"जयराम रमेश" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

ब्रिटिशांनी १८५७ साली केलेल्या वन कायद्यानुसार बांबू ही वन खात्याची मालमत्ता होती. लाकूड, बांबू असो वा तेंदूची पाने, शतकानुशतके वास्तव्य असणारे आदिवासी हे केवळ तोडण्यापुरतेच निमित्तमात्र होते. बाकी सगळा मलिद्याचा हक्क राजरोसपणे वनाधिकारी व लाकडाचे ठेकेदार यांच्याकडेच होता. प्रशासनाच्या वन व्यवस्थापनामुळे जंगल व आदिवासी दोघांचीही आयुष्ये उद्ध्वस्त झाली. त्यामुळे स्थानिक जनतेनेच वन व्यवस्थापन करावे, असा कायदा असूनही त्याची पायमल्ली सर्रास होत असते. स्वतंत्र भारतातही पहिली ६३ वर्षे हाच खाक्या चालू होता. २०११ साली गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढालेखा गावाने व्यापार्‍यांना बाजूला हटवून बांबूची विक्री स्वतहून करत ९३ लाख रुपयांची कमाई केली. त्यापकी निम्मी रक्कम गावाच्या विकासाकरिता, तर काही रक्कम बांबू लागवडीसाठी देऊन उर्वरित सर्व गावकर्‍यांमध्ये वाटून घेतली. बांबूवर उपजीविका असणार्‍या जनतेच्या अंधकारमय जीवनात आशा पल्लवित करणार्‍या या ऐतिहासिक प्रसंगी पर्यावरणमंत्री रमेश हे जातीने हजर होते. 'सहा नक्षलग्रस्त राज्यांनी मेंढालेखाचा कित्ता गिरवल्यास अशांत क्षेत्राचा कायापालट होईल.' अशी अपेक्षा त्यांनी त्यावेळी व्यक्त केली होती.▼