"भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

बदलांचा आढावा नाही
 
भारतीय राज्यघटनेतील भाग ३ मध्ये नमुद मुलभूत अधिकार विषयक अनुच्छेद २१, प्रत्येक (भारतीय) व्यक्तीस जिवीत संरक्षण आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार प्रदान करतो. या अनुच्छेदाचा वेळोवेळी भारतीय न्यायालयांकडून अर्थ लावला जाताना या अनुच्छेदाची व्याप्ती वाढली आहे.
 
==माहितीचा अधिकार==
 
इस. २००५ चा The Right To Information Act, 2005 कायद्याचे कलम ९ अनुसार शासनाकडे शासकीय यंत्रणे शिवाय तिसऱ्या व्यक्तीचे/आस्थापनेचे कॉपीराईटेड दस्तएवज असतील तर संबधीत माहिती अधिकारी संबधीत कॉपीराईटेड दस्तएवज देण्याचे नाकारू शकतात.<ref>http://righttoinformation.gov.in/rtiact-marathi.pdf, http://righttoinformation.gov.in/webactrti.htm </ref> माहिती अधिकाराच्या हा कलम ९ चा विषय Inst.Of Chartered Accountants Of ... vs Shaunak H Sayta & Ors on 2 September, 2011 या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने विचारात घेतला पण अनुच्छेद २१ सोबत विचार केला गेलेला दिसत नाही, याच केसमध्ये Inst.Of Chartered Accountants त्यांच्या प्रश्नपत्रिकेची (तपासणीसाठीच्या) उत्तरांवर त्यांचा कॉपीराईट आहे पण ती भारतीय वैधानिक कायद्याने संस्थापित म्हणून माहिती अधिकाराच्या दृष्टीने शासकीय संस्था गृहीत धरली जाऊन माहिती अधिकारात माहिती द्यावी असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या १३व्या परीच्छेदात दिले तर १४ व्या परिच्छेदातही अनुच्छेद २१ला हात लावला नाही पण कॉपीराईट कायदा १९५७ (२०१२च्या अमेंडमेंटच्या आधीची आवृत्ती) चे कलम ५१ आणि कलम ५२ एकत्र वाचले असताही माहिती अधिकाराखाली सदर माहिती देणे प्रताधिकाराम्चे उल्लंघन ठरणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमुद केले. <ref>http://indiankanoon.org/doc/1548289/ इंडियनकानून .ऑर्ग वर सदर निकाल २४ एप्रील २०१५ रोजी १३ वाजून २ मिनीटांनी जसा पाहिला </ref> 2012 च्या दिल्ली हायकोर्टातील All India Institute Of Medical ... vs Vikrant Bhuria on 28 May, 2012 जस्टीस Rajiv Sahai Endlaw यांनी त्यांच्या निकालात, मागितल्या जाणाऱ्या माहितीशी transparency आणि accountability चा संबंध आहे का Public intrest, गोपनीयतेची गरज इत्यादी निकष विचारात घेऊन विशीष्ट केस मध्ये माहितीचा अधिकार नाकारल्याचेही दिसते.<ref>http://indiankanoon.org/doc/50434666/</ref>
 
 
 
विवीध बाबीत अनुच्छेद २१चे अर्थ लावताना जसा भारतीय न्यायालयीन सक्रीयतेचा अनुभव येतो, त्याच प्रमाणे भारतीय न्याय संस्था, संसदेच्या कायदे बनवण्याच्या संसदीय कार्यक्षेत्राचे स्वातंत्र्य राखण्यासाठीही वेळोवेळी पुसेशी सजग राहिली आहे. जे.पी.बन्सल वि. राजस्थान सरकार (२००१) च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या परिच्छेद १४ आणि १६ मध्ये न्यायालय म्हणते "'' जेथे शब्द स्पष्ट आहेत, दुर्बोधता नाही, कायदेमंडळाचा उद्देश सुस्पष्ट आहे, त्या ठिकाणी न्याययंत्रणेस नवे पायंडे पाडण्यास किंवा संवैधानिक तरतुदी बदलण्यास वाव नाही...... हे खरे आहे की या कोर्टास (सर्वोच्च न्यायालयास) घटनेतील तरतुदींचा अर्थ लावताना स्वातंत्र्य प्राप्त होते तेवढे कायद्याचे अर्थ करताना प्राप्त होत नाही.<ref>* मार्च २००३च्या J.P. Bansal vs State Of Rajasthan & Anr on 12 March, 2003 केस आपण वाचली आहे का ? :२०११ मध्ये निकाल दिलेली [http://indiankanoon.org/doc/576454/ Super Cassettes Industries ... vs Mr Chintamani Rao & Ors] ह्या कॉपीराइट विषयक केसमध्ये J.P. Bansal vs State Of Rajasthan & Anr चे परिच्चेद उधृत केले आहेत : "14. Where, however, the words were clear, there is no obscurity, there is no ambiguity and the intention of the legislature is clearly conveyed, there is no scope for the court to innovate or take upon itself the task of amending or altering the statutory provisions. In that situation the Judges should not proclaim that they are playing the role of a law-maker merely for an exhibition of judicial valour. They have to remember that there is a line, though thin, which separates adjudication from legislation. That line should not be crossed or erased. This can be vouchsafed by "an alert recognition of the necessity not to cross it and instinctive, as well as trained reluctance to do so". (See: Frankfurter, Some Reflections on the Reading of Statutes in "Essays on Jurisprudence", Columbia Law Review, P.51.)" http://indiankanoon.org/doc/340478/</ref>
 
 
==खाजगीपणाचा अधिकार==
३३,१२७

संपादने