"मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्ग" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
छो Bot: Migrating 5 langlinks, now provided by Wikidata on d:Q286044 |
Abhijitsathe (चर्चा | योगदान) No edit summary |
||
ओळ १:
{{माहितीचौकट रस्ता
|नाव = शीव पनवेल महामार्ग
|नकाशा = [[चित्र:Mumbai_Pune_Expressway_map.svg|300 px]]
|नकाशा_वर्णन = एक्सप्रेसवेचा नकाशा
|चित्र = MumbaiPuneExpressway.jpg
|चित्र_वर्णन = [[खंडाळा]] येथून टिपलेले चित्र
|देश = भारत
|लांबी-किमी = ९४.५
|सुरुवात = [[कळंबोली]], [[नवी मुंबई]]
|शेवट = [[देहू रोड]], [[पुणे जिल्हा]]
|शहरे = [[नवी मुंबई]], [[पनवेल]], [[लोणावळा]], [[पुणे]]
|जोडरस्ते = [[शीव पनवेल महामार्ग]], [[राष्ट्रीय महामार्ग ४]]
|जिल्हे = [[रायगड जिल्हा]], [[पुणे जिल्हा]]
|राज्ये = [[महाराष्ट्र]]
|देखभाल = [[महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ]]
}}
'''यशवंतराव चव्हाण मुंबई पुणे द्रुतगतीमार्ग''' (Yashwantrao Chavan Mumbai Pune Expressway; स्थानिक प्रचलित नाव: एक्सप्रेसवे) हा [[भारत]] देशामधील सर्वात पहिला [[नियंत्रित-प्रवेश महामार्ग]] होता. २००२ साली बांधून पूर्ण झालेला हा ९४.५ किमी लांबीचा दृतगतीमार्ग [[मुंबई]] व [[पुणे]] ह्या [[महाराष्ट्र]]ातील सर्वात मोठय दोन शहरांना जोडतो. कोणताही अडथळा, काटरस्ता अथवा वाहतूक नियंत्रक सिग्नल नसलेल्या ह्या मार्गाद्वारे सुसाट वेगाने प्रवास करण्याची ओळख भारतवासीयांना झाली. आजच्या घडीला हा भारतामधील सर्वात वर्दळीच्या महामार्गांपैकी एक आहे.
==इतिहास==
भारताची आर्थिक राजधानी मुंबई व महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी पुणे ह्यांदरम्यान प्रवासासाठी जुना [[मुंबई–पुणे महामार्ग]] ([[राष्ट्रीय महामार्ग ४|रा.मा. ४]]) ब्रिटिशांच्या काळात बांधला गेला होता. ह्या मार्गावर सातत्याने वाढती वाहतूक व वर्दळ पाहता व भविष्यामधील वाढीव वाहतूकीचा अंदाज घेता ह्या हमरस्त्याला पर्यायी मार्ग बांधणे गरजेचे बनले होते. १९९० साली [[महाराष्ट्र शासन]]ाने केंद्र सरकारच्या [[राइट्स लिमिटेड|राइट्स]] व ब्रिटिश कंपनी स्कॉट विल्सन समूह ह्यांना नव्या दृतगतीमार्गाची पाहणी व अभ्यास करण्यासाठी नेमले. १९९४ साली राइट्सने आपला अहवाल सादर केला ज्यामध्ये ह्या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ₹ १,१४६ कोटी इतका अपेक्षित होता. १९९७ साली महाराष्ट्र शासनाने ह्या महामार्गाच्या बांधकामाची जबाबदारी [[महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ]]ावर सोपवली. बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा ह्या तत्त्वावर एकूण ३० वर्षे पथकर आकारून बांधकामखर्च वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
{{राष्ट्रीय महामार्ग}}
[[वर्ग:भारतातील द्रुतगतीमार्ग]]
[[वर्ग:महाराष्ट्रामधील वाहतूक]]
| |||