्र तो संताप तात्पुरता शमवला गेला. पण दोन वर्षांनंतरही आंध्र राज्यस्थापनेचे चिन्ह दिसेना. तेव्हा पोट्टी रामल्लू यांनी उपोषण सुरू केले व अठ्ठावन्न दिवसांनी त्यांचा अंत झाला. त्यामुळे संतापाचा डोंब उसळला. याच सुमारास कर्नाटकातही संतापाची लाट उसळली. महाराष्ट्रात असे काहीच झाले नाही. इथेही तीव्र संताप पसरलेला असला तरी त्याला एकसंध करणारी मध्यवतीर् संघटना नव्हती. ही अवस्था लक्षात घेऊनच कै. पट्टभी सीतारामय्या यांनी 'महाराष्ट्राची चळवळ अजून बाल्यावस्थेत आहे', असे हेटाळणीचे उद्गार काढले .संयुक्त महाराष्ट्र चळ्वळीस जोर येण्यास अजून चार वर्षांचा अवधी गेला

संपादने