"आणीबाणी (भारत)" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
छोNo edit summary |
छोNo edit summary |
||
ओळ १:
'''आणीबाणी''' (Emergency) हा [[भारत]]ाच्या इतिहासामधील १९७५−७७ दरम्यानचा २१ महिन्यांचा काळ होता. ह्या काळात [[भारताचे पंतप्रधान|तत्कालीन पंतप्रधान]] [[इंदिरा गांधी]] ह्यांनी देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात असल्याचे कारण सांगून देशव्यापी आणीबाणी जाहीर केली. [[भारताचे राष्ट्रपती|राष्ट्रपती]] [[फकरुद्दीन अली अहमद]] ह्यांनी [[भारताचे संविधान|संविधानातील]] कलम ३५२(१) खाली आणीबाणी जारी केली जी [[२५ जून]] १९७५ पासून लागू झाली. ह्याद्वारे इंदिरा गांधींनी [[लोकशाही]] स्थगित करून भारताच्या प्रशासनाचे सर्वाधिकार आपल्या हाती घेतले व निवडणुका अमर्यादित काळाकरिता पुढे ढकलल्या. [[जयप्रकाश नारायण]], [[अटलबिहारी वाजपेयी]], [[जॉर्ज फर्नांडिस]] इत्यादी इंदिरा गांधींच्या अनेक राजकीय विरोधकांना तुरूंगात डांबण्यात आले तसेच प्रसारमाध्यमांच्या अधिकारांवर गदा आणली गेली. [[रा.स्व. संघ]] व इतर काही संघटनांवर बंदी आणली गेली.
मार्च १९७७ सालच्या [[१९७७ लोकसभा निवडणूक|लोकसभा निवडणुकांनंतर]] २१ मार्च १९७७ रोजी आणीबाणी उठवण्यात आली. ह्या निवडणुकांमध्ये [[भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस|काँग्रेस]] पक्षाचा
आणीबाणी ही स्वतंत्र भारताच्या इतिहासामधील सर्वात दुर्दैवी घटनांपैकी एक मानली जाते.
ओळ ९:
* १२ जून निवडणुकीत गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवून इंदिरा गांधी यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दोषी ठरविले. गांधी यांनी १९७१च्या निवडणुकीत सरकारी अधिकारी आणि यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. लोकसभा किंवा विधानसभेची निवडणूक लढविण्यासाठी त्यांना सहा वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली होती.
* २२ जून जयप्रकाश नारायण यांच्यासह अनेक विरोधीपक्षातील नेत्यांनी आणीबाणीच्या विरोधात दिल्लीत रामलीला मैदानात मोठ्या सभेचे आयोजन केले.
* २४ जून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी घालत स्थगिती दिली. तसेच, संसदेचे सदस्य
* २५ जून देशात आणीबाणी लागू केल्याची घोषणा करण्यात आली. विरोधी पक्षातील नेत्यांना अटक करण्यात आली, त्याचवेळी महत्त्वाच्या वृत्तपत्रांच्या कार्यालयांची वीज सेवा खंडित करण्यात आली.
* ३० जून अंतर्गत सुरक्षा कायदा लागू करण्यात येत असल्याची अधिसूचना काढण्यात आली. आणीबाणीच्या विरोधात आवाज उठवणार्यांना थेट अटक करण्यास
* १ जुलै आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणांसाठी २० कलमी कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली.
* ५ जुलै जमात ए इस्लामी, आनंद मार्ग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदी २६ संघटनांवर बंदी घालण्यात आली.
ओळ २२:
* २५ ऑगस्ट विवाहाचे वय वाढविण्याची तरदूत असलेले विधेयक मांडण्यात आले.
* ३ नोव्हेंबर घटना दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेची मंजुरी.
* १ सप्टेंबर लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सक्तीची नसबंदी कार्यक्रम राबविण्यास
;१९७७:
|